राज्यपाल घटनात्मक प्रमुख असले तरी, अभिभाषणात स्वतंत्र संवेदनशीलता, संतुलित दृष्टिकोन आणि वास्तवाची जाणीव दिसत नसल्याची खंत विरोधक व्यक्त करतात. या टीकेमागे केवळ भाषणावर असंतोष नाही, तर येणाऱ्या राजकीय संघर्षाची नांदी आहे.
गोव्याचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांनी विधानसभेतील आपल्या अभिभाषणामध्ये सरकारच्या कामगिरीबद्दल कोणत्या बाबींचा उल्लेख करून प्रशंसा केली, हे समजून घेणे योग्य ठरेल. हे भाषण राज्यात विकास, कायदा-व्यवस्था, गुंतवणूक, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील धोरणांवर केंद्रित होते. राज्यपालांनी सांगितले की, गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेने २०२३-२४ मध्ये सुमारे १४.९४ टक्के वृद्धी नोंदवली आहे आणि ‘विकसित गोवा @२०३७’ हे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार होण्याच्या अंतिम टप्प्यावर आहे. ही आर्थिक प्रगती पुढील दशकात गोव्याला एक विकसित राज्य बनवण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असे त्यांनी अधोरेखित केले. हे केवळ आकडे नसून सरकारच्या धोरणात्मक नियोजन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे प्राथमिक उदाहरण मानले गेले. एकीकडे आर्थिक वृद्धीचा वेग आणि विकासाचे रोड-मॅप घोषित करून राज्य सरकारने विश्वासार्हता सिद्ध केली आहे; दुसरीकडे या घोषणेमुळे भविष्यातील उद्योग, रोजगार व गुंतवणुकीच्या संधींना बळ मिळणार आहे. राज्यपालांनी गोवा पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक केले आणि राज्यातील गुन्हे शोध प्रमाण ८७.७२ टक्के इतके उच्च असल्याचे नमूद केले. हे प्रमाण देशातील अनेक राज्यांच्या तुलनेत प्रभावी मानले जाते. कायदा-व्यवस्थेवर अशा सकारात्मक आकडेवारीचा उल्लेख सरकारच्या स्थानिक सुरक्षा धोरणे आणि पोलीस सुधारणा यंत्रणांवर विश्वास वाढवतो. या संदर्भात राज्यपालांनी पोलीस विभागाच्या अधिकार्यांना उद्देशून नागरिक-केंद्रित पोलीस उपाय हे सरकारचे तत्त्व प्रशंसनीय असल्याचेही अधोरेखित केले.
राज्यपालांनी अनेक पायाभूत विकास उपक्रमांचाही उल्लेख केला. पर्वरीतील प्रगतीपथावर असलेल्या सांगोल्डा - मॅजेस्टिक हॉटेलपर्यंतचा ६-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर आणि धारगळ उड्डाणपुलासारखे महत्त्वाचे वाहतूक प्रकल्प, जे पूर्ण झाल्यावर राज्यातील वाहतूक व वेळेच्या बचतीमध्ये मोठी सुधारणा करू शकतात. संजीवनी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्याची योजना स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. सरकारसाठी केवळ प्रकल्पांची घोषणा महत्त्वाची नाही, तर ती समयबद्धपणे अमलात आणण्यावरही भर दिला जात आहे, हे राज्यपालांच्या भाषणातून स्पष्ट झाले. राज्यपालांनी गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन बोर्डतर्फे चालवलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. १७ नवीन प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून त्यातून २,४४९ नियमित रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे आणि तीन मेगा प्रकल्पांसाठी २,५४४ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक संभाव्य आहे, अशा तपशीलांनी शासनाची उद्योगप्रधान धोरणे योग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरकारने व्यावसायिक वातावरण वाढवण्याचा, स्वदेशी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला आहे, असे स्पष्ट होते. तसेच ‘बिझनेस रिफॉर्म्स अॅक्शन प्लॅन २०२४’अंतर्गत गोव्याने ९३ टक्के रेटिंगसह राष्ट्रीय पातळीवर अग्रणी स्थान प्राप्त केले आहे, हे एक मोठे कौतुकास्पद यश आहे. जलपरिवहनात पारंपरिक पद्धतीऐवजी आधुनिक रो-रो फेरी सेवा सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि वेगवान वाहतूक साधन मिळणार आहे. हे राज्यातील पर्यटन व स्थानिक समन्वय सुधारण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
विरोधकांच्या मते, राज्यपालांचे भाषण हे लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचे दस्तऐवज असायला हवे होते; पण प्रत्यक्षात ते सरकारच्या कामगिरीचे स्तुतिगान ठरले. गुन्हेगारी, महागाई, बेरोजगारी, घरबांधणी संकट, खाण प्रश्न, पर्यावरणीय ऱ्हास यांसारख्या ज्वलंत मुद्द्यांचा भाषणात उल्लेख नसल्याचा आरोप करण्यात आला. गोव्यातील स्थानिकांचे रोजगारातील हक्क, जमिनींचे रूपांतरण, पर्यटनामुळे वाढलेली असमतोल विकासाची दरी या मुद्द्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे विरोधक म्हणतात. राज्यपाल घटनात्मक प्रमुख असले तरी, अभिभाषणात स्वतंत्र संवेदनशीलता, संतुलित दृष्टिकोन आणि वास्तवाची जाणीव दिसत नसल्याची खंत विरोधक व्यक्त करतात. या टीकेमागे केवळ भाषणावर असंतोष नाही, तर येणाऱ्या राजकीय संघर्षाची नांदी आहे. विरोधक अधिवेशनात सरकारला वचनपूर्ती, अंमलबजावणी आणि पारदर्शकतेवर कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट होते. राज्यपालांचे भाषण हे त्यासाठीचे पहिले लक्ष्य ठरले.
