उच्च न्यायालयाकडून नोटिसा जारी : पंचायत, नगरपालिका, सरपंच, जीसीझेडएमए, खोसला, लुथरा बंधू आदींचा समावेश
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : ६ डिसेंबर रोजी २५ जणांचा बळी घेतलेल्या हडफडे येथील बर्च बाय रोमियो लेन या क्लबमधील अग्नितांडवाची गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य सरकारसह ५२ जणांना प्रतिवादी केले असून त्यांना नोटीस जारी केली आहे. त्यात किनारी भागातील पंचायत, नगरपालिका, सरपंच, पंचायत संचालनालय, नगरपालिका प्रशासन, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए), अग्निशामक दल, तत्कालीन सरपंच रोशन रेडकर, कथित मालक सुरेंद्र कुमार खोसला, लुथरा बंधू इत्यादींचा समावेश आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
हडफडे येथील बर्च क्लबला ६ डिसेंबर रोजी लागलेल्या आगीत २५ जणांचा मृत्यू, तर सहा जण जखमी झाले होते. या दुर्घटनेची उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेऊन अॅड. रोहित ब्राझ डिसा यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली. या संदर्भात सोमवारी सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने सरकारला या याचिकेत प्रतिवादी करण्यासाठी यादी सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी मंगळवारी सुनावणी दरम्यान बर्च दुर्घटना संदर्भात यादी सादर केली. त्यात त्यांनी हडफडेचे तत्कालीन सरपंच रोशन रेडकर, कथित मालक सुरेंद्र कुमार खोसला, क्लबचे मालक लुथरा बंधू याच्यासह किनारी भागातील पंचायत, सरपंच, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (जीएसपीसीबी), गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए), अग्निशामक दल, पंचायत संचालनालय, नगरपालिका प्रशासन, पणजी महानगरपालिका, दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, नगरनियोजन आणि विकास प्राधिकरण, तसेच इतरांना प्रतिवादी करण्याची यादी न्यायालयात सादर केली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे.
दरम्यान, ‘बर्च’ आग दुर्घटनेची न्यायालयाने ‘स्वेच्छा दखल’ घेऊन हडफडेचे माजी सरपंच रोशन रेडकर आणि क्लब मालकांना त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी वैयक्तिक प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. न्यायालय प्रभावी आदेश जारी करण्याबाबत आणि त्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याबाबत गंभीर आहे.
दै. गोवन वार्ताशी बोलताना अॅडव्होकेट जनरल पांगम म्हणाले...
राज्य सरकार न्यायालयाला जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि या दुर्घटनेसाठी जबाबदार असलेल्यांकडून पीडितांना नुकसान भरपाई मिळावी; याची खात्री करण्याची विनंती करणार आहे.
मागील दोन-तीन वर्षांत किनारी भागातील बेकायदेशीर बांधकामांची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने वेगवेगळे आदेश दिले होते. या संदर्भात कायदे आणि आदेश आधीच अस्तित्वात असले तरी त्यावर अनेक यत्रणांकडून योग्य कारवाई होत नाही, अशा मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाकडून काही आदेशांची अपेक्षा आहे.
