गोवा शालेय शिक्षण कायदा दुरुस्तीसह नऊ विधेयके सादर
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
सादर झालेली अन्य विधेयके
पणजी : १ जूनपर्यंत ज्या मुलांना ६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्यांनाच इयत्ता पहिलीत प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यासाठी गोवा शालेय शिक्षण कायदा दुरुस्ती विधेयक सभागृहात सादर झाले. शिक्षणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे विधेयक मांडले.
सभागृहात मंगळवारी गोवा शालेय शिक्षण दुरुस्ती विधेयकासह एकूण ९ विधेयके सादर झाली. नवे शिक्षण धोरण आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या कार्यवाहीसाठी ही दुरुस्ती करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. यंदा म्हणजे २०२५-२०२६ वर्षी १ जून रोजी साडेपाच वर्षे पूर्ण असलेल्या मुलांना इयत्ता पहिलीत प्रवेश दिला. यापुढे मात्र सहावर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच प्रवेश मिळेल.
आमदार तसेच जिल्हा पंचायत सदस्यांना आपल्या मतदारसंघात होणाऱ्या ग्रामसभांना उपस्थित राहून सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी पंचायत राज कायद्यात नव्या कलम ४ एचा समावेश केला जाणार आहे. तसेच बांधकाम दुरुस्ती, नव्या बांधकामाला पंचायत सचिवांनी परवाने १५ दिवासांऐवजी ७ दिवसांत द्यावे म्हणून कलम ४७मध्ये दुरुस्ती केली जाईल. या विषयी जारी केलेल्या अध्यादेशाच्या कायद्यात दुरुस्ती करून मंजुरी घेतली जाईल.
याशिवाय भू महसूल संहिता दुरुस्ती विधेयक सभागृहात सादर झाले. या विधेयकात रूपांतरणाची सनद ६० दिवसांऐवजी ४५ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. याविषयी सरकारने पूर्वीच अध्यादेश जारी केला होता. आता दुरुस्ती विधेयकाच्या आधारे कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल.
मुंडकार दुरुस्ती विधेयक सादर
मुंडकारांच्या मान्यतेशिवाय भाटकारांना घर दुसऱ्याच्या नावावर करता येणार नाही. तसेच घर असलेेली जमीन जमीन मुंडकारांच्या मान्यतेशिवाय भाटकारांना विक्री करता येणार नाही, तसेच भाड्यानेही देता येणार नाही. त्यासाठी मुंडकार कायद्याच्या कलम ९मध्ये दुरुस्ती केली जाईल. महसूलमंत्री बाबूश मॉन्सेरात यांच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे विधेयक सभागृहात सादर केले.
सादर झालेली अन्य विधेयके
गोवा वॅट दुरुस्ती विधेयक
जीआयएम खासगी विद्यापीठ विधेयक
गोवा मोपा विमानतळ दुरुस्ती विधेयक
गोवा जनविश्वास दुरुस्ती विधेयक
गोवा कृषी उत्पादन, पशुपालन व्यापार दुरुस्ती विधेयक
