बेकायदेशीरपणा उद्ध्वस्त करणे आवश्यक असल्याचे मत
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : हडफडे येथील बर्च बाय रोमियो लेन क्लब अग्नितांडव प्रकरण गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालय गांभीर्याने घेत आहे. गोव्याच्या हितासाठी दुर्घटनेच्या मूळ कारणांचा शोध घेऊन योग्य उपाययोजना केली जाणे आवश्यक आहे. बेकायदेशीरपणाला संरक्षण देणाऱ्या शक्ती उद्ध्वस्त केल्या पाहिजेत, असे निरीक्षण न्या. सुमन श्याम आणि न्या. अमित जामसंडेकर या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने नोंदवले. दरम्यान, बर्च दुर्घटनेसंदर्भात स्वेच्छा दखल याचिकेची सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.
हडफडे येथील बर्च क्लबला ६ डिसेंबर रोजी लागलेल्या आगीत २५ जणांचा मृत्यू, तर सहा जण जखमी झाले होते. या संदर्भात प्रदीप घाडी आमोणकर आणि सुनील दिवकर यांनी याचिका दाखल केली होती. ऐश्वर्या साळगावकर यांनीही जनहित याचिका दाखल करून या घटनेची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) करावी, अशी मागणी केली होती.
याचिकादारांतर्फे अॅड. रोहित ब्राझ डिसा यांनी वरील दुर्घटनेची माहिती देऊन क्लबला कशा प्रकारे अभय देण्यात आले याची सविस्तर माहिती दिली. बर्च क्लब जमीनदोस्त करण्याच्या आदेशाला पंचायत संचालनालयाने स्थगिती दिली होती. क्लब बेकायदेशीर असताना त्याचा व्यावसायिक वापर केला जात होता, असेही त्यांनी सांगितले. या दुर्घटनेची उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेऊन अॅड. रोहित ब्राझ डिसा यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली. या संदर्भात दोन आठवड्यांत सविस्तर याचिका दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
सोमवारी सुनावणी वेळी अॅमिकस क्युरी अॅड. रोहित ब्राझ डिसा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रादेशिक आराखड्यात बर्च क्लब हडफडे येथील कोर्दिनिचो आगोर या मिठागर जमिनीत आहे. मात्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात (सीझेडएमपी) वरील मिठागर जमीन वगळण्यात आली आहे. त्यानुसार, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) दुर्घटनेच्या दोन आठवड्यांपूर्वी वरील क्लबला जारी केलेली नोटीस रद्द केली होती. व्यावसायिक वापर करणाऱ्या बांधकामांना बांधकाम नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक असते. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार, १३ रोजी ठेवून सरकारला या याचिकेत प्रतिवादीची यादी सादर करण्यास सांगितले आहे.
अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम युक्तिवादात म्हणाले...
बर्च क्लब पूर्णपणे बेकायदेशीर असून तो जमीनदोस्त होणे आवश्यक आहे.
क्लब जमीनदोस्त करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता; मात्र त्याला संबंधित प्राधिकरणाने अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली होती.
स्थगिती आदेश जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे.
सरकार बेकायदेशीर व्यावसायिक आस्थापनांवर कडक कारवाई करण्यास तयार आहे.
राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्याचा सरकारचा इरादा अाहे.
