केंद्र सरकार खरोखरच तपास संस्थांचा वापर विरोधकांना दाबण्यासाठी करत आहे का? जर चौकशी वैध असेल, तर निवडून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी तपासात अडथळा आणणे लोकशाहीला शोभणारे आहे का?
देशातील राजकारण सध्या चौकशी संस्था विरुद्ध सत्ताधारी राज्य सरकार या संघर्षाच्या वळणावर उभे आहे. ईडीने (अंमलबजावणी संचालनालय) पश्चिम बंगालमधील कोळसा घोटाळ्याच्या चौकशीसंदर्भात निवडणूक रणनीतिकार संस्था आय-पॅकवर मारलेले छापे आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी उघडपणे आणलेला अडथळा, हे प्रकरण केवळ कायदेशीर चौकशीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही; तर ते लोकशाही, संघराज्यवाद आणि राजकीय नैतिकता यांचा कस पाहणारे ठरत आहे. आय-पॅक ही संस्था गेल्या दशकभरात अनेक पक्षांच्या निवडणूक यंत्रणेचा कणा ठरली आहे. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेससाठी काम करत असताना आय-पॅकच्या काही आर्थिक व्यवहारांचा कोळसा तस्करीशी संबंधित काळ्या पैशांशी संबंध आहे का, या संशयातून ईडीने चौकशी सुरू केल्याचे सांगितले जाते. ईडीचा दावा आहे की कोळसा घोटाळ्यातून मिळालेला पैसा निवडणूक व्यवस्थापन, जनसंपर्क आणि प्रचारासाठी वापरण्यात आला का, याचा तपास आवश्यक आहे. हा प्रश्न गंभीर आहे, कारण जर बेकायदेशीर पैशांचा वापर निवडणुकीत झाला असेल, तर तो थेट लोकशाही प्रक्रियेवर घाला ठरतो.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ईडीच्या छापा कारवाईला राजकीय सूडबुद्धी ठरवले आहे. दिल्लीहून चालवले जाणारे केंद्रीय एजन्सींचे राज्य अशा शब्दांत आरोप करत त्यांनी प्रशासन यंत्रणेला सहकार्य न करण्याचा संकेत दिला. काही ठिकाणी राज्य पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात अडथळे आणल्याचे आरोपही झाले. या हस्तक्षेपामुळे दोन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एक म्हणजे केंद्र सरकार खरोखरच तपास संस्थांचा वापर विरोधकांना दाबण्यासाठी करत आहे का? दुसरा प्रश्न असा की, जर चौकशी वैध असेल, तर निवडून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी तपासात अडथळा आणणे लोकशाहीला शोभणारे आहे का?
पश्चिम बंगालमधील कोळसा घोटाळा हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नाही, तर राजकीय सत्तेच्या संरक्षणाखाली चालणाऱ्या तस्करीचे जाळे असल्याचा आरोप आहे. सरकारी अधिकारी, पोलीस, स्थानिक नेते आणि व्यापारी यांचे संगनमत असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. अशा वेळी चौकशी संस्था कुणाच्याही कार्यालयावर छापा मारते, यामागे तथ्यांचा पाठपुरावा असणे अपेक्षित आहे. मात्र विरोधकांचा आरोप असा आहे की, भाजपशासित केंद्र सरकार फक्त विरोधी राज्यांमध्येच ईडी-सीबीआय सक्रिय करते. त्यामुळे हा न्याय नव्हे, तर पक्षपात होत असल्याची भावना बळावते. त्यामुळे लोकशाहीचा कस लागत असून चौकशी संस्थांची विश्वासार्हता आणि राज्य सरकारांची जबाबदारी हा गंभीर चर्चेचा विषय ठरला आहे. ईडीने जर खरोखरच ठोस पुरावे हातात घेऊन कारवाई केली असेल, तर कोणतीही राजकीय शक्ती त्यात अडथळा आणू शकत नाही आणि जर चौकशी राजकीय हेतूने चालवली जात असेल, तर ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. छापे ही आजच्या राजकारणातील सर्वात सोपी, प्रभावी आणि भीती निर्माण करणारी शस्त्रे बनली आहेत. सकाळी ईडी, सीबीआय किंवा आयकर विभागाचे छापे पडतात आणि संध्याकाळपर्यंत राजकीय आखाड्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडतो. प्रश्न एकच आहे, हे छापे भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा आहेत की सत्तेच्या दादागिरीचे हत्यार? लोकशाहीत तपास यंत्रणांना स्वतंत्र आणि निष्पक्ष राहण्याची जबाबदारी असते. पण आज चित्र वेगळेच दिसते. विरोधी पक्षाचा नेता आवाज उठवतो, सरकारवर प्रश्न विचारतो आणि लगेचच त्याच्या घरावर, कार्यालयावर किंवा निकटवर्तीयांवर छापे पडतात. ही योगायोगांची साखळी आहे की ठरवून रचलेली रणनीती?
याचसाठी ईडीचे आय-पॅकवर छापे आणि ममता बॅनर्जींचा विरोध हे प्रकरण कोण जिंकणार यापुरते मर्यादित नाही. यात लोकशाहीची पारदर्शकता, निवडणूक व्यवस्थेची शुचिता आणि संघराज्य व्यवस्थेचा समतोल दावणीला लागला आहे. राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप सुरूच राहतील; मात्र सत्य, कायदा आणि नैतिकता यांचा विजय झाला, तरच हा संघर्ष देशाच्या हिताचा ठरेल.
ईडीने आतापर्यंत मारलेले छापे, केलेली कारवाई आणि नंतर न्यायालयात दाखल झालेले खटले यावर नजर टाकली तर ९४ टक्के निकाल हे ईडीच्या बाजूने लागल्याचे आकडेवारी दर्शविते. अनेक खटले प्रलंबित आहेत, सुनावणी रखडली आहे, याचा दोष तपास संस्थांना देता येणार नाही. या संस्थांच्या कारवाईचे सध्या तरी स्वागतच होताना दिसते.
