प्रस्तावित 'युनिटी मॉल' प्रकल्पाविरोधात चिंबलवासीयांनी पुकारलेले आंदोलन अधिक आक्रमक झाले आणि न्यायालयाने बुधवारी या प्रकल्पाला दिलेला बांधकाम परवाना रद्द केला. तोयार तलावाच्या अस्तित्वाला आणि परिसरातील जैवविविधतेला या प्रकल्पामुळे धोका निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत ग्रामस्थांनी हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे.
गेल्या रविवारी चिंबलमध्ये भव्य जाहीर सभा पार पडली, ज्याला काँग्रेस, आरजी आणि आप यांसारख्या विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला. त्यानंतर आंदोलकांनी स्थानिक आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस यांच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. आमदारांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यानंतर मंगळवारी या विषयावर आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर सभागृहात चर्चा झाली. विरोधकांनी या प्रकल्पावरून सरकारला धारेवर धरले आणि सभापतींच्या आसनासमोर धाव घेतली. प्रचंड गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटे तहकूब करावे लागले. यावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांनी, हा प्रकल्प तोयार तलावापासून ४०० मीटर अंतरावर आहे. ग्रामस्थांना चुकीची माहिती देऊन त्यांची दिशाभूल केली जात आहे, असे सांगितले. सरकार या प्रकल्पावर चर्चेसाठी तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आणि आज (बुधवारी) उत्तर गोवा जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने युनिटी मॉलचा बांधकाम परवाना रद्द केला. न्यायालयाने पर्यटन विकास महामंडळाला दिलेला परवाना, तसेच पंचायत उपसंचालक आणि बीडीओ यांनी दिलेले संबंधित आदेशही रद्द केले.
गोव्यात कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाचा विषय निघाला की स्थानिकांकडून विरोध होण्याचे सत्र सुरूच आहे. बायंगिणी येथील कचरा प्रकल्प असो किंवा यापूर्वी चिंबलमध्ये विरोध झालेला आयटी पार्क, स्थानिकांच्या रोषामुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. आयआयटीसाठी काणकोण, मेळावली, सांगे आणि आता कोडार अशा विविध जागांची निवड झाली, पण सर्वच ठिकाणी तीव्र विरोध झाला. प्रकल्प राबवताना सरकारची पद्धत चुकते आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. प्रकल्पाला आधी मंजुरी देणे, परवाने काढणे आणि काम सुरू झाल्यावर विरोध झाला की चर्चेचे निमंत्रण देणे, यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातात. कोणताही प्रकल्प येण्यापूर्वी स्थानिक आमदारांमार्फत ग्रामस्थांना त्याची कल्पना देणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाचे सादरीकरण थेट ग्रामसभेत करून लोकांच्या शंकांचे निरसन व्हायला हवे. पाणी, शेती, जैवविविधता यांचे जतन होणे काळाची गरज आहे. जर सरकार स्वतः पर्यावरण रक्षणाचे उपक्रम राबवते, तर ग्रामस्थांनी पर्यावरणासाठी केलेल्या विरोधाचा विचार व्हायलाच हवा.
- गणेश जावडेकर
