विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण करणाऱ्या शिक्षण संस्थांना योग्य वेळी अद्दल घडवली नाही, तर अशा आत्महत्या होतच राहतील. आपण निश्चितच चुकीच्या पद्धतीने या गोष्टींकडे पाहत आहोत, याची जाणीव शिक्षण खात्याला होत नाही, याचे आश्चर्य वाटते.
मुरगावमधील एका विद्यालयातील विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच घडली. यापूर्वीही अशा काही घटना घडल्या, ज्या चर्चेत राहिल्या. स्थानिक स्तरावर शाळा, महाविद्यालये अशा घटना घडल्यानंतर आपले नाव बाहेर येऊ नये, यासाठी प्रयत्न करतात. बहुतांश वेळा विद्यालयाचे नावही छापून येत नाही. शाळेची, कॉलेजची बदनामी होईल म्हणून प्रसारमाध्यमेही नाव छापत नाहीत. मात्र एखादे राष्ट्रीय स्तरावरील महाविद्यालय किंवा शिक्षण संस्था असेल, तर त्यांची नावे छापली जातात; हा सगळा विरोधाभास आहे. काही काळापूर्वी बिट्स पिलानीमध्ये आठ महिन्यांत पाच विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे प्रकरण समोर आले होते. अनेक विद्यालयांतील विद्यार्थी शाळेच्या दबावामुळे किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे आत्महत्या करतात, परंतु शिक्षण संस्थांना त्याचे सोयरसुतक नसते. आपल्या विद्यार्थ्यांवर नियंत्रण नसते. विद्यार्थी काय करतात, त्यावर लक्ष नसते. याचा परिणाम म्हणून दरवर्षी कितीतरी विद्यार्थी जीव गमावून बसतात. अर्थात काहीजण परीक्षेला घाबरून, काहीजण शाळेतील दबावामुळे तर काहीजण अभ्यासाचा विषय सोडून अन्य गोष्टींमध्ये गुंतल्यामुळे आत्महत्या करतात. विषय काहीही असला तरी विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे या गोष्टींमध्ये आमची शिक्षण व्यवस्था, शैक्षणिक संस्था, शिक्षण खाते सारेच मागे पडतात; असेच म्हणावे लागेल. कारण शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष करतात, त्यांच्यावर अभ्यासासाठी दबाव आणतात, विद्यार्थी नापास झाला तर शाळेचे नाव खराब होईल म्हणून परीक्षेला बसू न देणे अशा अनेक कारणांमुळे शिक्षण संस्था, शिक्षकच विद्यार्थ्यांच्या खच्चीकरणाला कारणीभूत ठरतात. सर्वांना निकालाच्या स्पर्धेत पुढे जायचे असते, त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना छळले जाते. या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम म्हणून शेवटी विद्यार्थी टोकाचे पाऊल उचलतात. विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा दाखवण्याच्या वयातच त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, त्यातूनच अशा प्रकारच्या घटना घडतात.
मुरगाव तालुक्यातील एका उच्च माध्यमिक शाळेच्या विद्यार्थिनीला बारावीच्या परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही, याची कल्पना देण्यासाठी तिच्या पालकांना शाळेत बोलावून घेतले जाते. ही गोष्ट विद्यार्थिनीला कळल्यानंतर ती खचून जाते आणि टोकाचे पाऊल उचलून आत्महत्या करते. या घटनेमागे हेच कारण आहे की अन्य काही, ते चौकशीत स्पष्ट होईल. त्यासाठी पोलीस आणि शिक्षण खात्यानेही चौकशी करायला हवी. अशा प्रकारच्या घटना जर दाबून टाकल्या तर त्यातले सत्य कधीच समोर येणार नाही. खरोखरच विद्यालयाने तिच्या पालकांना बोलावून त्यांची मुलगी बारावीच्या परीक्षेला बसू शकणार नाही, याची कल्पना दिली होती का? तसे असेल तर अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यासाठी शाळा का धाडस करतात? हे धाडस आहे की शाळेची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी केलेला खटाटोप? विद्यार्थ्यांचा, त्यांच्या पालकांचा कुठलाच विचार न करता अशा प्रकारचे निर्णय शाळा का घेतात? असे निर्णय कुठल्या कायद्याने घेतात? शिक्षण संस्थांचा हा ढोंगीपणा आता बळावत चालला आहे.
विद्यार्थी वेगवेगळ्या कारणांमुळे आत्महत्या करतात, पण त्यांच्या आत्महत्यामागचे कारण शोधण्याचे काम केले जात नाही. आपली प्रतिष्ठा, आपल्या शाळेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळेल म्हणून शिक्षक, शाळा प्रमुख अशी प्रकरणे उजेडातच येऊ नयेत म्हणून प्रयत्न करत असतात. पालकांवर आपल्या शाळेचे नाव बाहेर सांगू नका, म्हणून दबाव टाकतात. आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्याला वेळीच सावरता आले असते किंवा त्याला योग्य मार्गदर्शन करता आले असते तर त्याचा जीव वाचला असता, याचा विचारही केला जात नाही. विद्यादान करणाऱ्या शिक्षण संस्था इतक्या कशा निर्ढावत चालल्या आहेत, हा प्रश्न पडतो. आपण माणसांच्या जिवंत राहण्यापेक्षा त्याच्या मरणाचा सोहळा पाहण्यासाठी शिक्षण संस्था चालवतो का? आपल्या निर्णयाचा एखाद्याच्या आयुष्यावर कसा, काय परिणाम होईल त्याचाही विचार करण्याची माणुसकी शिल्लक राहिलेली नाही का? हीच शिक्षण व्यवस्था असेल तर आपण खरोखरच चुकत आहोत हे अशा संस्था चालकांनी, शिक्षकांची, सरकारनेही लक्षात घ्यायला हवे. अशा घटना घडल्यानंतर शिक्षण खात्यानेही जबाबदारीपूर्वक वागायला हवे. विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण करणाऱ्या शिक्षण संस्थांना योग्य वेळी अद्दल घडवली नाही, तर अशा आत्महत्या होतच राहतील. आपण निश्चितच चुकीच्या पद्धतीने या गोष्टींकडे पाहत आहोत, याची जाणीव शिक्षण खात्याला होत नाही, याचे आश्चर्य वाटते.
