युनिटी मॉल : केंद्राशी चर्चा करून निर्णय

पणजी : चिंबल (Chimbal) येथील प्रस्तावित ‘युनिटी मॉल’ (Unity Mall) प्रकल्पावरून निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांनी मध्यस्थीची भूमिका घेतली आहे. युनिटी मॉलचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याने यासंदर्भात केंद्राशी तातडीने पत्रव्यवहार केला जाईल. तसेच, न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊनच पुढील पाऊल उचलले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
गुरुवारी रात्री ११.३० वा. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांची मेरशी जंक्शनजवळ भेट घेऊन चर्चा केली.  मुख्यमंत्री म्हणाले की, चिंबलवासीयांच्या भावनांची सरकारला जाणीव आहे. विशेषतः येथील ऐतिहासिक ‘तोयार तळ्या’च्या संवर्धनासाठी राज्य सरकार ग्रामस्थांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील. या संपूर्ण प्रकल्पाचे भवितव्य काय असेल, यावर येत्या मंगळवारपर्यंत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलन मागे घेण्याची विनंतीगेल्या काही दिवसांपासून चिंबलवासीयांनी पुकारलेले आंदोलन आणि उपोषण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सकारात्मक चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे. प्रशासनाकडून योग्य ती कार्यवाही सुरू असल्याने ग्रामस्थांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

चिंबलच्या तळ्याची जमीन अधिसूचित करणार : मुख्यमंत्री

चिंबल येथील तळ्याची जमीन सरकार लवकरच अधिसूचित करणार आहे. तसेच युनिटी मॉलबाबतचा पुढील कोणताही निर्णय हा केंद्र सरकारशी चर्चा करून आणि स्थानिक आंदोलकांना पूर्णपणे विश्वासात घेऊनच घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. या संपूर्ण प्रकरणावर मंगळवारपर्यंत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. या प्रकल्पाला होत असलेला विरोध पाहता, लोकांशी चर्चा करूनच पुढचे पाऊल उचलण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

न्यायादेश डावलणे सरकारची हुकूमशाही : युरी
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द न करणे हा सरकारचा हुकूमशाहीपणा आहे. या प्रश्नावर आमचा ग्रामस्थांना पूर्ण पाठिंबा आहे. सरकारने लोकांच्या भावनांचा आदर करावा आणि जिल्हा न्यायालयाने मॉलचा बांधकाम परवाना रद्द करण्याच्या दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ नये, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

मांडवी पुलावर आंदोलकांचा ठिय्या
सभागृहात चर्चा सुरू असताना बाहेर मांडवी पुलावर आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून सर्व रस्ते बंद केले आहेत. लाठ्याकाठ्या किंवा जॅमर लावून आमचा आवाज दाबता येणार नाही, असा निर्धार व्यक्त करत चिंबल ग्रामस्थांनी मेरशी जंक्शन आणि पुलावर ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवले आहे.

वार्तांकन रोखण्यासाठी
पोलिसांकडून ‘जॅमर’चा वापर
चिंबल येथील प्रस्तावित ‘युनिटी मॉल’ आणि ‘प्रशासन स्तंभ’ विरोधात पुकारण्यात आलेल्या महामोर्चाला चिरडण्यासाठी प्रशासनाने गुरुवारी तांत्रिक बळाचा वापर केला. आंदोलनाचे थेट प्रक्षेपण रोखण्यासाठी गोवा पोलिसांनी चक्क ‘सिग्नल जॅमर’चा वापर केल्याने लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या प्रसार माध्यमांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
पत्रकार आक्रमक; पोलिसांना घातला घेराव
अटल सेतू आणि मांडवी पुलाजवळ गुरुवारी सकाळी शेकडो आंदोलक जमले होते. या ऐतिहासिक क्षणाचे ‘लाईव्ह’ कव्हरेज करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांचे मोबाईल सिग्नल अचानक गायब झाले आणि इंटरनेट ठप्प झाले. पोलिसांच्या ताफ्यात ‘सिग्नल जॅमर’ बसवलेली गाडी दिसताच पत्रकारांनी पोलिसांना धारेवर धरले. ‘आमचा आवाज दाबणे हा लोकशाहीवर हल्ला आहे,’ असा पवित्रा घेत पत्रकारांनी अधिकाऱ्यांना घेराव घातला. अखेर वाढता दबाव पाहून प्रशासनाने जॅमर हटवले. 

पणजीत पोलीस फौजफाटा आणि तणाव
गुरुवारी सकाळी शेकडो ग्रामस्थ मोर्चासाठी पणजीत दाखल झाले होते. आंदोलकांचा पवित्रा लक्षात घेता पोलिसांनी शहरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला होता. सरकारने सभागृहात निवेदन देण्यास नकार दिल्याने ग्रामस्थांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडला, ज्यामुळे पणजी आणि आसपासच्या परिसरातील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला.