पार्सेकरांच्या जमिनीतील ‘ऑटेलियो क्लब’ सील

हरमलात मिठागरातील बेकायदा बांधकामावर प्रशासनाचा हातोडा

Story: वार्ताहर। गोवन वार्ता |
21 mins ago
पार्सेकरांच्या जमिनीतील ‘ऑटेलियो क्लब’ सील

हरमल : हडफडे (Hadfade) येथील बर्च क्लबमधील (Birch Club) भीषण अग्निकांडानंतर प्रशासन सतर्क झाले असून, बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध धडक मोहीम हाती घेतली आहे. याचाच एक भाग म्हणून हरमल-बामणभाटी (Harmal-Bamanbhati) येथील मिठागरात माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर (Laxmikant Parsekar) यांच्या जमिनीत अनधिकृतरीत्या उभारलेला लाकडी पूल आणि योगा डेस्कमुळे ‘ऑटेलियो क्लब’ (Otelio Club) प्रशासनाकडून सील करण्यात आला आहे.

मिठागरासाठी राखीव असलेल्या सर्व्हे नंबर ५२/१ मधील सुमारे ७०० चौरस मीटर जागेत हा प्रकार सुरू होता. सरकारी दस्ताऐवजानुसार ही जमीन मिठागर म्हणून नोंद आहे. असे असतानाही, कोणतीही रीतसर परवानगी किंवा रूपांतरण सनद न घेता मिठागराच्या मध्यभागी लाकडी पूल आणि डेस्कची उभारणी करण्यात आली होती. मामलेदार आमोणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तलाठी महेश सावंत व अन्य अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही कारवाई करण्यात आली.


क्लब व्यवस्थापनाच्या मते, गेल्या १०० दिवसांपासून हा क्लब बंदच होता. अन्न व औषध प्रशासन आणि अग्निशमन दलाच्या सूचनांनुसार नूतनीकरणाचे काम सुरू होते. मात्र, या कारवाईमुळे मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. पुढील आठवड्यात येथे एका आंतरराष्ट्रीय गायकाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या सीलबंदीमुळे सगळी गुंतवणूक पाण्यात गेली असून, स्थानिक व परप्रांतीय कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मिठागरातील कच्च्या लाकडी बांधकामावर कारवाई करणे योग्य होते, मात्र संपूर्ण हॉटेलच सील केल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. सरकारने काही बाबतीत तडजोड करून पर्यटन हंगाम सुरळीत ठेवायला हवा होता, मात्र सरसकट सीलबंदीचे आदेश अनाकलनीय आहेत, असे मत काहींनी व्यक्त केले. क्लबमधील साठवून ठेवलेले अन्नपदार्थ कुजून जाण्याची भीतीही कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
पार्सेकर यांच्याकडून सहभागाचा इन्कार
ज्या जमिनीवर ही कारवाई झाली, ती माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या मालकीची असल्याचे समोर आले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना पार्सेकर म्हणाले की, सदर जमीन मी लीजवर दिली आहे. त्यातील अंतर्गत व्यवहार आणि बांधकामांना संबंधित व्यावसायिक जबाबदार आहेत, त्यात माझा कोणताही सहभाग नाही. कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे.