पणजी: चिंबल येथील प्रस्तावित 'युनिटी मॉल' प्रकल्प कायमचा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी चिंबल ग्रामस्थांनी आज विधानसभेवर मोर्चा काढला होता. पोलिसांनी मांडवी पूलावर अडवल्यानंतर चिंबलवासीयांनी आता मेरशी जंक्शनवर ठाण मांडले असून, जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मागे न हटण्याचा निर्धार केला आहे. सरकारने या प्रकल्पाबाबत सभागृहात कोणतेही ठोस आश्वासन किंवा अधिकृत निवेदन न दिल्याने संतापलेल्या आंदोलकांनी आपला लढा अधिक तीव्र केला आहे.
आज सकाळी शेकडो ग्रामस्थ पणजीत जमा झाले होते. हा मोर्चा विधानसभेच्या दिशेने निघाला असता, खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी पणजी परिसरातच आंदोलकांना रोखले. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये मोठी बाचाबाची झाली. न्यायालयाने प्रकल्पाचा परवाना रद्द करूनही सरकार प्रकल्प रद्द का करत नाही? असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. आंदोलकांची वाढती संख्या पाहून परिसरात मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. मोर्चाच्या वेळी पोलिसांनी लाईव्ह कव्हरेज रोखण्यासाठी 'सिग्नल जॅमर'चा वापर केल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. वृत्तवाहिन्यांना थेट प्रक्षेपण करणे अशक्य झाल्याने पत्रकारांनी या दडपशाहीचा तीव्र निषेध केला. अखेर पत्रकारांच्या वाढत्या दबावानंतर पोलिसांनी जॅमर हटवले.
या आंदोलनाचे पडसाद विधानसभेतही उमटले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, चिंबलवासीयांनी जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी आंदोलन थांबवून चर्चेसाठी पुढे यावे. सरकार तोडगा काढण्यासाठी आंदोलकांच्या चार सदस्यीय शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यास तयार आहे. जिल्हा न्यायालयाने मॉलबाबत दिलेल्या आदेशाचा अभ्यास करून सरकार त्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत नमूद केले. मात्र, सरकारने लेखी आश्वासन न दिल्याने आंदोलकांचे समाधान झाले नाही. दरम्यान, काँग्रेसचे नेते युरी आलेमांव, एल्टन डिकॉस्टा, आपचे आमदार वेंजी व्हिएगस आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे आमदार विरेश बोरकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन आंदोलकांना आपला सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला.
