न्यायालयाच्या आदेशावर कायदेशीर सल्ला घेणार: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
पणजी: चिंबल येथील प्रस्तावित 'युनिटी मॉल' प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार चर्चेस तयार असून, आंदोलकांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत केले. चिंबलच्या ग्रामस्थांनी पणजी ते विधानसभा संकुलापर्यंत काढलेल्या भव्य मोर्चाचे पडसाद आज सभागृहात उमटले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत, सरकारने लोकांच्या भावनांचा आदर करावा आणि जिल्हा न्यायालयाने मॉलचा बांधकाम परवाना रद्द करण्याच्या दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ नये, अशी आग्रही मागणी केली.
विरोधी पक्षनेत्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आंदोलकांच्या शिष्टमंडळातील चार प्रतिनिधींनी येऊन माझ्याशी चर्चा करावी, हे प्रकरण आपण संवादातून सोडवू शकतो. युनिटी मॉल संदर्भातील न्यायालयाचा आदेश आपल्याला काल मिळाला नव्हता, तो आज वाचला आहे. त्यामुळे या आदेशाला पुढे आव्हान द्यायचे की नाही, याबाबत सरकार कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचे 'लाईव्ह कव्हरेज' रोखण्यासाठी पोलिसांनी 'सिग्नल जॅमर'चा वापर केल्याचा खळबळजनक प्रकार घडला. संत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी हा विषय सभागृहात अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. सरकार माध्यमांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी थेट सभागृहाच्या हौदात धाव घेतली. त्यांना इतर विरोधी आमदारांनीही जोरदार पाठिंबा दर्शवला. या प्रकारामुळे सभागृहात काही काळ गोंधळ निर्माण झाला होता. अखेर, या जॅमर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिल्यानंतर विधानसभेचे कामकाज पुन्हा सुरळीत सुरू झाले.
