पणजी: पणजी: चिंबल येथील ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील जागेवर उभारल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित ‘युनिटी मॉल’ प्रकल्पाला उत्तर गोवा प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने आज मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकल्पाचा बांधकाम परवाना रद्दबातल ठरवला असून, त्याला समर्थन देणारे पंचायत उपसंचालक आणि गटविकास अधिकारी (BDO) यांचे सर्व आदेशही रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे प्रकल्पाचे भवितव्य आता टांगणीला लागले आहे.
या प्रकरणावरून चिंबलमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून तणावाचे वातावरण असून कालच स्थानिक पंच शंकर नाईक यांना संतापलेल्या ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. नाईक यांनी युनिटी मॉलच्या समर्थनार्थ एक व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याने स्थानिक नागरिक खवळले होते आणि त्यांना चोप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या घटनेमुळे परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करावा लागला होता.
चिंबल येथील ऐतिहासिक 'तोयार' तलाव आणि पाणथळ जागेच्या संरक्षणासाठी ग्रामस्थांनी २८ डिसेंबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. सत्र न्यायालयाने ६ डिसेंबर रोजी या प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देऊन ८ जानेवारी २०२६ पर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती राखण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, जिल्हा पंचायत निवडणुकीचे निकाल लागताच न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून युद्धपातळीवर बांधकाम सुरू करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. न्यायालयाचा अवमान आणि पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास यामुळे हे आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेला तोयार तलाव हा चिंबलचा नैसर्गिक वारसा आहे. १९०८ मध्ये पणजी शहराला पाणीटंचाई जाणवली होती, तेव्हा याच तलावातून पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. असा हा ऐतिहासिक वारसा नष्ट करून तिथे मॉल उभारण्यास ग्रामसभेने तीन वेळा ठराव घेऊन विरोध केला होता. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणांनी नियमांना बगल देऊन अवघ्या २४ तासांत परवानग्या दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता, जो न्यायालयाने आज सर्व आदेश रद्द करताना ग्राह्य धरला आहे. जोपर्यंत जीटीडीसी या प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे थांबवत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
