प्रत्येक तालुक्यात भरारी पथके स्थापन करणार
पणजी : गोव्यातील (Goa) सरकारी, कोमुनिदाद जमिनीवर (Government, Comunidade Land) यापुढे अतिक्रमण, बेकायदेशीर बांधकामे होऊ दिली जाणार नसून, कुठेही सरकारी, कोमुनिदादच्या जमिनीवर अतिक्रमण होत असल्याचे दिसल्यास संबंधित खात्यांनी त्वरीत कडक कारवाई करावी; असा आदेश महसूल खात्याने (Revenue Department) जारी केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक तालुक्यात उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथके तयार करावीत. शनिवारी, रविवारी सुटीच्या दिवसांतही ही पथके कार्यरत राहणार असून, अतिक्रमणांच्या तक्रारी घेण्यासाठी वॉट्सअॅप क्रमांकही जारी करावा, असे आदेशात नमूद केले आहे. यापुढे सरकारी, कोमुनिदाद जमिनीवर अतिक्रमणे, बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
भरारी पथकात उपजिल्हाधिकारी, तालुका मामलेदार, तालुका गट विकास अधिकारी, नगरपालिका क्षेत्रातील नगरपालिका निरीक्षक, पंचायत सचिव, तलाठी, गोवा किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापनाचा एक प्रतिनिधी, एक पोलीस प्रतिनिधी यांचा समावेश राहणार आहे. या पथकात आणखी कुणाला घ्यावे; याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्यायचा आहे.
कुठल्याही प्रकारे सरकारी, कोमुनिदाद जमिनीवर अतिक्रमण करून नवी बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहणार नाहीत; याची खबरदारी संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी; असे महसूल खात्याने जारी केलेल्या या आदेशात म्हटले आहे.
सरकारने ‘माझे घर’ योजनेखाली घरे कायदेशीर करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे व कुठली व कधी पर्यंतची घरे कायदेशीर करावीत, यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत. त्याशिवाय यापुढे सरकारी, कोमुनिदाद जमिनींवर कुठल्याही प्रकारची अतिक्रमणे, बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहणार नाहीत; याची जबाबदारी आता संबंधित सरकारी खात्यांवर राहणार आहे.
