पणजी : राज्यात विविध प्रकल्प (Project), बांधकामे यासाठी झाडे तोडण्यात आली. मात्र, झाडे लावून वनीकरणाला चालना देण्याचे राहून गेल्याचे दिसून येत आहे. विविध प्रकल्पांसाठी तोडलेल्या जागी ४.८५ लाख झाडे लावण्याचे काम अजून प्रलंबित आहे.
झाडे तोडण्याचे नियम कडक करतानाच आता तोडलेल्या झाडांच्या जागी त्यापेक्षा जास्त झाडे लावून वनीकरणाला बळकटी देण्याचे निर्देश गोवा वृक्ष प्राधिकरणाने (Goa Tree Authority) दिले आहेत. गोवा वृक्ष प्राधिकरणाची मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक झाली. त्यात तोडण्यात आलेली झाडे व लावण्यात आलेली झाडे यांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात वरील बाब दिसून आली.
स्थानिकांच्या विरोधामुळे सध्या वादग्रस्त ठरलेल्या चिंबल युनिटी मॉलसाठी ९७ झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली. तर २९१ रोपे लावण्याची अट घालण्यात आली आहे. थिवी येथे एमआयटी युनिव्हर्सिटीसाठी ५३५ झाडे तोडण्यास मंजुरी देण्यात आली. तर त्या बदल्यात १६०५ झाडे लावण्याची अट घालण्यात आली आहे. फर्मागुडी येथे छ. शिवाजी महाराज संग्रहालयासाठी १९५ झाडे तोडण्यास परवानगी देताना ५८५ लावण्याची अट घालण्यात आली आहे. यापूर्वी प्रकल्पांसाठी तोडलेल्या जागी ४.८५ लाख झाडे लावण्याचे काम प्रलंबित आहेत. तोडलेल्या झाडांच्या जागी पुन्हा झाडे लावून वनीकरणाला बळकटी देण्याचे निर्देश प्राधिकरणाने दिले आहेत. गेल्या वर्षी १६ ऑक्टोबर, २०२५ ला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारी प्रकल्प, खाजगी प्रकल्प असो किंवा कुठल्याही कारणाने झाडे कापल्यास त्याच्या दुप्पट, तिप्पट झाडे लावण्याची अट वन खात्याने परवानगी देतानाच घालावी. नंतर झाडे लावली की नाहीत ते पाहण्याची जबाबदारीही वन खात्याकडे देण्यात आली आहे. झाडे लावण्याबरोबरच ५ वर्षे पर्यंत त्यांची देखभाल करण्याची अट घालण्यात आली आहे. आणि ३५ ए कायद्याखाली झाडांसाठी सुरक्षा हमी म्हणून संरक्षण निधीही जमा करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. झाडे लावून ५ वर्षे पर्यंत त्याची देखभाल केल्यास तो निधी परत करावा; अन्यथा निधी तसाच ठेवून झाडांची देखभाल करण्याचे निर्देश गोवा वृक्ष प्राधिकरणाने दिले आहेत.
