रस्ते हॉटमिक्स करण्यापूर्वी आता खात्यांमध्ये समन्वय अनिवार्य

पणजी: गोव्यात आणि पर्यायाने देशात बऱ्याचदा नव्याने हॉटमिक्स केलेला रस्ता दुसऱ्याच दिवशी कोणत्यातरी दुरुस्तीचा हवाला देऊन खोदला जातो. अशा गोष्टींमुळे लोकांना त्रास सोसावा लागतोच पण सरकारी खजिन्यावर देखील याचा प्रभाव जाणवतो. अशा प्रकारांची गंभीर दखल घेत, पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत यांनी गुरुवारी विधानसभेत कडक नियमांची घोषणा केली. यापुढे रस्ता हॉटमिक्स करण्यापूर्वी संबंधित विभागांशी समन्वय साधणे अनिवार्य असेल. यामध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला वास्कोचे आमदार दाजी साळकर यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. हॉटमिक्स केलेले रस्ते विनापरवाना किंवा नियोजनाअभावी खोदले गेल्यामुळे लोकांमध्ये सरकारबद्दल चुकीचा संदेश जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर उत्तर देताना कामत म्हणाले की, रस्ते खोदण्याचे प्रकार सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या निदर्शनास आले आहेत. यापुढे रस्ते हॉटमिक्स करण्यापूर्वी अभियंता वीज, पाणी, सांडपाणी (सिवरेज) आणि इतर संबंधित विभागांना लेखी पत्र पाठवतील. रस्ता डांबरीकरणाच्या तारखेपूर्वी या विभागांची काही प्रलंबित कामे असल्यास ती पूर्ण करण्याची आठवण या पत्राद्वारे करून दिली जाईल. जर अभियंते असा पत्रव्यवहार करण्यात अपयशी ठरले, तर त्यांना थेट जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.

नियोजनाचा अभाव दूर करण्यासाठी पीडब्ल्यूडीच्या प्रधान मुख्य अभियंत्यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष 'समन्वय समिती' स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये वीज खात्याचे मुख्य अभियंता, सांडपाणी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रमुखांचा समावेश असेल. ही समिती दर महिन्याला बैठक घेऊन रस्ते खोदकामाच्या नियोजनाचा आढावा घेईल. कोणत्या भागातील रस्ता कधी खोदला जाणार आहे, याचा आराखडा या समितीला सादर करावा लागेल. पाणी आणि सांडपाण्याची वाहिनी टाकणे, ऑप्टिकल फायबर केबल किंवा भूमिगत वीज वाहिन्यांचे काम डांबरीकरणापूर्वीच पूर्ण व्हावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे कामत यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे भविष्यात रस्ते विनाकारण खोदले जाणार नाहीत आणि सरकारी तिजोरीचे नुकसान टाळता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.