गुन्हेगारी थोपवण्यासाठी सरकारकडे नेमका आराखडा काय आहे ? असा सवाल युरी आलेमाव यांनी केला.
पणजी: गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी गुरुवारी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीवरून विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारला धारेवर धरले असता, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा पोलिसांच्या कामगिरीचे जोरदार समर्थन करत राज्याचा गुन्हे शोध दर (Crime Detection Rate) ८६ टक्के असून तो देशात सर्वाधिक असल्याचा दावा केला.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यातील असुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करत सामान्य जनतेमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे सांगितले. पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या गोव्यात दिवसेंदिवस गुन्हे वाढत असून, गुन्हेगारांवर वचक बसवण्यासाठी सरकारकडे नेमका काय आराखडा आहे, असा रोखठोक सवाल त्यांनी विचारला. केवळ जनजागृती करून गुन्हेगारी कमी होणार नाही, तर सरकारने प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पोलिसांच्या सतर्कतेचे कौतुक केले. राज्यात कोणताही गुन्हा घडल्यास पोलीस अवघ्या पाच मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचतात, असा दावा त्यांनी केला. तसेच, राज्यात घडणाऱ्या १०० पैकी ८६ गुन्ह्यांचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश येत असून हा दर देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वाढत्या स्थलांतरामुळे उद्भवणाऱ्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्यभर 'भाडेकरू पडताळणी' मोहीम अधिक कडक करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. घरमालकांनी भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक असून, या माध्यमातून संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवले जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
एकूणच, गुन्हेगारीच्या मुद्द्यावरून सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण होते. विरोधकांनी सद्यस्थितीतील गुन्ह्यांचे दाखले देत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला, तर मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण आणि वाढवलेली गस्त यामुळे गोवा सुरक्षित असल्याचे आश्वासन दिले.
