गोवा शिक्षण विकास महामंडळाचा निर्णय : शैक्षणिक कर्जाच्या दंडाच्या रकमेत मिळणार सूट
पणजी : उच्च शिक्षणासाठी राज्य सरकारच्या व्याजमुक्त शैक्षणिक कर्ज योजनेचा लाभ घेऊनही हप्ते न भरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस) योजना लागू केली आहे. वेळेत हप्ते न भरल्यामुळे लागलेल्या दंडाच्या रकमेतून सूट मिळावी आणि कर्जदारांना दिलासा मिळावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ही योजना पुढील ६ महिन्यांसाठी लागू असून, या कालावधीत पात्र विद्यार्थ्यांना अर्ज करावा लागणार आहे.
गोवा शिक्षण विकास महामंडळातर्फे २००५ पासून ही व्याजमुक्त कर्ज योजना राबवली जाते. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ठराविक कालावधीत कर्जाचे हप्ते भरणे बंधनकारक असते. जरी या कर्जावर व्याज नसले, तरी हप्ते चुकवल्यास दंडात्मक रक्कम भरावी लागते. अनेक विद्यार्थ्यांनी अद्याप कर्जाची परतफेड केलेली नसल्याने ही ‘ओटीएस’ योजना आणण्यात आली आहे. दरम्यान, ज्या कर्जदारांची कर्जाची मुदत संपली आहे, त्यांच्यासाठी विविध सवलती देण्यात आल्या आहेत.
ज्या विद्यार्थ्यांनी काही हप्ते चुकवले आहेत, पण त्यांच्या कर्जाची मुदत अजून संपलेली नाही, त्यांना ३ महिन्यांच्या आत थकीत हप्ते भरावे लागतील. त्यानंतरचे पुढील हप्ते नियमितपणे भरल्यास त्यांना कोणताही अतिरिक्त दंड किंवा शुल्क भरावे लागणार नाही.
थकबाकीदारांसाठी परतफेडीचे तीन पर्याय
१. दोन महिन्यांत परतफेड केल्यास थकबाकी + ५ टक्के दंडात्मक रक्कम.
२. चार महिन्यांत परतफेड केल्यास थकबाकी + १० टक्के दंडात्मक रक्कम.
३. सहा महिन्यांत परतफेड केल्यास थकबाकी + १५ टक्के दंडात्मक रक्कम.
‘नो ड्यूज’ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज आवश्यक
ज्या विद्यार्थ्यांनी मूळ कर्जाची रक्कम भरली आहे पण केवळ दंडाची रक्कम बाकी आहे, त्यांचे कर्ज खाते बंद मानले जाईल. अशा विद्यार्थ्यांनी ‘नो ड्यूज’ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत आलेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी एका विशेष समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे.
