कर्मचारी भरती आयोगामार्फत पदांची भरती सध्या सुरळीतपणे चालू आहे. पण दुसरीकडे समांतरपणे आपापल्या खात्यात मंत्री व आपल्याला मिळालेल्या महामंडळांमध्ये कामगार सोसायटीच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने भरती अजूनही चालू आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला गोव्यात सरकारी नोकरी देणे, सरकारी नोकरी देऊन मतांचा गुणाकार करणे अन् हीच पुनर्प्रक्रिया पंचायत ते लोकसभा निवडणुकीत करणे या भोवती गोव्याचे राजकारण फिरायला सुरुवात झाली.
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष या गोव्यातील महत्वाच्या प्रादेशिक पक्षाच्या शीर्षस्थानी असलेल्या नेतृत्वाची यातून वाटचाल सुरू झाली, जी आजतागायत यशस्वीपणे टिकली आहे. हे पाहून कॉंग्रेस पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी अनुकरण करायला सुरुवात केली आणि या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांत अनेक कॉंग्रेस नेते आपापल्या मतदारसंघांत संस्थानिक म्हणण्याइतपत सशक्त बाहुबली झाले. 'क' व 'ड' वर्गातील सरकारी नोकऱ्या फक्त आपल्याच मतदारसंघांत वाटणे, एक नोकरी गुणिले किमान चार मते, या गुणाकाराने आपली मते निवडणुकीत वाढतील याची काळजी घेणे व आपल्याला मिळालेल्या खात्यातून जास्तीत जास्त नोकऱ्या कशा निर्माण करता येतील, याचा विचार करून सतत पाठपुरावा करणे, याभोवती गेले पाव शतक गोव्याचे स्थानिक राजकारण फिरत राहिले. स्व. मनोहर पर्रीकर यांसारख्या मातब्बर राजकारण्यांना देखील यावर हतबल व्हायची पाळी आली.
या राजकारणातून कोणत्याही निवडून आलेल्या व येऊ इच्छिणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व बलदंड राजकारण्याला एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात निवडणूकपूर्व व निवडणुकोत्तर काळात मुक्त विहार करण्याचा प्रचंड आत्मविश्वास मिळाला. हा आत्मविश्वास मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सर्वसामान्य मतदाराची आजन्म उपकृत राहण्याची वृत्ती होय. एकदा सरकारी नोकरीत कायम झाल्यावर सर्वसामान्य मतदार हा 'भाऊ', 'बाबू', 'भाई', 'बाबा', 'पात्रांव', अशा त्यांच्या आवडत्या राजकारण्यांवर कधीही उलटत नाही वा कृतघ्न होत नाही. आणि हाच या नोकऱ्यांच्या राजकारणाचा मुख्य गाभा आहे. मतदार जर कृतघ्न असता, तर गोव्यातील प्रत्येक मतदारसंघात दर पाच वर्षांनी नवीन चेहरा दिसला असता. मतदार हा आपल्याला नोकरी देणाऱ्या मंत्री व आमदारांप्रती कृतज्ञ असतो, म्हणून अशा सर्वपक्षीय संस्थानिक बाहुबलींचे प्रस्थ गेल्या पंचवीस वर्षांत प्रचंड वाढले आहे.
या नोकऱ्यांच्या राजकारणामुळे मूठभर राजकारण्यांची मक्तेदारी तयार झाली व कॉंग्रेस असो वा भाजप सरकार, महत्वाची खाती व मंत्रिपदे पदरात पाडून घेण्यासाठी या बाहुबलींचे लॉबिंग अधिक प्रभावी ठरू लागले. परिणामी या सशक्त बाहुबलींच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर सरकार कधीही डळमळीत व्हायचे. २००७ ते २०१२ सालापर्यंत सत्तेवर असलेल्या दिगंबर कामत सरकारमध्ये तर या सर्व राजकारण्यांचा जी-७ नावाचा एक गटच होता. दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सरकारला कधी फेस आणेल, याचा काही नेम नसायचा. २०१७ सालच्या भारतीय जनता पक्ष, मगो पक्ष, गोवा फॉरवर्ड पक्ष आणि अपक्ष आमदारांची आघाडी केलेल्या सरकारमध्येही नोकऱ्यांचे राजकरण टिकले व वाढले. पण भविष्यातील अपरिहार्य नेतृत्वबदलाने या राजकारणाला कलाटणी मिळणार होती.
मार्च २०१९ साली स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनामुळे डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाले. मनोहर पर्रीकर यांच्या तुलनेत 'दोतोर' हे थोडे सौम्य प्रकृतीचे राजकारणी म्हटल्यास योग्य होईल. त्यांच्या आयुर्वेदिक वैद्यकीय व्यवसायालाही हे साजेसे, असेच म्हणावे लागेल. त्यांच्याकडे भाईंसारखी आक्रमकता नाही. मनोहरभाई जशा भीष्मप्रतिज्ञा करायचे, तसे त्यांना जमत नाही. थोडेसे 'बाबा-पुता' उक्तीचे असल्याकारणाने तीन ते चार दशके राजकारणात मुरलेले त्यांना बरेच दिवस गांभीर्याने घेत नव्हते. विधानसभेत कायदा संमत होऊन जेव्हा कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना झाली, तेव्हा अनेक राजकारण्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. सबब सुरवातीला या आयोगाच्या स्थापनेला विरोध झाला, कारण सर्व पदे जर का आयोगामार्फत भरली गेली तर आमदार व मंत्र्यांनी आपल्या पंच, सरपंच, कार्यकर्ते व मतदारांवर नोकऱ्यांच्या आश्वासनांची खैरात केलेली आहे, ती अंगलट येऊ शकते याची त्या सर्वांना जाणीव आहे. इतक्या अंतर्गत व प्रसारमाध्यमांमध्ये झालेल्या रणधुमाळीनंतरही आयोग स्थापन झाला. आयोग स्थापन होऊन आता अनेक महत्वाची सरकारी पदे या आयोगामार्फत भरण्यास सुरुवात झाली. या आयोगामार्फत या पदांची भरती सध्या सुरळीतपणे चालू आहे. पण दुसरीकडे समांतरपणे आपापल्या खात्यात मंत्री व आपल्याला मिळालेल्या महामंडळामध्ये कामगार सोसायटीच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने भरती अजूनही चालू आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. निवडणुकीत विजयाला आवश्यक मतांची आघाडी मिळवण्यास ही भरती तशी पुरेशी ठरते, पण हे जुगाड कायमस्वरुपी राजकारण करणाऱ्यांना तारू शकणार नाही.
सिक्कीम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा या राज्यांसारखेच गोवा हे छोटे राज्य म्हणूनच इथे छोटे छोटे राजकारणीही आपापल्या मतदारसंघात व राज्याच्या राजकारणात प्रभावी तसेच उपद्रवी ठरतात. जेव्हा निवडणुकीत बहुमत मिळवून विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ येते, तसेच मंत्रिपदे व महामंडळे वाटण्याची वेळ येते, तेव्हा हे संस्थानिक राजकारणी पक्षाला आपला इंगा दाखवतात.
जरी वैद्यबुवांनी ही कर्मचारी भरती आयोगाची मात्रा उगाळून योग्य त्या राजकारण्यांना चाटवली असली तरीही ही मात्रा पूर्णपणे लागू पडायला पुढच्या किमान दोन विधानसभा निवडणुका जाव्या लागतील. तूर्तास हे राजकीय 'वखदपाणी' दोतोर विरोधकांना चांगलंच कडू लागले आहे, यात शंका नाही.
- प्रा. विघ्नेश शिरगुरकर
(लेखक कथालेखक, अनुवादक
आणि कवी आहेत.)
