व्याजदराचे नियमितपणे परीक्षण नाही : वीज खात्याकडून १०.५५ कोटींची जीएसटी वसुली नाही
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : वीज खात्याने ग्राहकांकडून १०.५५ कोटी रुपयांची वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) वसुली केली नसल्याने खात्याला १०.६३ कोटी रुपये जीएसटीपोटी भरावे लागले. यामुळे आयटीसीचा लाभ खात्याला घेता आला नाही, याबद्दल महालेखापालांनी (कॅग) आपल्या अहवालात ताशेरे ओढले आहेत.
जुलै २०१७ ते मार्च २०२३ या काळात वीज खात्यांने ग्राहकांकडून मीटर रेंटच्या स्वरूपात ५८.६० कोटी रुपये वसूल केले आहेत. मीटर रेंटवर १८ टक्के दराने जीएसटी लागू करणे आवश्यक होते. जीएसटी लागू केला असता तर आयटीसीचा लाभ घेणे राज्याला शक्य झाले असते. जीएसटी लागू न केल्याने वीज खात्याला १०.६३ कोटी रुपयांची रक्कम भरावी लागली, अशा शब्दांत महालेखापालांनी वीज खात्यावर ताशेरे ओढले आहेत.
जमीन संपादनावर ७०.४५ कोटींचा अनावश्यक खर्च
सरकारने आवश्यक तेवढ्याच जमिनीचे संपादन करणे आवश्यक आहे. योग्य दरात जमीन संपादन न केल्याने ७०.४५ कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च झाला आहे.
ईडीसीच्या कर्ज व्यवस्थापनात त्रुटी
२०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीत ईडीसीच्या कर्ज व्यवस्थापनात त्रुटी असल्याने थकबाकीची वसुली करण्यावर परिणाम झाला. व्याजदराचे नियमितपणे परीक्षण केले गेले नाही. याचा निवडक कर्जदारांनाच लाभ झाला, असेही महालेखापालांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
शिरोडा आयडीसीसाठीचे ७०.४५ कोटी वाया
शिरोडा येथे औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी १ लाख ८७ हजार चौरस मीटर जमीन संपादित केली होती. यासाठी ७०.४५ कोटी रुपये खर्च झाले होते. औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याबाबत कोणत्याही हालचाली नसल्याने हे पैसे वाया गेले, असे महालेखापाल अहवालात म्हटले आहे.
संकलित केलेल्या सरासरी ७८ टक्के कचऱ्यावरच प्रक्रिया
स्थानिक स्वराज संस्थांकडून संकलित केलेल्या सरासरी ७८ टक्के कचऱ्यावरच प्रक्रिया करण्यात आली आहे. उर्वरित कचरा प्रक्रिया न करताच फेकला गेला आहे. त्यामुळे नवीन ठिकाणी डंपिंग ग्राऊंड तयार झाले आहेत. राज्य घनकचरा व्यवस्थापन धोरण तयार होऊनही पंचायती व नगरपालिकांनी कचरा व्यवस्थापन आराखडे तयार केलेले नाहीत.
राज्याचा खर्च ३१.६६ टक्यांनी वाढला
राज्याचा एकूण खर्च २०२०-२१मधील १४,८४२.०८ कोटींवरून २०२२-२३मध्ये १९,५४१.२४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ही वाढ ३१.६६ टक्के आहे. राज्याचा महसुली खर्च २०२०-२१मधील १२,०९२.६५ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३मध्ये १४,८८४.४८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. महसुली खर्चातील वाढ २३.०९ टक्के आहे.
लेखापरीक्षणात ताशेरे ओढलेले अन्य मुद्दे
साळ नदीचा गाळ काढण्यासाठी नामनिर्देश पद्धतीने कंत्राटे दिल्याने ३.१४ कोटी रुपयांचा अनुचित लाभ
हॉटेल मालकांकडून परवाना शुल्कापोटी ३३.५९ लाख रुपयांची कमी वसुली
आयडीसीकडून दिशाभूल करणारी उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर
जीएसआयडीसीकडून अपात्र सल्लागाराची नियुक्ती. यामुळे ४४.३९ लाखांचा अतिरिक्त खर्च
एमआरपी मर्यादा चुकीची लागू केल्याने उत्पादन शुल्क आणि आरोग्य अधिभारात ६०.२८ लाखांची कमी वसुली
