युनिटी मॉलचा बांधकाम परवाना रद्द

विधानसभेतील दालनात युनिटी मॉलविरोधी आंदोलकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत.

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : उत्तर गोवा प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने युनिटी मॉलचा बांधकाम परवाना रद्द करण्यासह बीडीओ आणि पंचायत उपसंचालकांचे आदेश नाकारले असले तरी प्रकल्पाविषयीचा तिढा कायम आहे. सरकार आणि प्रकल्पाला विरोध करणारे ग्रामस्थ स्वतःच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. युनिटी मॉलच्या विरोधात गुरुवारी सकाळी आंदोलक विधानसभेवर मोर्चा नेणार आहेत.
न्यायालयाचा लेखी आदेश वाचल्यानंतर सरकार प्रकल्पाविषयी निर्णय घेणार आहे, असे पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले. प्रकल्प रद्द होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. त्यामुळे गुरुवारी नियोजनानुसार विधानसभेवर मोर्चा नेला जाईल, असे चिंबल जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले. सरकार आणि आंदोलक पाऊल मागे घेण्यास सिद्ध नसल्याने आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
युनिटी मॉलच्या विरोधात चिंबल ग्रामस्थांचे मागील १८ दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. युनिटी मॉलमुळे तोयार तळ्याला धोका निर्माण होईल, अशी त्यांना भीती आहे. त्यामुळे युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे प्रकल्प रद्द करावेत, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. युनिटी मॉलच्या बांधकाम परवान्याला चिंबल जैवविविधता समितीने न्यायालयात आव्हान दिले होते. उत्तर गोवा प्रधान सत्र आणि जिल्हा न्यायालयाने सुनावणीनंतर आदेश राखून ठेवला होता. युनिटी मॉलसाठी जीटीडीसीला दिलेला बांधकाम परवाना, तसेच बीडीओ आणि पंचायत उपसंचालकांनी दिलेले आदेश न्यायालयाने नाकारले. या आदेशानंतर आंदोलकांनी विजयोत्सव साजरा केला. न्यायालयाने बांधकाम परवाना रद्द केला असला तरी सरकारने युनिटी मॉलविषयी ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही.
युनिटी मॉलविषयी मंगळवारी विधानसभेत बराच वेळ चर्चा झाली. आंदोलकांनी चर्चेला यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केले होते. या आवाहनानंतर बुधवारी विधानसभेत आंदोलक आणि मुख्यमंत्री यांच्यात चर्चा झाली. या चर्चेत कोणताच निर्णय झाला नाही. चर्चा सुरू ठेवू, आंदोलन मागे घ्या, असे बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना सांगितले होते. ठोस आश्वासन न दिल्यामुळे आंदोलन सुरूच राहील, असे जैवविविधता मंडळ समितीचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.

युनिटी मॉल रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार : गोविंद शिरोडकर
युनिटी मॉलविषयी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा झाली. आंदोलन मागे घ्या, तोडग्यासाठी चर्चा सुरूच ठेवूया, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. युनिटी मॉल प्रकल्प चिंबलवासीयांना नको. प्रकल्प रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका गोविंद शिरोडकर यांनी आंदोलकांच्या वतीने बैठकीनंतर जाहीर केली. आयटी पार्क असो वा युनिटी मॉल मंत्री रोहन खंवटे यांना चिंबलचीच जागा का हवी ? युनिटी मॉल इतरत्र का उभारला जात नाही, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना आम्ही विचारला, असेही गोविंद शिरोडकर म्हणाले.

इमारतींना नाही, युनिटी मॉललाच विरोध का ? : रोहन खंवटे
युनिटी मॉलविषयी सरकारची भूमिका मी विधानसभेत स्पष्ट केली आहे. युनिटी मॉल प्रकल्प तोयार तळ्यापासून दूर आहे. तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्रात नाही. तोयार तळ्यानजीक बरीच बांधकामे झाली आहेत. इमारतींना कोणी विरोध केला नाही. युनिटी मॉललाच विरोध का, असा माझा प्रश्न आहे. न्यायालयाच्या आदेेशाचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल. युनिटी मॉलमुळे रोजगार निर्माण होणार आहेत. कृषी माल, हस्तकला वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध होईल. दीर्घकालीन विचार करून लोकांच्या हितासाठी युनिटी मॉल उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता, असेही मंत्री खंवटे यांनी स्पष्ट केले.

चिंबल ग्रामस्थांना आंदोलन मागे घेण्यास सांगितले आहे. चर्चा चालू असताना त्यांनी सरकारशी बोलावे, सरकारचेही म्हणणे एेकून घ्यावे. त्यांनी विरोध करू नये. मी त्यांना पुन्हा सांगतो, त्यांनी सरकारसोबत चर्चा करावी.
_ डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री