‘एजी’ पांगम : तीन कायद्यांचा व्यावसायिक आस्थापनांना लाभ नाही
पणजी : सरकारी, कोमुनिदाद आणि इतर जमिनींवरील रहिवासी बांधकामे अधिकृत करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सरकारने राज्यात तीन कायदे आणले आहेत. त्यासाठी नियम आणि अटी लादल्या आहे. या जमिनीवरील कोणतेही व्यावसायिक बेकायदेशीर बांधकाम कायदेशीर करण्यात येणार नाही, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.
राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांसंदर्भात स्वेच्छा जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर होणार आहे.
उसकई-बार्देश येथील सर्व्हे क्रमांक २०/१ मधील जमिनीत मागील १३ वर्षांहून अधिक काळ बेकायदेशीर बांधकामांच्या प्रश्नावर कोणतीच कारवाई होत नव्हती. त्यामुळे उसकई येथील अांतोनियो डिसोझा या ज्येष्ठ नागरिकाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे होत असल्याचे समोर आले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने बांधकामांसंदर्भात स्वेच्छा जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणी न्यायालयाला मदत करण्यासाठी अॅड. विठ्ठल नाईक यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी न्यायालयात झाली असता, अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी राज्यातील बेकायदेशीर सरकारी जमिनीवरील, कोमुनिदाद जमिनीवरील आणि इतर जमिनीवरील रहिवासी बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने तीन नवीन कायदे लागू केले आहेत. त्यासाठी काही अटी आणि नियम आहेत. वरील जमिनीतील रहिवासी बांधकाम अधिकृत करण्यात येणार आहे. मात्र, वरील जमिनीवरील रहिवासी बांधकाम वगळता इतर कोणतेही बेकायदेशीर बांधकाम अधिकृत करण्यात येणार नाही अशी माहिती न्यायालयात दिली. याच दरम्यान बेकायदेशीर बांधकाम स्वेच्छा दखल याचिकेत न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करण्यासाठी नगर विकास खात्याचे उपसंचालक आणि पंचायत संचालनालयाच्या विस्तार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
