उच्च न्यायालयात दावा : क्लब कायदेशीर असल्याचे प्रमाणपत्र केले बहाल
पणजी : ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ शेतजमीन आणि मिठागरावर बेकायदेशीर असल्याचे आणि जमीनदोस्त करण्याचा आदेश असताना अबकारी खात्याला परवाना देण्यास कोणताही हरकत घेतली नाही. मात्र, संबंधित क्लब कायदेशीर असल्याचे प्रमाणपत्र दिले, असा दावा आणि इतर मुद्दे उपस्थित करून तत्कालीन सरपंच रोशन रेडकर आणि सचिव रघुवीर बागकर यांनी जाणूनबुजून क्लबला मदत केली आहे, असा युक्तिवाद सरकारी अभियोक्ता सोमनाथ कर्पे यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ रोजी होणार आहे.
हडफडे येथील बर्च क्लबमध्ये ६ डिसेंबर रोजी झालेल्या अग्नितांडवात २५ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर सहा जण जखमी झाले होते. या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी रोशन रेडकर आणि रघुवीर बागकर यांनी उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने दोघांचाही अर्ज फेटाळून लावला. या आदेशाला दोघांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. बुधवार, ७ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने दोघांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर मंगळवारी तत्कालीन सरपंच रोशन रेडकर यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील नितीन सरदेसाई यांनी युक्तिवाद मांडून या प्रकरणाचा तपास हा कागदपत्र-केंद्रित आहे. सर्व दस्तावेज यापूर्वीच तपास यंत्रणेकडे आहेत. तसेच मला अटक केल्यानंतर माझ्या विरोधात कोणताही पुरावा सापडला नाही, तर माझी प्रतिष्ठा धोक्यात येईल, असा दावा केला.
सचिव पंचायत मंडळाचा सदस्य नाही. पंचायत मंडळाच्या ठरावानुसार, व्यावसायिक परवाना जारी केला आहे. सचिव पंचायत मंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्त तयार करतो. मात्र, वरील क्लब संदर्भात तसा कोणताही प्रस्ताव किंवा ठराव सचिवाने ठेवला नाही. असा युक्तिवाद सचिव रघुवीर बागकर यांच्यातर्फे वकील दत्तप्रसाद लवंदे यांनी मंगळवारी केला.
दरम्यान, बुधवारी पुन्हा सुनावणी झाली असता, क्लबला दिलेल्या व्यावसायिक परवान्याबाबत सर्व कागदपत्रे पोलिसांकडे आहेत. त्यासाठी कोठडीत ठेवून चौकशीची आवश्यकता नसल्याचा दावा बागकर यांच्यातर्फे अॅड. लवंदे यांनी केला.
हणजूण पोलिसांतर्फे सरकारी अभियोक्ता सोमनाथ कर्पे यांनी वरील मुद्द्यासह क्लब संदर्भातील अर्जावर खोडाखोड करून दुसराच घर क्र. दाखवून १६ डिसेंबर २०२३ रोजी व्यावसायिक परवाना दिला. त्यानंतर १८ डिसेंबर २०२३ रोजी बेकायदेशीर बांधकाम संदर्भात तक्रार आली होती. त्यानंतर पंचायतीने १७ जानेवारी २०२४ रोजी पाहणी केली होती. त्यावेळी तत्कालीन सरपंच गैरहजर होते. त्याचवेळी संबंधित क्लब बेकायदेशीर असल्याचे समोर आले. त्यानुसार, पंचायतीने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. याच दरम्यान अबकारी खात्याने परवाना संदर्भात पंचायतीकडे चौकशी केली असता, त्याला हरकत घेतली नाही. संबंधित क्लब कायदेशीर असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. तसेच जमीनदोस्त आदेशाला आव्हान दिल्यानंतर अतिरिक्त पंचायत संचालनालयाने आदेशाला स्थगिती दिली.
सुनावणीस जाणूनबुजून अनुपस्थित
३ जून २०२४ ते ४ डिसेंबर २०२४ दरम्यान सुनावणीस पंचायत सचिव किंवा सरपंच व त्यांचे इतर प्रतिनिधी जाणीवपूर्वक उपस्थित राहिले नाहीत. ४ डिसेंबर २०२४ रोजी पंचायतीतर्फे वकील उपस्थित होते. त्यामुळे रोशन रेडकर आणि रघुवीर बागकर यांनी जाणूनबुजून क्लबला मदत केल्याचा दावा सरकारी अभियोक्ता कर्पे यांनी केला.
