सरव्यवस्थापक राजीव मोडकचा जामीन अर्जही नामंजूर
म्हापसा : बर्च क्लबच्या बनावट आरोग्य दाखला प्रकरणी लुथरा बंधूंच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज संबंधित दिल्लीतील पीडित जोशी कुटुंबीयांची हस्तक्षेप याचिका म्हापसा जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेटाळली. तसेच बर्च अग्नितांडव प्रकरणातील संशयित सरव्यवस्थापक राजीव कुमार मोडक याचा जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळून लावला.
मंगळवार, १३ रोजी न्यायालयात वरील दोन्ही अर्जांवर सुनावणी झाली. पीडिताची हस्तक्षेप याचिका फेटाळल्यानंतर लुथरा बंधूंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील पुढील सुनावणी दि. २० जानेवारीपर्यंत न्यायाधीश द्विजपल पाटकर यांनी तहकूब केली. तसेच बर्च दुर्घटना प्रकरणातील लुथरा बंधूंच्या जामीन अर्जावरील पुढील सुनावणी न्यायालयाने १७ जानेवारी रोजी निश्चित केली आहे.
क्लबचे मालक सौरभ लुथरा व गौरव लुथरा यांनी बर्च क्लबसाठी उत्पादन शुल्क परवाना मिळविण्याकरीता कांदोळी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा बनावट ना-हरकत दाखल अबकारी खात्याच्या म्हापसा कार्यालयात सादर केला होता. आग दुर्घटनेनंतर हा बनावटगिरी व सरकारी यंत्रणांच्या फसवणुकीचा प्रकार समोर आला होता. त्यानुसार, रोमिओ लेन कंपनीच्या मालकांविरुद्ध म्हापसा पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला होता. या गुन्ह्यात अटक टाळण्यासाठी लुथरा बंधूंनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दरम्यान, हणजूण पोलिसांनी बर्च दुर्घटना प्रकरणात अटक केलेले व सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेले क्लबचे कार्पोरेट सरव्यवस्थापक राजीव कुमार मोडक यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने नामंजूर केला.
किनारी भागातील नाईट क्लब हंगामी बंद
बर्च दुर्घटना तसेच सध्या चालू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस खात्याच्या तोंडी सूचनेनुसार राज्यातील सर्व किनारी भागातील पोलिसांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील नाईट क्लब हंगामी तत्वावर बंद ठेवण्यास संबंधित व्यावसायिकांना सांगितले आहे. सोमवार, १२ जानेवारीपासून या सूचनेची संबंधित क्लबकडून कार्यवाही करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयात आव्हान देणार
न्यायालयाने हस्तक्षेप याचिका फेटाळल्यानंतर जोशी कुटुंबाचे वकील अॅड. विष्णू जोशी म्हणाले की, न्यायालयाचा हा आदेश आमच्यासाठी आश्चर्यकारक आहे. संशयित आरोपी पक्ष हा पीडितांच्या कुटुंबियांना न्यायालयात बोलण्यापासून रोखत आहे. आम्हाला अद्याप तपशीलवार आदेश मिळालेला नसून कोणत्या आधारावर आमचा अर्ज फेटाळला गेला, याची कल्पना नाही. सर्व कायदेशीर बाबीं तपासून, या आदेशाविरुद्ध आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.
