‘बर्च’प्रकरणी अपात्र सरपंच रोशन रेडकर यांच्या वकिलाचा दावा
पणजी : ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ प्रकरणात माझा काहीच सहभाग नसल्यामुळे मला कारणीभूत ठरवता येत नाही. संबंधित क्लब जमीनदोस्त करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे व्यवसाय परवाना देण्याचा मुद्दा होऊ शकत नाही. मला अटक केल्यानंतर माझ्या विरोधात कोणताही पुरावा सापडला नाही, तर माझी प्रतिष्ठा धोक्यात येईल, असा दावा उपस्थित करून तत्कालीन सरपंच रोशन रेडकर यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनावर आपली बाजू मांडली.
हडफडे येथील बर्च क्लबमधील ६ डिसेंबर रोजी झालेल्या अग्नितांडवात २५ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर सहा जण जखमी झाले होते. या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी तत्कालीन सरपंच रोशन रेडकर आणि सचिव रघुवीर बागकर यांनी उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. सत्र न्यायालयाने दोघांचाही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. या आदेशाला दोघांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, रोशन रेडकर यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील नितीन सरदेसाई यांनी युक्तिवाद मांडला. त्यात त्यांनी व्यावसायिक परवाना देण्यास सरपंच एकटा निर्णय घेऊ शकत नाही. तर त्यासाठी पंचायत मंडळ ठरावानुसार दिला आहे. क्लब बेकायदेशीर असल्याचे समोर आल्यानंतर ते पाडण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. तसेच या संदर्भात ३१ जुलै २०२४ रोजी जमीनदोस्त पथकाची मागणीही केली होती. तसेच ३१ मार्च २०२४ रोजी संबंधित क्लबचा व्यावसायिक परवाना संपल्यानंतर तो नूतनीकरण केला नाही. तर ते पाडण्यासाठी नोटीस जारी केली होती. याशिवाय वरील मुद्दे उपस्थित केले.
दरम्यान, सचिव रघुवीर बागकर यांच्यातर्फे वकील दत्तप्रसाद लवंदे यांनी युक्तिवाद मांडला. सचिव पंचायत मंडळाचा सदस्य नाही. पंचायत मंडळाच्या ठरावानुसार, व्यावसायिक परवाना जारी केला आहे. सचिव पंचायत मंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्त तयार करतो. मात्र, वरील क्लब संदर्भात तसा कोणताही प्रस्ताव किंवा ठराव सचिवाने ठेवला नाही. पंचायत मंडळ अध्यक्षाच्या परवानगीने बैठकीत अनेक ठराव घेऊ शकते, असे मुद्दे उपस्थित करून सचिवाची कोठडी आवश्यक नसल्याचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयात मांडला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ रोजी होणार आहे.
