निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांचा सरकारला इशारा : म्हापसा येथील सभेला उत्स्फुर्त प्रतिसाद
म्हापसा : सरकारने आता गोमंतकीयांना गृहीत धरू नये. लोकांचे म्हणणे ऐकले नाही, तर जनता तुम्हाला तुमची जागा दाखवेल, असा स्पष्ट इशाराही निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी दिला. नियमांचे उल्लंघन करून डोंगरकापणीला परवानगी देणारे परिपत्रक तत्काळ मागे घ्यावे आणि त्या आधारे दिलेल्या सर्व मंजुरींचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
बुधवारी (१४ जानेवारी) सायंकाळी म्हापसा येथील कोमुनिदाद सभागृहात आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी डोंगर, टेकड्या आणि नैसर्गिक संपत्तीच्या संरक्षणासाठी अध्यादेश काढावा, अशा दहा प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या. सभेला पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रांतील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सभागृहात सुमारे ४०० ते ५०० नागरिक उपस्थित होते. व्यासपीठावर ‘इनफ इज इनफ : आणीक सोंसू नेजो’ असा संदेश असलेले फलक झळकत होते.
रिबेलो म्हणाले, लोकहितासाठीच जनता लोकप्रतिनिधींना निवडून देते. चिंबेलवासीय युनिटी मॉल प्रकल्पाविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत, ते स्वतःच्या फायद्यासाठी नव्हे तर आपल्या गावासाठी आणि हक्कासाठी. सरकारने आधी गृहपाठ करावा आणि मगच प्रकल्प आणावेत. सरकार गृहपाठ न करताच प्रकल्प लादत असल्याने लोकांना विरोध करावा लागतो. कोणीही उगाच विरोधासाठी विरोध करत नाही. सरकारने स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे ऐकावे आणि प्रकल्पासाठी पर्यायी जागा शोधावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला. हा लढा राजकीय नसून गोवा वाचविण्यासाठीची चळवळ आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले, जेव्हा लोकप्रतिनिधी विधानसभेत एखाद्या विषयावर चर्चेची मागणी करतात, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. ही लोकशाही आहे. ‘प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे’ या कारणावरून विषय टाळता येत नाही. न्यायालयाच्या गुणवत्तेवर चर्चा नसेल केली, पण मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकते आणि झालीच पाहिजे. लोकशाहीत प्रत्येकाला बोलण्याचा आणि आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
या सभेत धिरेन फडते, मयूर शेटगांवकर, समील गोवेकर, प्रदीप पाडगांवकर, स्वप्नेश शेर्लेकर आणि स्मिता शिरोडकर हे उपस्थित होते. नगरनियोजन कायद्यातील कलम १७(२) आणि ३९(ए) रद्द करावीत, तसेच भू-महसूल संहितेत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सभेला अॅड. नॉर्मा अल्वारिस, क्लॉड अल्वारिस, तोमाझिन कार्दोज, नगरसेवक सुधीर कांदोळकर, शशांक नार्वेकर, माजी नगराध्यक्ष रायन ब्रागांझा, संजय बर्डे, अॅड. महेश राणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
भोमवासीयांचा संघर्ष
सध्या भोम गावातील नागरिक रस्त्यावरून आंदोलन करत आहेत. नुकतेच भोमवासीयांचे शिष्टमंडळ मला भेटले. ही सर्वसामान्य गोमंतकीय माणसे आहेत. हा लढा त्यांच्या मंदिरांचे आणि गावाच्या वारशाचे रक्षण करण्यासाठी आहे. इतकी वर्षे त्यांनी हा परिसर जपला आहे. लोकांना आपला वारसा जपण्याचा अधिकार आहे. मुख्यमंत्र्यांना मंदिरांबद्दल इतकेच प्रेम असेल, तर रस्ता रुंदीकरणात जी मंदिरे बाधित होत आहेत ती का वाचवली जात नाहीत? असा सवाल रिबेलो यांनी उपस्थित केला.
गांधीजींच्या माकडांची आठवण
सध्याच्या परिस्थितीचे वर्णन करताना रिबेलो म्हणाले, गांधीजींची तीन माकडे ‘वाईट ऐकू नका, वाईट पाहू नका, वाईट बोलू नका’ हे सांगतात. पण आज सरकारने कान झाकले आहेत, न्यायालयांनी डोळे मिटले आहेत आणि गोव्याचे लोक तोंडावर हात ठेवून गप्प बसायला लावले गेले आहेत.
माधव गाडगीळ यांना आदरांजली
ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या नुकत्याच झालेल्या निधनाबद्दल सभेत एक मिनिट स्तब्धता पाळून आदरांजली वाहण्यात आली. क्लॉड अल्वारिस यांनी सांगितले की, गाडगीळ यांनी आयुष्यभर पर्यावरण संरक्षण, जैवविविधता आणि भावी पिढ्यांसाठी जमीन सुरक्षित ठेवण्याचा लढा दिला. रिबेलो म्हणाले, गोव्यात सर्वांचे स्वागत आहे, पण प्रत्येकाने कायद्याचे पालन केले पाहिजे. कोणीही गोव्याचा वारसा आणि संस्कृती नष्ट करू नये. गोव्याच्या जमिनी कॅसिनोमध्ये रूपांतरित करू नका. ही चळवळ गोव्याचा निसर्ग आणि संस्कृती वाचवण्यासाठी आहे.
