गृह खात्याचा दुरुस्ती आदेश : पर्यटनाशी संबंधित कारवाईला मोकळीक
पणजी : हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ क्लबला लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर नाईट क्लब, बार, रेस्टॉरंंट तसेच संंबंंधित आस्थापनांच्या परवान्याची तसेच इतर सुरक्षांची छाननी करण्यासाठी सरकारने संयुक्त अंमलबजावणी समिती स्थापन केली आहे. या समितीला आता त्याच्या अधिकारक्षेत्रात पर्यटन संबंधित बेकायदेशीर आस्थापनांना टाळे ठोकण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याबाबतचा दुरुस्ती आदेश गृह खात्याचे अवर सचिव मंथन मनोज नाईक यांनी जारी केला आहे.
हडफडे येथील बर्च क्लबमधील ६ डिसेंबर रोजी झालेल्या अग्नितांडवात २५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर नाईट क्लब, बार, रेस्टॉरंंट तसेच संंबंंधित आस्थापनांच्या सुरक्षा ऑडिटसाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. आयएएस अधिकारी संंदीप जॅकीस हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर, पोलीस उपमहानिरीक्षक वर्षा शर्मा, अर्थ खात्याचे संयुक्त सचिव प्रणव भट्ट, सार्वजनिक बांंधकाम खात्याचे मुख्य अभियंंते (इमारत) संंदीप चोडणकर, अग्निशामक दलाचे उपसंंचालक राजेंद्र हळदणकर हे या समितीचे सदस्य आहेत.
याशिवाय गृह खात्याने बार्देश, पेडणे, तिसवाडी, मुरगाव, सासष्टी, केपे आणि काणकोण तालुक्यातील किनारी भागातील पर्यटन संबंधित बेकायदेशीर आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी पाच संयुक्त अंमलबजावणी समिती स्थापन केली आहे. त्यात वरिष्ठ नागरी सेवा अधिकारी हे समितीचे नेतृत्व करणार आहेत. त्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता, पोलीस निरीक्षक, अग्निशमन दलाचे स्टेशन फायर ऑफिसर आणि वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती संबंधित आस्थापनांची अग्निशमन ना हरकत दाखला, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी परवाने, तसेच अन्य सुरक्षा उपायांंची वेळोवेळी तपासणी करील. तसेच संबंधित आस्थापनांकडे आवश्यक परवान्यांची तपासणी करणार आहे. दरम्यान, अधिकारक्षेत्रात पर्यटन संबंधित बेकायदेशीर आस्थापनेआढळल्यास त्यांना टाळे ठोकण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला आहे. अशी आस्थापने आढळल्यास त्यात कोणत्याही प्रकारचा व्यावसायिक वापर बंद करण्यात येणार आहे.
तसेच काही वस्तू बाहेर काढण्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी संबंधित आस्थापने उघडण्याची आवश्यकता असल्यास समितीला तात्पुरती उघडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. शिवाय संबंधित आस्थापनांच्या मालकांनी सर्व परवानग्या सादर करून अर्ज केल्यास ती उघडण्याचा अधिकार किंवा अंतिम सीलमुक्तीचा अधिकार संबंधित जिल्हातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (II) यांना देण्यात आला आहे. टाळे ठोकण्याचा आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल केला आहे. याबाबतचा आदेश गृह खात्याने जारी केला आहे.
