अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरण
म्हापसा : २०१२ मध्ये म्हापसा पोलीस हद्दीत घडलेल्या अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी बाल न्यायालयाने दिलेली आरोपी मार्टीन सुवारीस (हळदोणा) याची १० वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
गोवा बाल न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये मार्टीन सुवारीस याला आरोपी घोषित करत भारतीय दंड संहितेच्या ३७६(२)(१) व गोवा बाल कायदा कलम ८(२) नुसार १० वर्षे सश्रम कारावास आणि २ लाख रुपये दंड. ही दंडात्मक रक्कम जमा न केल्यास अजून २ वर्षे साधा कारावास, भा.दं.सं.च्या ३४१ कलमाखाली एक महिना कारावास व ५ हजार रुपये दंड, भा.दं.सं. च्या कलम ३५४ अंतर्गत तीन वर्षे साधा कारावास व ५ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली होती.
या शिक्षेच्या निवाड्याला आरोपीने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवर सरकारी व प्रतिवादी पक्षाचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीश श्रीराम शिरसाट यांनी ही याचिका फेटाळत बाल न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवणारा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयात सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त अभियोक्ता प्रविण फळदेसाई तर आरोपीच्यावतीने अॅनेलीस फर्नांडिस यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार एप्रिल २०१२ मध्ये घडला होता. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या पालकांनी मे २०१२ मध्ये म्हापसा पोलिसांत तक्रार दिली होती. त्यानुसार, पोलिसांनी गुन्हा नोंद करीत आरोपीला अटक केली होती.
२०१८ मध्ये आरोपीला झाली होती शिक्षा
तत्कालिन पोलीस उपनिरीक्षक सतीश पडवळकर यांनी ऑगस्ट २०१२ मध्ये बाल न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले होते. या खटल्यातील साक्षी पुराव्यांची साक्ष नोंद करीत बाल न्यायालयाने १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी आरोपीला वरील शिक्षा दिली होती.
