तर गोव्यात 'टीसीपी'च्या वादग्रस्त परिपत्रकाविरोधात एल्गार : डोंगर कापणी आणि वनभूमी अतिक्रमणाविरोधात देशभरात वाढतोय विरोधाचा सुर.
नवी दिल्ली/पणजी: उत्तराखंडमधील हजारो हेक्टर वनभूमीवर झालेल्या अवैध अतिक्रमणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. डोंगर कापणी आणि वनभूमी अतिक्रमण होत आहे हे राज्य स्थापनेनंतर तब्बल २३ वर्षांनी उत्तराखंड सरकारला समजले का ? असा जळजळीत प्रश्न विचारत न्यायालयाने या निष्काळजीपणासाठी प्रत्येक जबाबदार अधिकाऱ्याला उत्तरदायी धरण्याचे संकेत दिले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सरकारचा बचाव फेटाळून लावताना म्हटले की, तुमच्या डोळ्यांदेखत वनभूमी पद्धतशीरपणे हडपली जात होती आणि जबाबदार पदांवर बसलेले अधिकारी केवळ मूकदर्शक बनून राहिले, हे धक्कादायक आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले. या प्रकरणात भूमाफिया आणि अधिकारी यांच्यातील अभद्र युती असल्याचा संशय व्यक्त करत न्यायालयाने सरकारला दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, उत्तराखंडमध्ये अशी स्थिती असताना गोव्यातही लोकचळवळीचे वारे वेगाने वाहताना दिसत आहे. गोव्याची निसर्गसंपदा वाचवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी पुढाकार घेतला आहे. नगर नियोजन खात्याने (TCP) डोंगर कापणी संदर्भात जारी केलेले वादग्रस्त परिपत्रक मागे घेण्याच्या मागणीसाठी न्या. रिबेलो यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची काल भेट घेतली. या परिपत्रकामुळे गोव्यातील डोंगरांच्या बाह्यरेषेचे उल्लंघन होत असून भविष्यात गोव्याची जंगले नष्ट होण्याचा धोका त्यांनी वर्तवला आहे. भारतीय सर्वेक्षक जनरल यांचा अधिकृत आराखडा बाजूला सारून खाजगी वास्तुविशारदांच्या नकाशांवर विसंबून राहण्याचा नगर नियोजकाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
गोव्याच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी न्या. रिबेलो यांनी १० कलमी सनद सादर करताना स्पष्ट केले की, कलम १७-अ नुसार नगर नियोजकाला असे परिपत्रक काढण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. या परिपत्रकाच्या आधारे देण्यात आलेल्या सर्व परवानग्यांचा फेरविचार करून बांधकामांना स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या विषयाचा सखोल आढावा घेऊन योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले असून, आता प्रशासन यावर काय पाऊल उचलते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
