रेडकर, बागकरांकडून बेकायदेशीरपणाला खतपाणी!

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : ‘बर्च’ क्लब शेतजमीन आणि मिठागरावर बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आल्याची माहिती असतानाही हडफडे नागवाचे तत्कालीन सरपंच रोशन रेडकर आणि तत्कालीन पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांनी दुसऱ्याच्या घर क्रमांकाचे बनावट दस्तावेज तयार करून क्लबला नियमित व्यवसाय परवाना जारी केला. तसेच २० महिने क्लब सुरू ठेवण्यास मदत केली. याशिवाय क्लब जमीनदोस्त करण्याची नोटीस जारी करूनही त्यावर कारवाई केली नाही, असे अनेक मुद्दे उपस्थित करून हणजूण पोलिसांनी दोघांची चौकशी करण्यासाठी त्यांची कोठडी आवश्यक असल्याचा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले.
६ डिसेंबर रोजी झालेल्या बर्च क्लबमधील अग्नितांडवात २५ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर सहा जण जखमी झाले होते. या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी रोशन रेडकर आणि रघुवीर बागकर यांनी उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. म्हापसा येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोघांचाही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. या आदेशाला दोघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. बुधवार, ७ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने दोघांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली होती. शुक्रवारी तत्कालीन सचिव रघुवीर बागकर यांच्यातर्फे वकिलाने बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानुसार, पुढील सुनावणी १२ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
हणजूण पोलिसांनी दोघांच्या अटकपूर्व जामिनावरील आदेशाच्या आव्हानावर न्यायालयात बाजू मांडली. त्यात ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ नाईट क्लबच्या व्यावसायिक परवाना संदर्भातील तत्कालीन सरपंच रेडकर आणि तत्कालीन सचिव बागकर यांच्या गैरकृत्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
पोलिसांनी न्यायालयाला तत्कालीन सरपंच, सचिव यांच्या गैरकारभारांची दिलेली माहिती
‘बर्च’ला व्यवसायिक परवाना मिळविण्यासाठी एका वकिलाने ११ डिसेंबर २०२३ रोजी अर्ज केला होता. वरील दोघांनी अर्जदारांची चौकशी न करता १४ डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत इतिवृत्त नसताना अर्जावर चर्चा केली. १६ डिसेंबर २०२३ रोजी व्यावसायिक परवाना जारीही केला.
अर्जावर खोडाखोड करून दुसऱ्या सर्व्हे क्रमांकातील घर क्रमांक अर्जात नमूद केला. या संदर्भात पोलिसांनी संबंधित वकिलाची चौकशी केली असता, त्याने अर्जाची मूळ प्रत सादर केली. त्यावरून पंचायत कार्यालयात सादर केलेल्या अर्जावर खोडाखोड केल्याचे स्पष्ट झाले.
व्यावसायिक परवाना दिल्यानंतर १८ डिसेंबर २०२३ रोजी संबंधित बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पंचायतीत तक्रार दाखल झाली होती. पंचायतीने २९ डिसेंबर २०२३ रोजी नोटीस जारी करून संबंधित बांधकामाची ४ जानेवारी २०२४ रोजी पाहणी करण्याचे ठरवले होते. मात्र प्रत्यक्ष पाहणी १७ जानेवारी २०२४ रोजी करण्यात आली. त्यावेळी तत्कालीन सरपंच गैरहजर होते.
पाहणीत बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे समोर आल्यानंतर १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पंचायतीने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. १५ दिवसांत बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचा आदेश पंचायतीने २० एप्रिल २०२४ रोजी दिला. या आदेशाला कथित जमीन मालक सुरेंद्र कुमार खोसला यांनी ३ जून २०२४ रोजी अतिरिक्त पंचायत संचालनालयासमोर आव्हान दिले. खोसला यांच्यातर्फे सुनावणीला कोणीही उपस्थित नसतानाही अतिरिक्त पंचायत संचालनालयाने जमीनदोस्त करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
३ जून २०२४ ते ४ डिसेंबर २०२४ दरम्यान सुनावणीस पंचायत सचिव किंवा सरपंच व त्यांचे इतर प्रतिनिधी जाणीवपूर्वक उपस्थित राहिले नाहीत. ४ डिसेंबर २०२४ रोजी पंचायतीतर्फे वकील उपस्थित होते, अशी माहिती पोलिसांच्या तपासात समोर आली.
अबकारी खात्याने परवाना जारी करण्यापूर्वी पत्रव्यवहार करून माहिती मागवली असता, त्याला दोघांनी प्रतिसाद दिला नाही किंवा रोखण्यासाठीही प्रयत्न केले नाहीत.
तत्कालीन सरपंच रेडकरला पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलाविले असता, सुमारे १०० हून अधिक स्थानिकांना पोलीस स्थानकावर आणून दबाव टाकण्याचा आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केला.‍
तत्कालीन सरपंच आणि सचिवाने परवान्याची मुदत संपल्यावरही ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’चा कारभार थांबवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत.
पर्यावरणीय व सुरक्षिततेचे नियम मोडूनही इतर यंत्रणांनी परवाने जारी केले.
टोळीतील इतरांचा उलगडा करण्यासाठी दोघांची कोठडी आवश्यक आहे.

अग्निशमन दलाचा अधिकारी निलंबित

‘बर्च’ दुर्घटने प्रकरणी गोवा अग्निशमन दलाने एका अधिकाऱ्याला निलंबित केले आहे. बर्च क्लब मेझन रिसॉर्टला जारी केलेल्या अग्नी सुरक्षा दाखल्याच्या आधारे कार्यरत असल्याचे चौकशीतून आढळून आले होते. या चौकशी अहवालाच्या आधारे अग्निशमन दलाच्या एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आदेश दलाने जारी केला आहे.
मेझन रिसॉर्टच्या ५६ खोल्यांसाठी अग्निशमन दलाने ‘ना हरकत’ दाखला जारी केला आहे. २००४ पासून या दाखल्याचे दलाकडून दरवर्षी नूतनीकरण केले जात आहे. दुर्घटनाग्रस्त क्लब मेझन हॉटेलच्याच घर क्रमांकाचा वापर करून कार्यरत होता. या क्लबसाठी रिसॉर्ट मालकाने वेगळा घर क्रमांक घेतला नव्हता. त्यामुळे परवान्याचे नूतनीकरण करतेवेळी रिसॉर्ट तसेच क्लबची योग्य पडताळणी केली नसल्याचा ठपका ठेवून दलाने संबंधित अधिकाऱ्यावर ही कारवाई केली.