गोव्याच्या हितासाठी आवश्यक कायदेशीर उपाय योजणार

डॉ. जे. एम. व्यास यांचा सन्मान करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. सोबत सभापती गणेश गावकर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव व इतर.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : मागील काही वर्षांत सरकारने राज्यात अनेक विकासकामे केली आहेत. भविष्यातही गोव्याच्या, येथील जनतेच्या हिताची कामे केली जातील. गरज पडल्यास यासाठी आवश्यक कायदेशीर उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. शुक्रवारी पर्वरी येथे विधिकार दिवसाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी सभापती गणेश गावकर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विद्यापीठाचे डॉ. जे. एम. व्यास व आजी-माजी आमदार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात २००० सालानंतर पर्यटन व अन्य उद्योग धंद्यांत वाढ झाली आहे. राज्याची प्रगती होत गेली तसे काही दुष्परिणाम दिसू लागले. वाढत्या औद्योगीकरणासोबत गोव्यात होणाऱ्या स्थलांतराचे प्रमाण वाढले. स्थलांतरित कामगारांमुळे काही समस्या उद्भवल्या. याचा स्थानिकांना काहीसा त्रास होत आहे याची आम्हाला जाणीव आहे. याबाबत आम्ही योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतले आहेत. यापुढेही घेतले जातील.
ते म्हणाले, सरकारने विकासकामांसोबत वेळोवेळी नवे बदल आणले आहेत. ‘माझे घर’ योजनेमुळे ९५ टक्के स्थानिकांना फायदा होणार आहे. पिंक फोर्स, कर्मचारी भरती आयोग, स्वयंपूर्ण गोवा, जमीन हडप प्रकरणी एसआयटी नेमणे असे महत्त्वपूर्ण निर्णय आमच्या कार्यकाळात घेण्यात आले. एसआयटीमुळे बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने जमीन हडप करण्याचे प्रकार सध्या थांबले आहेत. यापुढेही असे प्रकार होणार नाहीत याची काळजी घेत आहोत. म्हादई लढ्यात आम्हाला यश मिळेल याची खात्री आहे.
तत्पूर्वी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारवर टीका केली. बर्च प्रकरणी विधानसभा अधिवेशात चर्चेस परवानगी देण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, जमीन रूपांतरण, कॅसिनो, मेगा प्रोजेक्ट आदींपासून गोव्याला वाचवण्यासाठी राजकीय मतभेद विसरून एकत्र या, असे आवाहन त्यांनी केले. निर्मला सावंत यांनी सरकार म्हादईबाबत धरसोड वृत्ती सोडावी, असे सांगितले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली.
नगर नियोजन खात्याचे परिपत्रक मागे घ्या !
निवृत्त न्या. फेर्दिन रिबेलो म्हणाले की, गोव्याची जमीन, पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. सरकारने कृषी जमीन गोव्याबाहेरील व्यक्तींना विकण्यावर बंदी घालावी. डोंगर कापणीमुळे गोव्याची नासाडी होत आहे. डोंगर कापणीला परवानगी देणारे नगर नियोजन खात्याचे परिपत्रक त्वरित मागे घेतले पाहिजे.
प्रत्येक राज्यात कॅम्पस
डॉ. जे. एम. व्यास म्हणाले की, मागील काही वर्षात गुन्ह्यांची, गुन्हेगारांची पद्धत बदलली आहे. यासाठी डिजिटल साक्षरता, सायबर सुरक्षा, फॉरेन्सिक विज्ञान आदी विषयांची माहिती असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विद्यापीठाचे प्रत्येक राज्यात एक कॅम्पस करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे.