मंदार सुर्लकर खून प्रकरण : राज्य सरकारचा पूर्वीचा आदेश रद्द
पणजी : वास्को येथील डीजे मंदार सुर्लकर खून प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा आरोपी जोवितो रायन पिंटो याच्या सुटकेबाबत गोवा स्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. राज्य सरकारचा त्याला मुदतीपूर्वी न सोडण्याचा आदेश रद्द करत, मंदारच्या वडिलांच्या आक्षेपाचा विचार करून नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
न्यायालयाचे निर्देश
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने हा आदेश दिला. जोवितो पिंटो याला मुदतीपूर्वी सोडण्यास विरोध करणारा गोवा सरकारचा २० ऑगस्ट २०२५ रोजीचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला. आता सर्व बाजूंचा विचार करून नव्याने निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने सरकारला सुचवले.
खंडणीसाठी अपहरण आणि हत्या
वास्को येथील मंदार सुर्लकर याचे १४ ऑगस्ट २००६ रोजी अपहरण करून त्याच्या वडिलांकडून ५० लाख रुपये खंडणी उकळण्याचा कट रचला होता. हा कट आरोपी रोहन पै धुंगट, नफियाज शेख, शंकर तिवारी, जोवितो रायन पिंटो आणि अल सलेटा बेग यांनी आखला. त्यानंतर मंदारचा हातपाय बांधलेल्या अवस्थेतील मृतदेह फोंडा येथील आर्ला-केरी येथे सापडला. या प्रकरणी तत्कालीन पणजी पोलीस निरीक्षक महेश गावकर यांनी गुन्हा दाखल करून आरोपींना अटक केली होती.
जन्मठेपेची शिक्षा आणि न्यायालयीन लढाई
या प्रकरणी बाल न्यायालयाने २३ जून २०१४ रोजी जोवितो रायन पिंटो याच्यासह चौघांना जन्मठेपेची शिक्षा आणि दंड ठोठावला. अल सलेटा बेग हा माफीचा साक्षीदार बनल्यामुळे त्याला शिक्षा झाली नाही. आरोपींनी या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु न्यायालयाने ४ मार्च २०१९ रोजी त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.
सुटकेचा प्रस्ताव आणि वाद
१८ सप्टेंबर २०२० रोजी राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाने आरोपींना लवकर मुक्त करण्यासाठी मंजुरी देऊन सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला. मात्र, बाल न्यायालयाने ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी आरोपी जोवितो पिंटो याला मुदतीपूर्वी सोडण्यास नकार दिला. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी आरोपीला लवकर मुक्त करण्यास नकार दिला होता, जो आदेश आता न्यायालयाने रद्द केला आहे.
मंदारच्या वडिलांचा तीव्र विरोध
सुर्लकर यांच्या वतीने ॲड. दीपक गावकर यांनी न्यायालयात हस्तक्षेप केला. मंदारचे वडील दीपक सुर्लकर यांनी २८ मार्च २०२४ पासून संबंधित यंत्रणेकडे निवेदन सादर करून आरोपींना लवकर सोडण्यास विरोध केला आहे. तसेच ३० मे २०२५ रोजी गृहखात्याकडेही आक्षेप दाखल केला होता. न्यायालयाने सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर वरील निरीक्षण नोंदवून सरकारला पुन्हा निर्णय घेण्यास सांगितले.
