बहुतेक प्रकरणे तत्कालीन पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांच्या कार्यकाळातील
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : मागील सहा वर्षांत विविध पंचायतींमधील २,३९४ अवैध बांधकामांसह इतर प्रकरणांतील कारवाईला पंचायत संचालनालयाने स्थगिती दिल्यामुळे कारवाई होऊ शकलेली नाही. यापैकी काही बांधकामांविषयीच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. बहुतेक प्रकरणे तत्कालीन पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांच्या कार्यकाळातील आहेत.
बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वी बऱ्याच वेळा उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तपासणी करून पंचायत नोटीस जारी करते. नोटिसीला पंचायत संचालनालयासमोर आव्हान देण्याचा अधिकार बांधकाम करणाऱ्या मालकाला असतो. मागील सहा वर्षांत २,३९४ नोटिसींना पंचायत संचालनालयासमोर आव्हान देण्यात आले आहे. बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देऊन सुनावणी सुरू होते. काही बांधकामांना फक्त स्थगिती दिली आहे. सुनावणी सुरूच व्हायची आहे. काही बांधकामांवर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी सुरू असल्याने नोटीस जारी करूनही कारवाई करणे पंचायतींना शक्य होत नाही.
२०२० साली एकूण ३५६ बांधकामांच्या नोटिसींना पंचायत संचालनालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर २०२१ मध्ये ४०३, २०२२ मध्ये ३०१, २०२३ मध्ये ४९८, २०२४ मध्ये ५७३ आणि २०२५ मध्ये २६३ बांधकामांवरील कारवाईच्या नोटिसींना स्थगिती देण्यात आली आहे.
बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबचे बांधकाम बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. क्लबला आग लागल्यानंतर सरकारने क्लब, हॉटेल यांच्या परवान्यांची तपासणी सुरू केली आहे. त्यासाठी सरकारने तालुकास्तरावर समिती स्थापन केली आहे. परवान्यांची तपासणी केल्यानंतर बेकायदा क्लबना सील ठोकण्याची कारवाई सुरू आहे. विविध पंचायतींनी अवैध बांधकामांना नोटिसा जारी करूनही सुनावणी सुरू असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकलेली नाही.
