केवळ ५० टक्के वसुली : केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा यांची माहिती
पणजी : कंपनी कायदा २०१३ मधील विविध नियमांचे पालन न केल्याने मागील सहा आर्थिक वर्षात राज्यातील ११८ कंपन्यांना सुमारे ८.५० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. यातील ४.२३ कोटी रुपये दंड वसूल झाला आहे. केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती मिळाली आहे. याविषयी खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी प्रश्न विचारला होता.
उत्तरानुसार, एकूण ११८ पैकी सर्वाधिक १०१ कंपन्यांना आर्थिक वर्ष २०१९- २० मध्ये दंड जारी केला होता. त्यावर्षी सुमारे ४.५४ कोटी रुपयांचा दंड जारी करण्यात आला होता. त्यातील १७.४६ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला. आर्थिक वर्ष २०२०- २१, २०२१- २२ आणि २०२३- २४ मध्ये राज्यातील कोणत्याही कंपनीला दंड आकारण्यात आला नाही. २०२२- २३ मध्ये ८ कंपन्यांना ४६.७५ लाख रुपयांचा दंड देण्यात आला. आधीचे धरून त्यावर्षी ५६.६५ लाख रुपये दंड वसूल केला गेला.
वरील कालावधीत २०२४ - २५ मध्ये राज्यातील कंपन्यांना ३.४८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्यावर्षी दंडाची सर्व म्हणजेच ३.४८ कोटी रुपये रक्कम वसूल करण्यात आली. वरील कालावधीत संपूर्ण देशातील ५,४०० कंपन्यांना दंड ठोठावण्यात आला होता. यादरम्यान पश्चिम बंगाल , महाराष्ट्र, कर्नाटक ,केरळ येथील कंपन्यांना दंड ठोठावण्याचे प्रमाण अधिक होते. तर झारखंड, आसाम, मणिपूर येथे ही प्रमाण अत्यल्प असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.
महिन्याला ९ कंपन्यांची नोंदणी रद्द
उत्तरातील माहितीनुसार, राज्यात २०२०- २१ ते २०२४- २५ दरम्यान विविध कारणांमुळे ५८१ कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ महिन्याला सरासरी ९ कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली आहे. वरील कालावधीत २०२१- २२ मध्ये सर्वाधिक २१३ कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली. तर २०२०- २१ मध्ये ३४ कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली.
