सर्वोच्च न्यायालयात दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : व्याघ्रक्षेत्राविषयी तज्ज्ञ समितीने (सीईसी) सादर केलेल्या अहवालावर लेखी बाजू सादर करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे याचिकेवर आता दोन आठवड्यांनी सुनावणी होईल.
व्याघ्रक्षेत्राविषयी सीईसीने सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला आहे. याविषयीची याचिका सोमवारी सुनावणीला आली होती. गोवा सरकारने लेखी बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. सरकारला यापूर्वी १५ डिसेंबरपर्यंत लेखी बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीईसीने ४६८.८० चौ.कि.मी. क्षेत्र व्याघ्रक्षेत्र जाहीर करण्याची शिफारस केली होती. त्यात नेत्रावळी आणि खोतीगाव अभयारण्य मिळून २९६.७० चौ.कि.मी.चे क्षेत्र आहे. याशिवाय भगवान महावीर (उत्तर भाग) आणि भगवान महावीर पार्क मिळून १७१.९० चौ.कि.मी.चे बफर क्षेत्र असेल. व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया तीन महिन्यांत सुरू करावी, असे अहवालात म्हटले आहे.
म्हादईसह खोतीगाव, नेत्रावळी, भगवान महावीर अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र करण्याचा प्रस्ताव आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने ही शिफारस केली होती. त्याला गोवा सरकारचा विरोध आहे. व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी सीईसी स्थापन केली होती. तज्ज्ञ समितीने सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे. या अहवालावर गोवा सरकारने अद्याप भूमिका मांडलेली नाही.
