गोव्यातील वाढत्या स्थलांतरित लोकसंख्येवरून राजकीय वादळ उठले आहे. कन्नड साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष सिद्धन्ना मेती यांनी स्थलांतरितांविरोधात अपमानास्पद भाषेच्या वापरावर टीका करून सामाजिक समरसतेची गरज अधोरेखित केली आहे.
गोव्यातील सामाजिक-राजकीय वातावरणात सध्या वेगळं वळण घेत असल्याचं दिसून येत आहे. विशेषतः स्थलांतरित लोकसंख्येची वाढ आणि त्या पार्श्वभूमीवर निर्माण होत असलेला राजकीय वाद, हे राज्याच्या भवितव्याची दिशा बदलू शकतात. या संदर्भात कन्नड साहित्य परिषदचे अध्यक्ष सिद्धन्ना मेती यांनी केलेली विधानं खूप महत्त्वाची आहेत, कारण त्यांनी स्थलांतरितांवरील राजकीय संभाषणाच्या स्वरूपावर निशाणा साधला आहे.
स्थलांतरितांची वाढ आणि तिचे परिणाम अनेक आहेत. एकीकडे हे लोक बांधकाम, पर्यटन, सेवा क्षेत्र इत्यादींमध्ये महत्वाची कामं करत आहेत; परंतु दुसरीकडे स्थानिक रोजगाराच्या संधी किंवा त्यांच्या ओळखीवर परिणाम झाला आहे असे स्थानिक समुदायाला वाटू लागलं आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्ष या परिस्थितीचा उपयोग “स्थानिकांचा हक्क राखा”, “ बिगर गोंमतकीय आक्रमकता रोखायची” अशा घोषणांसह प्रेरक म्हणून करत आहेत. हा वाद आता फक्त सामाजिक चर्चा पर्यत राहिलेला नाही; तर ते निवडणूकीच्या रणनीतींचा भाग बनत आहेत.
सिद्धन्ना मेती यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे की: स्थलांतरितां विरोधात अपमानजनक भाषा किंवा ‘घाटी’ इत्यादी संबोधांचा वापर करून मत मिळवण्याचे राजकारण करणं चुकीचं आहे. त्यांनी या शब्दावर कठोर प्रतिक्रिया देऊन एक नवीन राजकी विशयाला वाचा फोडली आहे. त्यांच्या विधानांमुळे राजकीय समीकरणात मोठी हलचाल झाली आहे. उदाहरणार्थ, रेव्ह्युलेशनरी गोवन्स पक्षाने “बिगर गोंमतकीयांचे स्वागत करणं म्हणजे स्थानिक ओळख धोक्यात येणे” असा मुद्दा उठवला
आहे.
राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर हे बदल पुढील बाबींवर परिणाम करणार आहेत. स्थलांतरित मतदारांची संख्या वाढल्यामुळे कोणताही पक्ष किंवा उमेदवार केवळ स्थानिक-ओळख यावर आधारीत राजकारण करू शकणार नाही. स्थानिक व बिगर गोंमतकीय हे विभाजन आता राजकीय नाट्य बनलं आहे. यामुळे ओळख, नफ्यात समावेश, सामाजिक समरसता हे मुद्दे पुन्हा प्रकट होत आहेत. पक्षांच्या धोरणांमध्ये स्थानिक कल्याण, रोजगार, निवासी हक्क यांवर अधिक भर पडू शकतो. काही पक्षांना बिगर गोंमतकीयांना रोखू ह्या निष्ठेचे धोरण स्वीकारावे लागेल. ह्या कारणांमुळे राज्यातील मतदानातील स्वरूप बदलणार आहे.
या सर्वांमध्ये सामाजिक स्तरावर देखील तणाव निर्माण होताना दिसतो. स्थलांतरितांना काही वेळा अपमानजनक संबोधने दिली जात आहेत, ज्यामुळे समुदायांमध्ये कटूता वाढू शकते. मेतींचं म्हणणं आहे की, राजकारण करताना दुर्बल घटकांचा उपयोग न करता, सर्वांना समावेशाची भावना देणं गरजेचं आहे.
अर्थनैतिक दृष्टीने पाहता, स्थलांतरितांनी गोव्यात आर्थिक योगदान दिलं आहे. त्यांचे रोजगार, सेवाक्षेत्रातील काम, कौशल्य या गोव्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे औपचारिकीकरण आणि कामगार हक्कांच्या संरक्षणावर लक्ष देणं आवश्यक आहे. परंतु या मुद्द्यावर स्थानिकांना वाटणारी भीती आणि असमर्थता यावर दुर्लक्ष करता
येणार नाही.
शेवटी, गोव्यातील राजकारण आता केवळ पक्षांची द्वंद्वे नाहीत, तर ओळख, समावेश व हक्क या मोठ्या सामाजिक प्रश्नांवर आधारित होत आहे. मेतींच्या विधानांनी हे स्पष्ट केलं आहे की आम्हाला एकेतेचा आदर्श हवा आहे, विभाजनाचा नव्हे. या बदलत्या राजकीय आणि सामाजिक ढाच्यात, स्थानिक व नवागत दोघांनाही न्याय मिळावा, असा तत्त्वावर आधारित धोरणांची अंततः गरजेची ठरेल.
या प्रवासात, पुढच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्या पक्षाने या विषयावर संवेदनशील आणि संतुलित धोरण ठेवले, तोच विजयाचा प्रवास सुस्पष्ट करू शकेल. गोव्यातील राजकारण आता एका नव्या टप्प्यावर आहे आणि त्या पायऱ्या समजून जाणं व योग्य पद्धतीने उतर करणं या वेळेचे आव्हान बनले आहे.
- समीप नार्वेकर
(लेखक गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी आहेत.)
