ज्या भागात बेकायदा रेती उपसा लक्षात येईल, तिथल्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरल्यास आणि कारवाई केल्यासच बेकायदा रेती उपसा नियंत्रणात येणार आहे. दुसऱ्या बाजूने कायदेशीर रेती उपसा शक्य तितक्या लवकर सुरू व्हावा, यासाठीही प्रयत्न करायला हवेत.
गोव्यात रेती उपसा बंदी असतानाही मोठ्या प्रमाणात बेकायदा रेती उपसा केला जातो. उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले असले तरी बेकायदा रेती उपशावर कोणतेच नियंत्रण आलेले नाही. पेडणे तालुक्यात जैतीर-उगवे, पोरस्कडे, पराश्टे, तोरशे, न्हयबाग आदी भागांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा वाळू उपसा सुरू आहे. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंडमधून आणलेले कामगार घेऊन रात्रीच्या वेळी अमाप रेती उपसा होत असते. सरकारच्या काही खात्यांचा याला आशीर्वाद असल्यामुळेच पेडणेतच नव्हे तर बार्देश, तिसवाडी, डिचोली तालुक्यांतील नद्यांच्या पात्रांतही मोठ्या प्रमाणात रेती उपसा सुरू आहे. रेती उपसा कायदेशीर होत नाही, तोवर बेकायदा रेती उपसा आणि त्याच्या अर्थकारणाची पाळेमुळे सरकारी बाबूंच्या खुर्चीपर्यंत पसरतील. कोणीही धुतल्या तांदळासारखे नाही, तरीही बेकायदा वाळू उपशावर कारवाई केल्यासारखे दाखवण्याचे प्रयत्न होत असतात.
प्रत्यक्षात गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा पद्धतीने वाळू काढण्याचे काम सुरू आहे. जैतीर-उगवे येथे झालेल्या गोळीबाराचे गूढही लवकरच उकलणार आहे, पण हा गोळीबार रेती माफियांनी एकमेकांवर केलेला नाही तर सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे बेकायदा रेती उपशामुळे शेती-बागायतीचे अतोनात नुकसान होत असल्यामुळे त्या रागातून हा गोळीबार झाला असावा, असा संशय व्यक्त होत आहे. पोलीस त्यादृष्टीने तपास करत असले तरी त्याच्या मुळाशी जाणे कठीण होऊ शकते. हे कामगार नदीच्या पात्रात बेकायदा रेती काढताना त्यांच्यावर हल्ला झालेला असेल तर आता जबाबदार कोणाला धरणार? रेती काढताना कामगारांवर गोळीबार झाला असे म्हटले तर बेकायदा रेती उपसा सुरू होता हे सिद्ध होईल. त्यामुळे या प्रकारामुळे सरकारवरच दबाव आलेला आहे. स्थानिकांकडून गेली अनेक वर्षे बेकायदा रेती उपसा विरोधात सरकार दरबारी न्याय मागणे सुरू आहे. रेती काढण्याच्या कृतीमुळे नदीच्या काठाचे नुकसान होऊन स्थानिकांच्या शेती-बागायतींवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहे. बेकायदा रेती उपशामुळे स्थानिक प्रचंड नाराज आहेत. सरकार त्यांच्या मागणीकडे लक्ष देत नाही आणि रेती उपसा करणारे लोक कोणालाच न जुमानता नदीतून बेकायदा रेती काढत आहेत. यातूनच उगवेतील गोळीबार घडला असण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी बेकायदा रेती उपशावरून वाद होऊन कुडचडेत गोळीबार झाला होता, ज्यात एकाचा मृत्यू झाला होता.
उगवेतील घटनेनंतर पुन्हा स्थानिक आणि रेती काढणाऱ्यांमधील वाद उफाळून आला असण्याची शक्यता आहे. तसे असेल तर सरकार बेकायदा रेती काढणाऱ्यांना नियंत्रणात आणू शकत नाही, असेच म्हणावे लागेल. खाण खाते, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, पोलीस ही सारीच यंत्रणा बेकायदा रेती उपशावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरत असल्याचे या घटना पाहिल्यानंतर दिसून येते. उच्च न्यायालयाने वारंवार सरकारला बेकायदा रेती उपसाविषयी धारेवर धरले आहे. पोलिसांच्या कृतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. असे असतानाही राज्यात बेकायदा रेती उपसा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. गोव्यात जर वारंवार गोळीबार करण्याचे प्रकार होत असतील आणि माणसे मारली जात असतील, तर बेकायदा रेती व्यवसायात कशा प्रकारचे लोक घुसलेले आहेत आणि हा व्यवसाय गोव्याचे नाव बदनाम करू शकतो, यावर सरकारने विचार करायला हवा. हे रेती माफियांचे दोन गटातील वैर असेल किंवा स्थानिकांशी असलेला वाद असेल, पण जे घडत आहे ते रोखण्याची गरज आहे. ते रोखण्यासाठी कायदेशीर रेती उपसा होत असेल तर त्या मार्गाने ती करावी, पण बेकायदा पद्धतीने होत असलेला रेती उपसा त्वरित थांबवण्याची गरज आहे. कुठलेच नियम न पाळता नदीच्या पात्रातून काढल्या जाणाऱ्या रेतीमुळे नदीचे काठ विस्तारत आहेत. फक्त विस्तारत नसून काठावरील शेती-बागायती धोक्यात आली आहे. निसर्गाची ही लूट थांबवणे गरजेचे आहे. त्यानंतर वाळू व्यवसायातील गुन्हेगारीही नियंत्रणात येईल. सरकारने तातडीने उपाययोजना करून संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून द्यावी. ज्या भागात बेकायदा रेती उपसा लक्षात येईल, तिथल्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरल्यास आणि कारवाई केल्यासच बेकायदा रेती उपसा नियंत्रणात येणार आहे. दुसऱ्या बाजूने कायदेशीर रेती उपसा शक्य तितक्या लवकर सुरू व्हावा, यासाठीही प्रयत्न करायला हवेत.
