या निवडणुकीचे निकाल केवळ बिहारचे भविष्य ठरवणार नाहीत, तर देशातील राजकीय समीकरणांवरही परिणाम करू शकतील. बिहारची जनता यावेळी काय निर्णय घेते, यावरूनच देशभरातील विरोधी पक्षांचे पुढील धोरण ठरू शकेल.
बिहार विधानसभेसाठीचे मतदान आता अवघ्या सात आठ दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या निवडणुकीतून बिहारात यावेळी केवळ सत्तांतरापुरता प्रश्न नाही तर अनेक राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांची उत्तरेही मिळतील, असे राजकीय अभ्यासकांना वाटते. त्याचबरोबर राहुल गांधी यांनी दोन-अडीच महिन्यांआधी ज्या धडाडीने 'मतदार यादी पडताळणी'च्या विरोधात यात्रा काढून जवळपास पुरता बिहार पालथा घातला, त्या राज्यात पुन्हा जनाधार मिळवण्यात काँग्रेस पक्षाला यश येईल काय, याचेही उत्तर मिळणार आहे. ज्याआधारे त्या पक्षाच्या पुढील राजकीय भवितव्याचा मार्ग सुस्पष्ट होऊ शकेल. पण आज प्रत्यक्षात तेथील निवडणुकीआधीचे वातावरण पाहता राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाने युद्धाआधीच शरणागती तर पत्करली नाही ना, असे वाटू लागले आहे. बिहारची यावेळची निवडणूक त्यामुळे अखेर गेली तीनेक दशके ज्यांचा तेथे दबदबा राहिला त्या नितीश कुमार आणि लालूप्रसाद यादव या दोघा मातब्बर आणि दिग्गजांमध्येच होऊ शकेल, असा अनेकांचा अंदाज असला तरी प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज पार्टीची रिंगणातील हजेरी आणि अन्य काही मुद्दे यामुळे बिहारच्या राजकारणाला निवडणुकीनंतर नेमकी कोणती दिशा मिळेल, याचा अंदाज आताच बांधणे कठीण आहे. बिहारचे राजकारण तसे नेहमीच जाती, धर्म, आणि प्रादेशिक समीकरणांवर आधारित असे वेगळेच राहिले आहे.
बिहारमध्ये सुमारे तीन-साडेतीन दशकांपासून लालू प्रसाद यादव आणि नंतर नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वात दोन वेगवेगळ्या राजकीय प्रवाहांचा कायम प्रभाव राहिला आहे. नितीश कुमारांनी विकास आणि सुशासनाच्या मुद्द्यावर कधी भाजपच्या मदतीने तर कधी अन्य काही प्रयोग करून दोनेक दशके सत्ता राखली तर लालू यादव आणि त्यांचा परिवार सामाजिक न्यायाच्या ध्येयाने बराच काळ जनतेत लोकप्रिय राहिला. सलग वीसेक वर्षे कशीबशी का होईना सातत्याने सत्तेवर राहण्यात यशस्वी ठरलेले नितीश कुमार यांना आपले नेतृत्व आणि एकूण प्रशासनावर जनतेचा अजून विश्वास टिकून आहे, हे या निवडणुकीत सिद्ध करायचे आहे तर भारतीय जनता पक्षाला कोणत्याही परिस्थितीत बिहार राज्य गमवायचे नसल्याने केंद्राने आपली तिजोरी त्यासाठी कायम खुली ठेवल्याचे चित्र दिसत आहे. भाजपला अर्थातच एका तिरात दोन गोष्टी साध्य करायच्या असल्याने बिहारात मतदारांना मागेल ते मिळेल, अशी व्यवस्था केलेली आहे. ७५ लाख महिलांना कोणत्या तरी योजनेखाली प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची दिलेली आर्थिक मदत म्हणजे महिलांच्या मतांची ही केलेली घाऊक खरेदीच असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आणि तो साफ चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. नितीश कुमार यांची सत्ता सलग वीस वर्षे राहिल्याने प्रस्थापितांविरुद्धच्या लाटेला तोंड देण्याकरिता हे सर्व करावे लागते, हे मान्य करूनही आज जनता दल युनायटेड आणि भाजपचे युतीचे सरकार सहजासहजी पुन्हा अधिकारावर येईल असे वाटण्याजोगी परिस्थिती नाही, हे मान्य करावेच लागेल.
लालूप्रसाद यांचे पुत्र आणि राजकीय वारसदार तेजस्वी यादव या निवडणुकीला तोंड देण्यासाठी मागील तीन-चार महिने ज्याप्रकारे घाम गाळत आहेत ते पाहता, त्यांच्या नेतृत्वाखाली युवा पिढी विरोधकांच्या महगठबंधनाला उभारी देऊ शकेल असे वाटत होते. पण महागठबंधनासाठी सगळ्याच गोष्टी अनुकूल होत गेल्या नाहीत आणि त्याचा फटका त्यांना बसला तर त्याचे आश्चर्य वाटू नये. सर्वप्रथम जागावाटपावरून अखेरपर्यंत चाललेला गोंधळ, वाद, भांडणे मतदारांसमोर वेगळाच संदेश देऊन गेली. तेजस्वी यादव हेच महागठबंधनाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात जो अक्षम्य विलंब झाला, त्यातूनही नको ते गैरसमज पसरवण्यात भाजप-जदयू आणि त्यांच्या मित्र पक्षांना यश आले. काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे नेते राहुल गांधी यांनी सुरुवातीस तेजस्वी यादव यांना 'हात' दिलेला दिसला, पण निवडणूक जसजशी जवळ येत गेली तसा या दोन पक्षांमध्ये निर्माण झालेला दुरावा अधिकच स्पष्ट दिसून आला. काँग्रेस पक्षाला अपेक्षित जागा देण्यात तेजस्वी यादव यांनी दिलेला नकार हेच त्यामागील कारण असेल तर बिहारात आपणच काँग्रेसचा मोठा भाऊ असल्याचे त्यांना दाखवून द्यायचे होते आणि ते काम त्यांनी केलेही. आता महागठबंधनातील हे दोन भाऊ एकत्र असल्याचा आभास केला जात असला तरी प्रत्यक्ष निवडणूक निकालानंतरच हे भाऊ कितपत एकत्र होते, हे कळून येईल. अशा परिस्थितीत बिहारातील मतदार आता विकासाला प्राथमिकता देणार की पुन्हा जातीच्या राजकारणाला प्राधान्य देतील, यावरच खूप काही अवलंबून आहे.
बेरोजगारी, स्थलांतरित, महिला सुरक्षा, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा हे बिहारातील निवडणुकीत प्रमुख मुद्दे बनून राहिले आहेत. लालूप्रसाद यादव, राबडी देवी यांच्या काळात बिहारातील जनतेने जंगलराज अनुभवले, हा दावा तसा खोटा म्हणता येणार नाही. जनतेला आता विकास हवा आहे. तेजस्वी यादव आणि राहुल गांधी यांनी खरे पाहता कायम एकत्र राहूनच हा प्रचार पुढे न्यायला हवा होता, पण येथेही राहुल गांधींचे राजकारण आड आले आणि त्यामुळेच कदाचित महगठबंधनाचा सगळाच खेळ बिघडू शकतो. भाजप-जदयु महायुतीचे फावेलही, पण प्रशांत किशोर बिहारच्या राजकीय आघाडीवर कितपत प्रभाव टाकू शकतील यावरच बरीच गणिते अवलंबून असतील. मताधिकार यात्रेनंतर गायब झालेले राहुल गांधी निवडणूक प्रचारात सध्या कुठेही दिसत नाहीत वा त्यांच्या सभाही जाहीर झालेल्या नाहीत. यामागील नेमके राजकारण काय असावे, हे कळायला मार्ग नसला तरी काँग्रेसला तेथील एकूण बदलत्या परिस्थितीची पूर्ण जाणीव झाली आहे, असे अनुमान निश्चितच काढता येईल. काँग्रेसला आपला हरवलेला जनाधार पुन्हा मिळवण्यासाठी जीव तोड प्रयत्न करणे भाग असताना राहुल गांधी आणि अन्य नेत्यांची ही निष्क्रियता पक्षासाठी अधिकच घातक ठरू शकते. महागठबंधनात सगळे काही ठीक नाही, हाच संदेश यातून मिळतो. या निवडणुकीचे निकाल केवळ बिहारचे भविष्य ठरवणार नाहीत, तर देशातील राजकीय समीकरणांवरही परिणाम करू शकतील. बिहारची जनता यावेळी काय निर्णय घेते, यावरूनच देशभरातील विरोधी पक्षांचे पुढील धोरण ठरू शकेल.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
