पावणे सहाशे पोलीस वारंवार बदलीचे आदेश येऊनही जागा का सोडत नाहीत आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यास पोलीस खाते असमर्थ कसे ठरते? या बदली झालेल्या पोलिसांना कोणाचा आशीर्वाद आहे आणि कोणाच्या आदेशाने ते जागा सोडत नाहीत, या गोष्टींची चौकशी व्हायला हवी.
पोलीस खात्यातील अनेक कर्मचारी बदलीनंतरही मूळ जागा सोडत नाहीत. यापूर्वीही पोलीस मुख्यालयाच्या अधीक्षकांनी आदेश काढून आठशेहून जास्त कर्मचाऱ्यांना त्यांची मूळ जागा सोडण्यास भाग पाडले होते. अन्यथा अशा कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. असे कितीही आदेश काढले तरीही राजकीय गॉडफादर असलेले अनेक कर्मचारी एकाच जागी चिकटून बसलेले आहेत. एक-दोन नव्हे तर, सुमारे पावणे सहाशे पोलीस कर्मचारी जागा सोडायलाच तयार नाहीत, असे समोर आले आहे. त्यांच्यासाठी पुन्हा पोलीस खात्याने आदेश जारी केला असून जागा सोडली नाही तर खात्यांतर्गत कारवाई केली जाईल, असे बजावले आहे. गोवा पोलिसांची एकूण संख्या सुमारे ७,९०० इतकी आहे. त्यातील ५७९ कर्मचारी एकाच जागी आहेत, याचाच अर्थ सुमारे ७ टक्के लोक एकाच जागी बस्तान मांडून आहेत. त्यांच्या जागी दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांची बदली झाली, तरी ते मूळ जागा सोडायला तयार नाहीत. ते जागा सोडत नसल्यामुळे त्या जागी बदली झालेले कर्मचारी आपल्या जागेवरून मुक्त झाले असले तरी, ताबा घेऊ शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. जनतेच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलीस खात्यातील हा प्रशासकीय गोंधळ पाहिला तर वशिलेबाजीनेच हे खाते चालते, असे दिसते. अन्यथा पोलीस वरिष्ठांचा आदेश न पाळण्याची हिंमत या कर्मचाऱ्यांना झाली नसती.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन एकाच जागी चिकटून बसलेल्या सुमारे तेराशे पोलिसांच्या बदल्या २०२४ मध्ये केल्या. त्यातील आठशेच्या आसपास कर्मचाऱ्यांनी बदलीनंतरही जागा सोडली नाही, असे दिसून आल्यानंतर पोलीस अधीक्षकांनी वरिष्ठांच्याच आदेशानुसार बदली आदेशाला न जुमानणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश जारी केले. या वेतन रोखण्याच्या प्रकरणात जे बिचारे कोणाचा वशिला लावू शकत नाहीत, त्यांना नव्या बदलीच्या जागी रुजू करूनही घेतले जात नाही, अशा स्थितीत अडकले. त्यांचे वेतनही रोखले गेले. ज्यांनी नेत्यांचा वशिला लावला त्यांचे वेतन अखंडितपणे सुरू आहे. आपलाच आदेश मागे टाकून आता पोलीस वरिष्ठांनी बदलीच्या आदेशानंतरही जागा न सोडलेल्या सुमारे सहाशे पोलिसांच्या साहेबांवरच कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. काहीवेळा पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपअधीक्षक आणि निरीक्षक आपल्या काही खास कर्मचाऱ्यांना बदली झाली तरी तिथल्या सेवेतून मुक्त करत नाहीत. अनेक कर्मचारी एकाच जागी राहत असल्यामुळे पोलिसांच्या कामावरही त्याचा परिणाम होतो. नवे, चांगले कर्मचारी एखाद्या जागी नियुक्त करायचा विचार केला तरीही आपली मूळ जागा न सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे नियोजन फसते. एकाच जागी राहणाऱ्या पोलीस खात्यातील जावयांचे चोचले पुरवण्यासाठी काही वरिष्ठच मदत करत असल्यामुळे नव्या, चांगल्या कर्तव्यदक्ष कर्मचाऱ्यांवर नेहमी अन्याय होतो. विशेष म्हणजे लोक कायदा सुव्यवस्थेवरून पोलिसांच्या नावे शंख करतात, त्याला अशा घटना खतपाणी घालतात. गेले वर्षभर पोलीस खाते आपल्या खात्यातील जावयांना एका जागेवरून निखळण्यात यशश्वी झालेले नाही तर मग सर्वसामान्यांचे काय, असा प्रश्न आता लोक करू लागले आहेत. पावणे सहाशे पोलीस वारंवार बदलीचे आदेश येऊनही जागा का सोडत नाहीत आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यास पोलीस खाते असमर्थ कसे ठरते? या बदली झालेल्या पोलिसांना कोणाचा आशीर्वाद आहे आणि कोणाच्या आदेशाने ते जागा सोडत नाहीत, या गोष्टींची चौकशी व्हायला हवी. अशा कर्मचाऱ्यांचे निलंबन का होत नाही? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारचा आदेश न पाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करणाऱ्या वरिष्ठांवर खात्यांतर्गत कारवाई होईल असा इशारा देण्याची वेळ पोलीस खात्यावर येते, हे या खात्याचे दुर्दैव आहे. एवढे इशारे, सूचना देऊनही जर कर्मचारी आपली जागा सोडत नाहीत, तर अशा कर्मचाऱ्यांची खात्याला खरोखरच गरज आहे का? या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. काही कर्मचारी हे विशिष्ठ कामासाठी नियुक्त असतात, त्यांचे काम इतरांना लवकर शिकताही येत नाही अशा लोकांना एकवेळ अशा सक्तीच्या बदलीतून वगळता येते, पण जे काम आपल्याकडून इतर कर्मचारी दोन-चार दिवसांत शिकू शकतात अशा कर्मचाऱ्यांनी बदलीनंतर आपली जागा सोडायला हवी. पोलीस खाते गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा व्हावी यासाठी तपासात अनेकदा त्रुटी सोडतात. तपासकामातील त्रुटींमुळे बहुसंख्य आरोपी सुटतात. पोलिसांची भीती गुन्हेगारांना राहिलेली नाही, अशी टीका होते. आता वरिष्ठांच्या आदेशाला कनिष्ठ पोलीसच मीठ घालत नाहीत, हे उघड झाल्यामुळे जी टीका पोलिसांवर होते ती योग्यच आहे, असे म्हणायला वाव आहे.
