‘माझे घर’ तिन्ही कायदे घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्याची गरज आहे. एवढे एक काम मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले, तर या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही!
‘माझे घर’ योजना गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात, प्रत्येक घरात पोहोचावी म्हणून, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपले सरकार तसेच भाजप या जगातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षातर्फे जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. गोव्यातील काँग्रेस या विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी ‘माझे घर’ या कल्याणकारी कायद्याला विधानसभेत कडाडून विरोध केला. सरकार पक्ष करत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीला विरोधी पक्षांनी विरोध हा केलाच पाहिजे, असा गैरसमज गोव्यातील सर्वच विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी करून घेतला आहे.
गोव्यातील किमान एक लाख कुटुंबांना ते राहात असलेल्या घरांचा मालकी हक्क आणि सनद देणाऱ्या या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी काही बिगर राजकीय नेतेही पुढे सरसावले आहेत. स्वतःला सामाजिक कार्यकर्ते म्हणवून घेणारे हे नेते खूपच ‘डेंजरस’ आहेत. सर्वसामान्य लोकांना ते राहात असलेल्या घरांचे विनासायास आणि कुठल्याही न्यायालयाच्या पायऱ्या न चढता, सरकारी कृपेनेच घरबसल्या मालकी हक्क मिळाल्यास या तथाकथित सुसंस्कृत, सुशिक्षित लोकांच्या पोटात का दुखावे, हेच मला कळत नाही.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वैयक्तिक परिश्रम घेऊन व गोव्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांचा सल्ला घेऊन तिन्ही कायदे तयार केले. त्यानंतर या कायद्यांची कार्यवाही - अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे तयार केली आहेत. ही योजना तळागाळातील सर्वसामान्य लाभार्थींपर्यंत पोहोचावी, म्हणून बांबोळी येथील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवर हजारो लोकांचा मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्याला प्रामुख्याने भाजप कार्यकर्ते उपस्थित असणे स्वाभाविक आहे. पण ही योजना केवळ भाजप कार्यकर्ते किंवा मतदारांसाठीच नाही. ही योजना जशी मूळ गोमंतकीय, म्हणजे मुक्तीपूर्व काळापासून गोव्यात वास्तव्यास असलेल्या लोकांसाठी आहे, तसेच १९९९ पूर्वी गोव्यात येऊन स्वतःचे घरकुल बांधलेल्या स्थलांतरित लोकांसाठीही आहे.
मुक्तीनंतर गोव्यात शैक्षणिक क्षेत्र, सरकारी कार्यालये तसेच बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. त्यावेळी तेवढे लोक गोव्यात उपलब्ध नसल्याने शेजारच्या सर्व राज्यांतून लोक आले. गोव्यात ट्रॉलर्स आले तेव्हा ओडिशातील कामगार आले, त्यांच्या बायकांनी किरकोळ मासळी विक्री सुरू केली. पणजी, मडगाव, म्हापसा, वास्को, तसेच इतर सर्व म्हणजे सर्व शहरांमध्ये भाजी, फळ विक्री पूर्ण पुणे बिगर-गोमंतकीय लोकांच्या ताब्यात गेली आहे. पणजी शहरांतील सर्व मिठाई, काजूगर विक्री तसेच इतरही अनेक दुकाने बिगर-गोमंतकीयांच्या हातात गेली आहेत. सरकार भाजपचे असो, किंवा आरजीचे असो, हे स्थलांतर कोणी रोखू शकणार नाही. गोव्यातील बहुसंख्य गृहनिर्माण प्रकल्पांची उभारणी आणि खरेदी ही बिगर-गोमंतकीयच करत आहेत. चांगल्या गृहनिर्माण वसाहतीत सिंगल बेडरूम फ्लॅट ३५ लाखांशिवाय मिळत नाही. ८-१० हजार महिना कमावणारा असा फ्लॅट कसा खरेदी करू शकेल? त्यामुळे मोकळी जागा मिळेल तिथे आसरा उभारण्याचे काम मग ते बेकायदा का असेना, चालूच राहणार!
गोव्यातील कानाकोपऱ्यात जी कथित बेकायदा घरे आहेत त्यांचे सरकारने तीन गटांत वर्गीकरण केले आहे. त्यासाठी तीन वेगवेगळे कायदे केले आहेत. पहिल्या गटात कोमुनिदाद जमिनीतील बेकायदा घरांचा समावेश करण्यात आला आहे. घर बांधलेल्या काळानुसार आणि परिसरानुसार किंमत निश्चित केली आहे. दुसऱ्या गटात सरकारी जमिनींवरील बांधकामांचा समावेश आहे. सरकारी जमिनींवरील घरांसाठी सरकारी तिजोरीत किती पैसे जमा करायचे, याचा तपशील सदर नियमात निश्चित केला गेला आहे. तिसऱ्या गटात आपल्याच जमिनीत विनापरवाना बांधलेल्या घरांचा समावेश आहे. पण या गटात इतर प्रकारच्या विनापरवाना बांधलेल्या घरांचा समावेश करावा लागेल.
१९७२ पूर्वीच्या सर्व घरांना या कायद्यात संपूर्ण संरक्षण मिळाले आहे. त्यानंतर बांधलेल्या घरांचे काय? १९७२ मध्ये एकाच घरात राहणाऱ्या ५ भावांनी त्यानंतरच्या काळात, मूळ घराला लागूनच स्वतःची वेगवेगळी ५ घरे बांधलेली आहेत. एखाद्या भावाच्या दोन मुलांनी २०१४ पूर्वी आपली आणखीन २ घरे बांधलेली आहेत. त्यापैकी काही घरे 'कसेल त्याची जमीन' कायद्याखाली येणाऱ्या जमिनीत बांधलेली आहेत. या प्रकारच्या घरांचा या तीन कायद्यांत समावेश झालेला नाही. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा सविस्तर अभ्यास करून तशी तरतूद कायद्यात व नियमावलीत करावी लागेल.
गोव्यातील तेरेखोल, शापोरा, मांडवी, जुवारी, साळ व तळपण या नद्यांच्या किनाऱ्यांवर असलेल्या बांधकामांना सीआरझेड कायदा लागू होतो. या कायद्याच्या कचाट्यातून ही बांधकामे वाचविण्यासाठी सीआरझेड कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. पण सीआरझेड हा केंद्रीय कायदा असल्याने गोवा सरकार काही करू शकणार नाही. पणजी महापालिका क्षेत्रातील रायबंदर परिसर सीआरझेड झोन-२ मध्ये येतो. त्यामुळे रायबंदर परिसरातील अशा बेकायदा घरांना अभय देण्यासाठी काहीतरी वेगळी तरतूद करावी लागेल.
या कायद्याखाली अर्ज करून, कथित बेकायदा कामे कायदेशीर करताना मये स्थलांतरित मालमत्तेतील घरांना पूर्ण संरक्षण मिळेल, असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत देत आहेत. मुख्यमंत्री आश्वासन देतात, म्हणजे ते आश्वासन नक्कीच पाळणार. मयेतील स्थलांतरित मालमत्ता हा अभ्यासाचा स्वतंत्र विषय आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे १९८० ते १९९० अशी सलग १० वर्षे गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. दक्षिण गोव्याचे खासदार एदुआर्द फालेरो केंद्रात परराष्ट्र राज्यमंत्री होते. गोमंतकीयांनी सुवर्णालंकार तारण ठेवून कर्ज घेतले होते. भारतीय लष्कर गोवा मुक्त करणार, याची चाहूल लागताच पोर्तुगीज बँकेने हे दागिने सुरक्षित ठेवण्यासाठी हलविले होते. एदुआर्द फालेरो यांनी आपले वजन वापरून हे दागिने परत आणले, पण कर्ज घेतलेली कागदपत्रे नसल्याने अब्जावधींचे दागिने स्टेट बँकेत पडून आहेत. कर्ज घेतल्यास आता ६५ वर्षे उलटल्याने गोवा सरकारने हे दागिने ताब्यात घेऊन सरकारी खजिन्यात जमा करावे, अशी मागणी होत आहे. मये स्थलांतरित मालमत्ता प्रकरण निकालात काढणे फालेरो यांना जमले नाही. लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनेक लोकांना जमिनीची सनद प्रदान केली होती.
‘माझे घर’ कायद्यांची अंमलबजावणी करताना आणखी काही अडचणी निर्माण होण्याची बरीच शक्यता आहे. त्यावर मात करण्यासाठी नियमावलीत दुरुस्ती, बदल करावे लागतील. कदाचित सरकारला मूळ कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. हे तिन्ही कायदे करताना काही गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आल्या नव्हत्या. त्या गोष्टी आता लक्षात आल्या आहेत. त्याशिवाय अजून बऱ्याच अडीअडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
या तिन्ही कायद्यांची येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कार्यवाही झाली तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप आघाडीला २७ च नव्हे, तर ३० जागा मिळतील. त्यामुळे न्यायालयात जाऊन अडथळा निर्माण केला जाऊ शकतो. ते टाळण्यासाठी ‘माझे घर’ तिन्ही कायदे घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्याची गरज आहे. एवढे एक काम मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले, तर या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही!
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
