न्यायालयाची भूमिका केवळ एखादी तक्रार निराकरण करणे नाही; ती प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि लोकहिताची दखल घेणारी आहे. सरकारने ही सूचना गंभीरपणे घेतली पाहिजे, अन्यथा पुढे न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊ शकतो आणि काही प्रकरणांत आदेश दिले जाऊ शकतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य प्रशासनाला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवावाढीचा अवलंब कमी करण्याचा आणि रिक्त पदे त्वरित भरण्याची स्पष्ट सूचना केली आहे. हा तसा अप्रत्यक्ष आदेशच मानावा लागेल. न्यायालयाने वारंवार किंवा अनावश्यक सेवा-विस्तार थांबवण्याकरता यंत्रणा तयार करण्यास सांगितले आहे, कारण सतत देण्यात येणारी सेवेतील वाढ प्रशासनात ठप्पपणा आणते व पात्र उमेदवारांच्या संधींवर परिणाम करते, असे स्पष्टपणे जाणवते. याच्याच संदर्भात इतर संबंधित निर्देश आणि सूचना करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने विविध विभागांना सूचना केल्या आहेत की खात्यांनी वेळोवेळी रिक्त पदे भरावी व जर भरती गोवा कर्मचारी निवड आयोग किंवा इतर कंत्राटी प्रक्रियेद्वारे करायची असेल तर वेळीच पुढाकार घ्यावा. काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने आयोगाला रिक्त जागा भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने राज्याचे लक्ष वेधले की काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वारंवार सेवा-विस्तार देण्यात येत आहे; या पद्धतीमुळे बढती व भरती प्रक्रिया रखडतात. त्यामुळे तरुण व पात्र उमेदवारांना संधी मिळत नाही. सरकारने यावर बचाव करताना, काही वेळा आणि सबळ कारणास्तव सेवेत वाढ दिली जाते असे म्हटले असले तरी न्यायालयाला हे समाधानकारक वाटलेले नाही, असे दिसते. सरकारने मागील काही वर्षांत कोणत्या व्यक्तींना विस्तार किंवा कंत्राटी नियुक्ती दिली, त्याची यादी सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. पारदर्शकता आणि जबाबदारी ठरवण्यासाठी हे महत्त्वाचे ठरते.
सतत सेवेत वाढ देण्याच्या कृतीमुळे प्रशासनात ‘स्टॅग्नेशन’ निर्माण होते. वरिष्ठ कर्मचारी जर मोठ्या कालावधीसाठी सेवा-वाढीत राहिले तर त्यांच्या खालील म्हणजे कनिष्ठ कर्मचारी आणि बाह्य पात्र उमेदवारांना बढती किंवा नियुक्तीच्या संधी कमी होतात. यामुळे नवीन विचार, ऊर्जा आणि क्षमता व्यवस्थेत अडथळा येतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले असून त्यात तथ्य असल्याने सरकारला आता नवी पद्धत निश्चित करावी लागणार आहे. न्यायालयाची भूमिका केवळ एखादी तक्रार निराकरण करणे नाही; ती प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि लोकहिताची दखल घेणारी आहे. सरकारने ही सूचना गंभीरपणे घेतली पाहिजे अन्यथा पुढे न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊ शकतो आणि काही प्रकरणांत आदेश दिले जाऊ शकतात. काही पदांवर तज्ज्ञतेमुळे सेवावाढ आवश्यक असते, हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. परंतु ती केवळ अपवादात्मक असावी आणि तिच्या कारणांची नोंद लेखी स्वरूपात करून ती जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. सरकारने आता या सूचनांचा गंभीरपणे विचार करून एक नवे धोरण आखावे, ज्यात सेवावाढीवरील नियंत्रण, भरतीतील पारदर्शकता आणि न्याय्यतेची हमी असेल. हे पाऊल उचलले तर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज कमी होईल आणि प्रशासनावरील लोकांचा विश्वास पुन्हा दृढ होईल.
सेवावाढीवरील नियंत्रणासाठी स्पष्ट निकष, पात्रता, गरज, कालावधी, पुनरावलोकन ठरविण्यात यायला हवे. तसेच, खात्यांनी रिक्त पदांची नियमित नोंद, भरतीचे नियमन आणि कर्मचारी भरती आयोगांसोबत समन्वय ठेवणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होईल व न्यायालयीन तक्रारीही घटतील. काही पदांवर तातडीची सेवावाढ द्यावी लागते, कारण त्यावर तज्ज्ञ असणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे पूर्णपणे सर्व सेवावाढ बंद करणे कठीण आहे; परंतु हे अपवाद असतील, तसेच स्पष्ट लेखी कारणे द्यायला हवीत जी जनतेला समजायला हवीत.
सेवावाढ देण्याच्या अटी, कमाल कालावधी आणि पुनरावलोकन कालावधी निश्चित करावा लागणार आहे. मागील तीनचार वर्षांत ज्यांना सेवावाढ अथवा कंत्राटानुसार नियुक्ती देण्यात आली, त्यांची सार्वजनिक यादी प्रकाशित करणे गरजेच आहे. कर्मचारी भरती आयोग आणि खात्यांमधील समन्वय वाढवावा लागेल. भरती किंवा बढती प्रक्रियेचे नियम सार्वजनिक करावे लागतील आणि त्याचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, असाच न्यायालयानीय निर्देशांचा अर्थ आहे. जर प्रशासनिक कारणास्तव वाढ आवश्यक असेल तर ती मर्यादित आणि अपवादात्मक असावी लागेल. त्यामागची कारणे, पुनरावलोकन आणि सार्वजनिक प्रसिद्धी गरजेची ठरते. एकंदरीत नोकरभरती आणि सेवावाढीत नियमितपणा येण्यासाठी सरकारला आता ठोस पावलांद्वारे पद्धत ठरवावी लागणार आहे.
