अभयारण्यांची अधिसूचना काढल्यानंतर गेल्या काही वर्षांमध्ये तर म्हादई असो किंवा नेत्रावळी या जंगलांमध्ये मानवी हस्तक्षेप मर्यादित राहिला किंवा तो पूर्णपणे थांबलेला आहे. इथल्या स्थानिकांवर अन्याय करून पर्यावरणवाद्यांच्या हट्टासाठी व्याघ्र क्षेत्र करण्याचा प्रयत्न करून काय साध्य होईल, त्याचे उत्तर कोणीतरी द्यावे.
म्हादई अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प करण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अभ्यासासाठी उच्चाधिकारी समिती नियुक्त केली. व्याघ्र क्षेत्र करण्याची आवश्यकता आहे का, त्याचाही आढावा ही समिती घेऊ शकते. सुनावणी दरम्यान व्याघ्र क्षेत्र ज्या परिसरामध्ये होणार आहे तिथले आमदार, पंच, सरपंच आणि इतर स्थानिकांनी समितीसमोर आपली गाऱ्हाणी मांडली. स्थानिकांनी या प्रकल्पाला शंभर टक्के विरोध केला आहे, त्यामुळे स्थानिकांच्या विरोधाची कदर होते की त्यांचा विरोध डावलून व्याघ्र क्षेत्र होते ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाअंती कळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील या प्रश्नावर सुनावणी घेण्यासाठी, म्हणणे ऐकण्यासाठी आणि परिसराचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती पाठवली, ही बाब फार महत्त्वाची आहे. लोकांची मते जाणून न घेता लोकांवर प्रकल्प लादू पाहणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालय ज्या पद्धतीने लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी प्रयत्न करते, त्यातून बरेच काही शिकावे लागेल. ज्या गावांतील लोकांनी तिथली जंगले सांभाळली, जंगलांचे पूजन केले त्याच लोकांना शहरात राहणारे तथाकथित पर्यावरणवादी जंगल आरक्षणाच्या गोष्टी सांगतात, यापेक्षा आश्चर्य काही नसावे. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी समिती पाठवल्यामुळे न्यायालयाला सत्यस्थिती काय आहे, त्याची जाणीव होऊ शकेल. अन्यथा लोकांना न विचारता लोकांवर प्रकल्प लादू पाहणाऱ्यांचेच दरवेळी फावते.
म्हादई अभयारण्य अधिसूचित झाल्यानंतर आजपर्यंत अभयारण्यात ज्या कष्टकरी समाजाच्या शेती, बागायती गेल्या त्यांना आजपर्यंत राज्य सरकारने एका कवडीचीही मदत केली नाही. इतकेच नव्हे तर जेव्हा शक्य होते त्यावेळी वन खात्यात भरलेल्या वनरक्षकांच्या जागांमध्ये अभयारण्यातील लोकांना प्राधान्य देण्याचे आश्वासन देऊनही त्यांना संधी देण्यात आली नाही. फक्त अभयारण्य लोकांच्या माथी मारले गेले, त्यानंतर कुठल्या सरकारने म्हणजे गेल्या सव्वीस-सत्तावीस वर्षांत इथल्या लोकांच्या समस्या जाणून घेतलेल्या नाहीत. पाच-सहा व्यक्ती मुख्यमंत्री पदावर येऊन गेल्या. काँग्रेस, भाजपचे आलटून पालटून सरकार आले. पण म्हादई, नेत्रावळी अभयारण्यात जमिनी गमावलेल्या लोकांना कोणीच सहानुभूती दाखवली नाही. जे मूळ गोमंतकीय या भूमीत शेकडो वर्षांपासून राहत आहेत, त्या लोकांवर झालेला हा अन्याय कोणीच दूर केला नाही. उलट म्हादई अभयारण्य सांगेपर्यंतचा कॉरिडॉरही आता व्याघ्र प्रकल्प करावा, असा प्रस्ताव तयार करून त्याचा पाठपुरावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे इथल्या स्थानिकांचे वनहक्क दावेही आतापर्यंत निकालात काढण्यास दिरंगाई केली गेली. सगळ्या बाजूंनी स्थानिकांवर अन्याय करून व्याघ्र प्रकल्पाचा हट्ट धरला जातो त्यामुळेच स्थानिक सरकारच्या धोरणांवर नाराज आहेत. अभयारण्य अधिसूचनेमुळे आवश्यक ती खबरदारी वन खाते घेत असते. अभयारण्याच्या सीमा निश्चित करताना त्यात मानवी हस्तक्षेप होणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. त्यामुळे वेगळे व्याघ्र क्षेत्र करण्याची आवश्यकता नाही.
म्हादईचे जंगल हे आजपर्यंत आरक्षितच राहिले आहे. तिथे कधीही विध्वंस झालेला नाही. म्हादईच्या सीमेलगत किंवा क्षेत्रात येणाऱ्या गावांतील परंपरा पाहिल्या तर वनराईंपासून ते शेतांपर्यंत सर्वत्र जंगल किती पवित्र आणि त्याची पूजा कशी होते, त्याची अनेक उदाहरणे मिळतील. याच लोकांनी हे जंगल सांभाळले आहे. त्याचा विध्वंस कधी झाला नाही. अभयारण्यांची अधिसूचना काढल्यानंतर गेल्या काही वर्षांमध्ये तर म्हादई असो किंवा नेत्रावळी या जंगलांमध्ये मानवी हस्तक्षेप मर्यादित राहिला किंवा तो पूर्णपणे थांबलेला आहे. इथल्या स्थानिकांवर अन्याय करून पर्यावरणवाद्यांच्या हट्टासाठी व्याघ्र क्षेत्र करण्याचा प्रयत्न करून काय साध्य होईल, त्याचे उत्तर कोणीतरी द्यावे. म्हादईचे क्षेत्र हे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या जंगल पट्ट्याला जोडून असल्यामुळे परंपरागत इथे या पट्ट्यात जनावरांचा संचार सुरू असतो. पण ते अमुकच गावातले आहेत किंवा राज्यातले आहेत, असे म्हणता येणार नाही. अभयारण्याच्या सीमेवर असलेल्या गावांना, लोकांना जगण्यासाठी पर्यावरणपूरक पर्याय द्यावेत. त्यांच्या जगण्याच्या साधनांचाही विचार व्हावा. या सगळ्या गोष्टी टाळून अभयारण्याचे व्याघ्र क्षेत्र करा, अशी मागणी करणे हे काही मूठभर लोकांच्या मनाच्या समाधानासाठी असेल. स्थानिक सर्वसामान्य जनतेवर अजून अन्याय व्हावा, अशाचसाठी हा अट्टाहास आहे
