स्मार्ट लाइटिंग, बस थांबे, पादचारी मार्ग आणि काही डिजिटल सूचना प्रणाली कार्यान्वित झाल्या आहेत. मात्र, ही प्रगती फक्त मुख्य भागांतील काही किलोमीटरपुरती सीमित आहे. उपनगर भाग, नदीकिनारे आणि जुनी वसाहत अजूनही दुर्लक्षित आहे.
भारत सरकारने २०१५ मध्ये देशभरातील निवडक शहरांसाठी स्मार्ट सिटी मिशन घोषणा केली. शहरांना आधुनिक सुविधा देणे, डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे प्रशासन सुधारणा करणे आणि शाश्वत नागरी विकास साधणे हे उद्दिष्ट स्पष्ट होते. या ध्येयासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित केला. गोव्यातील पणजी हे या योजनेतील एक महत्त्वाचे शहर ठरले. पणजी, गोव्याची राजधानी, ही निसर्गसंपन्न आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध नगरी. या शहराचे रूपांतर स्मार्ट करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये मंजूर झाले. रस्त्यांचे सुशोभीकरण, स्मार्ट लाइटिंग, डिजिटल सेवांचे प्रस्थापित जाळे, मलनिस्सारण व पाणीपुरवठा व्यवस्था सुधारणा आणि नदीकिनारी हरित पट्टे उभारणे अशा अनेक योजना राबविण्यात आल्या. जागोजागी खास कक्ष उघडून जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या, त्यावरही लाखो रुपये खर्च झाले असावेत. मात्र, आज जेव्हा या प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे पाहिले जाते, तेव्हा प्रश्न उपस्थित होतो की हा विकास नागरिकांच्या जीवनात खरेच जाणवतो का? निधी खर्चाचा आकडा प्रभावी दिसतो, परंतु परिणामाच्या दृष्टीने चित्र धूसर आहे.
स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत पणजीला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळालेल्या निधीचा वापर अनेक पायाभूत प्रकल्पांसाठी करण्यात आला. रस्त्यांची पुनर्रचना, सीसीटीव्ही नेटवर्क, ई-गव्हर्नन्स प्रणाली, स्मार्ट पार्किंग आणि सार्वजनिक प्रकाशयोजनेत सुधारणा या सगळ्यांची सुरुवात झाली. परंतु अंमलबजावणीच्या पातळीवर अनेक अडथळे उभे राहिले. ठेकेदार बदल, मंजुरी प्रक्रियेतील विलंब आणि प्राधान्यक्रमातील विसंगती यामुळे अनेक कामे अर्धवट राहिली. नागरिकांना अपूर्ण रस्ते, उघड्या खंदकांचे त्रास आणि सतत सुरू असलेल्या कामांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी हेच अधिक दिसते. निधी खर्च होतो आहे, पण त्याचे सामाजिक व नागरी परिणाम मर्यादित आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागात काही सकारात्मक बदल दिसतात. स्मार्ट लाइटिंग, बसथांबे, पादचारी मार्ग आणि काही डिजिटल सूचना प्रणाली कार्यान्वित झाल्या आहेत. मात्र, ही प्रगती फक्त मुख्य भागांतील काही किलोमीटरपुरती सीमित आहे. उपनगर भाग, नदीकिनारे, आणि जुनी वसाहत अजूनही दुर्लक्षित आहे. या भागात ना सुधारित रस्ते आहेत, ना आधुनिक मलनिस्सारण व्यवस्था.
स्मार्ट सिटी योजनेचा मूळ पाया होता जनतेचा सहभाग, म्हणजे नागरिकांचा थेट सहभाग. प्रत्येक प्रकल्पात स्थानिक लोकांची मते, गरजा आणि प्राधान्यक्रम समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट होते. पण पणजीच्या बाबतीत हा घटक जवळजवळ दुर्लक्षित आहे. निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग मर्यादित आहे; अनेक प्रकल्पांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. निविदा प्रक्रिया, प्रकल्पनियोजन आणि खर्चाच्या तपशीलातही पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो. त्यामुळे नागरिकांमध्ये अविश्वास वाढतो. स्मार्ट सिटीचा अर्थ फक्त डिजिटल साधनांमध्ये नाही, तर उत्तरदायी आणि पारदर्शक प्रशासनात आहे. पणजीसारख्या किनारी आणि नद्यांनी वेढलेल्या शहरात शाश्वततेचा विचार सर्वात महत्त्वाचा आहे. पण स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमध्ये तो दुय्यम ठरल्याचे दिसते. नाला व्यवस्थापन, जलनिचरा आणि कचरा प्रक्रिया केंद्रे या मूलभूत बाबी अद्यापही पुरेशा प्रमाणात सक्षम झालेल्या नाहीत. दरवर्षी पावसाळ्यात शहरातील रस्ते पाण्याखाली जातात; सांतिनेज नाला परिसरात पाणी साचणे, दुर्गंधी आणि डासांचा प्रादुर्भाव हा नियमित प्रश्न बनला आहे. पर्यावरणाशी सुसंगत आराखडा न स्वीकारल्यास असा विकास केवळ पायाभूत सुधारणा न राहता दीर्घकाळासाठी त्रासदायक ठरू शकतो. स्मार्ट सिटीचा एक उद्देश होता की, हरित ऊर्जेचा वापर आणि प्रदूषणमुक्त वाहतूक प्रणाली सुधारणे. परंतु इलेक्ट्रिक बससेवा, सायकल मार्ग किंवा नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर ही उद्दिष्टे अद्याप कागदावरच मर्यादित आहेत.
पणजी हे केवळ प्रशासकीय केंद्र नाही; ते गोव्याच्या सांस्कृतिक ओळखीचे प्रतीक आहे. या शहरातील पोर्तुगीज वास्तुशैली, जुने वाडे आणि नदीकाठचा वारसा हे त्याचे आत्मरूप आहे. विकासाच्या धावपळीत ही ओळख जपली जाणे आवश्यक आहे. स्मार्ट सिटीचा अर्थ पारंपरिकतेचा नाश नव्हे, तर तिचे आधुनिकीकरण आणि सन्मान करणे होय. अनेक ठिकाणी सुशोभीकरणाच्या नावाखाली जुन्या रचनेत अनावश्यक बदल केला गेला आहे, जो शहराच्या ऐतिहासिक सौंदर्यावर परिणाम करतो. म्हणूनच विकास करताना ‘स्मार्ट’ दृष्टी म्हणजे तांत्रिक नव्हे तर संवेदनशील दृष्टीही असावी. स्मार्ट सिटी प्रकल्प हे भारताच्या नागरी विकासातील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पणजीच्या उदाहरणावरून हे स्पष्ट होते की फक्त निधी पुरेसा नाही; त्याचा प्रभावी आणि जबाबदार वापर अधिक महत्त्वाचा आहे. शहरातील प्रत्येक प्रकल्प नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल, तेव्हाच तो खऱ्या अर्थाने स्मार्ट ठरेल. सरकारने आता पुढील टप्प्यात नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, कामांची पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि पर्यावरणीय शाश्वततेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच, स्थानिक संस्थांनी प्रकल्पांचे वारंवार पुनर्मूल्यांकन करून निधी व परिणाम यातील अंतर कमी केले पाहिजे.
स्मार्ट सिटीचा खरा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानात नाही, तर उत्तरदायी प्रशासन, पर्यावरणाशी मैत्री आणि नागरिकांच्या जीवनगुणवत्तेत सुधारणा यात आहे. पणजीला जर खरेच स्मार्ट बनवायचे असेल, तर काँक्रिटपेक्षा जास्त महत्त्व द्यावे लागेल सद्सद् विवेकबुद्धीला. तेव्हाच ही नगरी खऱ्या अर्थाने आधुनिक, सुसंस्कृत आणि शाश्वत बनेल.
गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
