भारताचे परराष्ट्र धोरण व नेहरू प्रभाव

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरूंना भारत व जगभरातील आंतरराष्ट्रीय संबंध व भू-राजकारणाचे गाढे अभ्यासक नेहमी महत्व देतात व या क्षेत्रातील त्यांचे एकूण बौद्धिक योगदान व पंतप्रधान म्हणून सुमारे सोळा वर्षे राहिलेला प्रत्यक्ष सहभाग हा दुर्लक्षित करण्यासारखा नक्कीच नाही.  

नेहरूवाद

 भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर आजही नेहरूवादाचा गडद प्रभाव आहे व 'आपण बरं, आपला प्रपंच बरा' या मूळ नेहरूवादी अलिप्ततावादी वृत्तीमुळे भारताचे परराष्ट्र धोरण हे सतत 'नरो वा कुंजरो वा' या विचित्र परिस्थितीत वा पावित्र्यात असते. 'वसुधैव कुटुम्बकम' वा 'सगळे बरे' हा आपला मूळ भारतीय सांस्कृतिक मूल्यांचा गाभा देखील आपल्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव पाडतो. भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरील नेहरू प्रभाव कमी करता येत नाही ही जशी जमेची बाजू आहे, तशीच ती कमकुवत बाजूही आहे.

आजच्या बहुध्रुवीय जगात नेहरूवादी परराष्ट्र धोरण कालसुसंगत आहे हे मान्य करावे लागेल. याचे कारण आहे, या धोरणातून अनेक लाभ होतात. नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणातील मुख्य मुद्दा म्हणजे अलिप्ततावाद. अलिप्ततावादी असल्याकारणाने कोणत्याही महासत्तेच्या कच्छपी लागून त्यांच्या सामरिक हालचालींत सहभागी होण्यापासून भारत नेहमी चार हात लांब राहतो. या अलिप्ततावादी वृत्तीचा उपयोग देशांतर्गत व भारतीय उपखंडात शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारताने नेहमी केला, अपवाद पाकिस्तानसारख्या लष्कराच्या ताब्यात द्वाड देशाचा, ज्याचे परराष्ट्र धोरण नेहमी भारतविरोधी राहिलेले आहे. 

स्वप्नाळू व आदर्शवादी

१९५० मध्ये चीनने तिबेट ताब्यात घेतल्यानंतर नेहरूंनी १९५४ साली चीनशी पंचशील करार केला. १९५९ साली दलाई लामांनी तिबेट सोडले व भारताला राजकीय आश्रयासाठी विनंती केली व भारताने त्यांना राजकीय आश्रय दिला. भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधांतला हा सगळ्यात कडवट भाग होता. यानंतर नेहरूंनी 'हिंदी-चिनी भाई भाई' हा नारा देऊन हे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला, पण चवताळलेल्या माओ झेडॉंग यांनी १९६२ ला भारताविरुद्ध युद्ध पुकारले व भारताच्या लडाख प्रांतातील अक्साई चीन या भागावर हल्ला करून तो भाग ताब्यात घेतला. चीन भारतावर कधीही हल्ला करणार नाही, अशा भ्रमात नेहरू राहिले व याच स्वप्नाळू व आदर्शवादी विचाराने भारताचा घात केला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हे दुसरे युद्ध देशाला पहिला पराभव देऊन गेले. पण आजतागायत हा भारताचा पहिला व शेवटचा पराभव ठरला आहे. या युद्धाने भारताला प्रचंड सावधगिरी बाळगायला प्रवृत्त केले. या युद्धाने भारत व चीनला 'भूतकाळाचे कैदी' बनवले व आजही दोन्ही देश या भूतकाळातून बाहेर पडलेले नाहीत. 

नेहरूंचे परराष्ट्र धोरण हे आपले अस्तित्व राखण्यासाठी जे बचावात्मक उपाय करता येतील त्यासाठी पुरेसे होते. १९४७ साली नवनिर्मित पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी बलुचिस्तान प्रांत ताब्यात घेऊन आपले मांडलिक राज्य (protectorate) म्हणून नियंत्रणात ठेवण्याची नामी संधी भारताकडे आली होती, पण सामरिक हालचालींतील उदासीनतेमुळे देश ही संधी घालवून बसला. यावेळी परराष्ट्र धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तशी व्हायची होती, पण भविष्यकालीन वाटचालीतील चुणूक या घटनेतून प्रतित झाली. आज हा प्रांत भारताच्या ताब्यात असता तर देशासाठी मध्य आशिया, पश्चिम आशिया, युरोप व रशिया हा नवीन भूमार्ग खुला झाला असता आणि पाकिस्तान व चीनवर आपला कायम वचक असता. 

काश्मीर‌ मुद्दा

ज्यावेळी पहिले भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले त्यावेळचा युद्धाचे प्रमुख कारण काश्मीरवरील स्वामित्व हेच होते‌. पाकिस्तानला काश्मीर हवे होते, कारण त्याचे भौगोलिक स्थान भारताच्या उत्तरेला व दिल्लीच्या अगदी जवळ होते. काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग या हिंदू राजाला आपले संस्थान हे स्वतंत्र ठेवून भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी सौहार्दाचे संबंध ठेवायची इच्छा होती. पण पाकिस्तानला काहीही करून काश्मीर हवे होते आणि यामागे तिथल्या पंजाबी मुस्लिम राजकारण्यांची दूरदृष्टी होती, यात दुमत नाही. पाकिस्तानला लाभदायक ठरणारे असे अनेक नैसर्गिक स्त्रोत काश्मीर खोऱ्यात उपलब्ध होते व आजही आहेत. भारतासाठी काश्मीर सामरिकदृष्ट्या अतिमहत्वाचे होते. जर पाकिस्तानला काश्मीरवर ताबा मिळाला असता तर भारताच्या दृष्टीने ही सर्वात मोठी हाराकिरी झाली असती. पाकिस्तानने आक्रमण करताच ज्यावेळी काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग यांनी भारताकडे मदत मागितली, त्यावेळी वल्लभभाई पटेल यांनी दूरदृष्टीने विचार करून काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग यांच्याशी विलीनीकरणाच्या करारावर आधी स्वाक्षरी करून घेऊन मगच भारताचे सैन्य काश्मीरला पाठवले. काश्मीरच्या मुद्द्यावर या कराराला आजही अनन्यसाधारण महत्व आहे. हा करार झाला नसता तर काश्मीर कधीच भारताचा अविभाज्य भाग झाला नसता. याचे श्रेय फक्त आणि फक्त सरदार वल्लभभाई पटेल या भारताच्या लोहपुरुषाला जाते, हे मात्र खरे. पाकिस्तानशी शस्त्रसंधी केली नसती, नेहरूंनी हा जर मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित केला नसता आणि ब्रिटनने पाकिस्तानच्या बाजूने जर मतदान केले नसते तर आज परिस्थिती कदाचित वेगळी असती. हा भागही आज भारताला मध्य आशियाशी भूमार्गाने व्यापार ‌वाढवण्यासाठी उपलब्ध झाला असता. 

वर्तमान

आजचे जग फक्त अमेरिका या एकमेव आर्थिक व लष्करी महासत्तेभोवती केंद्रित नाही किंवा अमेरिका व रशिया या दोन महासत्तांमध्ये तसे दुसऱ्या महायुद्धानंतर विभागलेले होते तसे ते आज विभागलेले नाही. आज जग हे विकेंद्रित आहे, कारण अमेरिकेच्या नाकाखाली आज अनेक छोट्या स्वयंपूर्ण स्वावलंबी महासत्तांचा उदय झालेला आहे. अमेरिकेच्या खालोखाल तिसऱ्या जगातील चीन, भारत व ब्राझील हे देश आज आर्थिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. ब्रिक्स या संघटनेचा उदय अमेरिकेला आव्हान देण्यासाठी झालेला आहे, यात दुमत नाही. 

नेहरूंच्या समाजवादी विचारांचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर गडद प्रभाव आहे व याच कारणामुळे भारताचे अलिप्ततावादी धोरण थोडेसे रशियाकडे झुकणारे आहे व या धोरणाचा एक महत्वाचा लाभ झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. स्वातंत्र्यानंतर भारत व रशिया संबंध हे शाश्वत स्वरूपात अस्तित्वात आहेत, याचे श्रेय भारताच्या रशियाला झुकते माप देणाऱ्या परराष्ट्र धोरणाला जाते. भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरील नेहरू प्रभाव पुसून टाकण्यासाठी एखाद्या अवताराची वाट पाहावी लागेल. क्षमाशील आदर्शवादी सम्राट पृथ्वीराज चौहान व स्वप्नाळू आदर्शवादी नेहरू यांच्यात तसा फरक करता येणे अवघड आहे. 

- प्रा. विघ्नेश शिरगुरकर

(लेखक कथालेखक, अनुवादक आणि कवी आहेत.)