पणजी : गोवा विधानसभेत संमत झालेल्या तसेच राज्यपालांनी संमती दिलेल्या गोवा पंचायतराज दुरुस्ती विधेयकाची (Goa's Panchayat Raj Act) अधिसूचना सरकारी राजपत्रात कधी प्रकाशित करणार असा प्रश्न, गोवा बचाव अभियानने (GBA) उपस्थित केला आहे. कायद्यानुसार स्थानिय स्वराज्य संस्थांना ते अधिकार मिळावेत म्हणून लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी अभियानने केली आहे.
गोवा बचाव अभियानच्या निमंत्रक सबिना मार्ट‌िन्स यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, गोवा पंचायती राज दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत संमत झाले. राज्यपालांनीही संमती दिली. मात्र, सरकारी राजपत्रात अजून त्याची अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आलेली नाही. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यावर स्वराज्य संस्थांना नियोजन करण्यासाठी खास अधिकार प्रापत होणार आहेत. गोव्यातील पंचायती, नगरपालिका यांना त्याचा लाभ होणार आहे. सध्या, नियोजनाचे अधिकार नगरनियोजन खात्याकडे (Town and Country Planning (TCP) आहेत. हे अधिकार पंचायती, नगरपालिका, महापालिकांकडे जाणार असल्याने, विधेयकाची अधिसूचना तत्काळ जारी करावी व सरकारी राजपत्रात समाविष्ट करावी, अशी मागणी मार्ट‌िन्स यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने तांत्रिक साहाय्य पुरवून पंचायती, नगरपालिका पातळीवर विविध प्रकारचे आराखडे तयार करण्यासाठी सहकार्य करावे. त्यातून पर्यावरणातील संतुलन राखणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर नियोजन करण्यासाठी आवश्यक निधीही द्यावा, अशी मागणी सबिना मार्ट‌िन्स यांनी केली आहे.
