विरोधकांनी केलेले आरोप निरर्थक होते किंवा त्यात काहीतरी तथ्य होते, हे बिहारच्या मतदानावेळी दिसेल. नावे वगळलेले मतदार मतदानासाठी आले आणि गोंधळ झाला तर विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना अर्थ होता, असे सिद्ध होईल अन्यथा त्या आरोपांना काही अर्थ राहत नाही हेही स्पष्ट होईल.
बिहारमध्ये मतदार याद्यांची पडताळणी करून नव्या याद्या तयार केल्यानंतर हाच प्रयोग आता देशभर करण्यात येणार आहे. बिहारमधील मतदार याद्यांच्या पडताळणीमुळे निवडणूक आयोगावर टीका झाली. विरोधकांनी आयोगाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले, मात्र बिहारमध्ये या मोहिमेमुळे मोठ्या प्रमाणात दुहेरी मतदार टाळण्याचेही फायदे झाले. अनेकांची नावे याद्यांमधून हटविण्यात आली, हेही तितकेच खरे आहे. देशभर अशा मोहिमेतून दोन ठिकाणी असलेले मतदार, मृत मतदार वगळण्याचे काम हाती घेतले जाईल. मतदार याद्यांची फेरछाननी किंवा पडताळणीचा स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) प्रयोग बिहारमध्ये करण्यात आला. तेथे या मोहिमेतून ६८.६६ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. तसेच २१.५३ लाख नव्या मतदारांची नावे जोडण्यात आली. या साऱ्या प्रक्रियेला विरोधकांनी ‘मत चोरी’चे लेबल लावले असले तरी या वादानंतर कोणीच तसे सिद्ध केलेले नाही. भाजप किंवा एनडीएला जिंकण्यासाठी ही प्रक्रिया केली आहे, ज्यातून लाखो वैध मतदारांची नावे वगळण्यात आली, असा आरोप केला. पण त्या आरोपाला पुष्टी मिळण्यासारखे शेवटी काहीच समोर आले नाही. ही प्रक्रिया विरोधकांना कमकुवत करण्यासाठी निवडणूक आयोग करत असल्याचे विरोधकांनी म्हटले असले तरी निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेकडे मतदार याद्या स्वच्छ करण्यासाठीची प्रक्रिया म्हणूनच पाहिले. आता पुढील तीन वर्षांत म्हणजे २०२६ ते २०२८ पर्यंत निवडणुका होत असलेली बारा राज्ये तसेच संघ प्रदेशांतील मतदार याद्यांची फेरछाननी होणार आहे. ही प्रक्रिया २८ ऑक्टोबरला सुरू होऊन ७ फेब्रुवारीपर्यंत संपणार आहे. त्यानंतर इतर काही राज्ये या कामासाठी निवडली जातील. विरोधकांनी केलेल्या सर्व आरोपांना प्रत्युत्तर देत निवडणूक आयोगाने बिहारमधून सुरू केलेली मतदार याद्यांची फेरछाननी आता देशभर करण्याचे ठरवले आहे. हे विशेष. विरोधकांनी आधी आरोप केले, पण ते आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध करणे शक्य झाले नाही. बिहारमध्ये तर पुढील दहा-पंधरा दिवसांत दोन टप्प्यांत निवडणुकाही होत आहेत. ‘मत चोरी’चा गवगवा केला असला तरी त्यातून विरोधकांनी शेवटी काहीच सिद्ध केले नाही, त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने देशभर ही मोहीत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
तंत्रज्ञान फार बदलले आहे. जगात नवे नवे बदल होत आहेत. अशा वेळी भारतीय मतदार याद्यांचेही आधुनिकीकरण होणे गरजेचे होते. मतपेट्या फेकून मतदार यंत्रे आली; पण त्यानंतर मतदार याद्या बनावट होऊ नयेत यासाठी काहीच उपाय झाले नाहीत. ओळखपत्रे तयार करणे हा बनावट मतदार याद्या रोखण्यासाठी उपाय नव्हता. मतदार यंत्रे आली नंतर व्हीव्हीपीएटी पद्धतही अवलंबली. पण खरी गरज आहे ती मतदार याद्यांचे तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आधुनिकीकरण करण्याची. आधारला जोडणे, बायोमेट्रिक पद्धती वापरणे यातून बनावट मतदार टाळणे शक्य आहे. असे न करता, फक्त मतदार याद्यांची छाननी केली जाते. नव्या मतदारांसाठी फॉर्म ६ भरून घेणे, मृत किंवा दोन ठिकाणी नावे असलेल्या मतदारांची ओळख पटवणे, अशी कामे मतदार याद्या फेरछाननी प्रक्रियेत होतील. आधारकार्डला मतदार जोडणे, ओटीपीसारख्या प्रक्रियेचा वापर करणे, बायोमेट्रिकचा वापर करणे अशा गोष्टींबाबत आयोगाने अद्याप काहीही केलेले नाही. बँकेची ‘केवायसी’ भरायची असेल तर, आधारपासून फोन नंबरपर्यंत साऱ्या गोष्टी जोडाव्या लागतात. मतदार याद्यांसाठी असे ठोस उपाय भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या देशात मात्र होत नाहीत. त्यामुळे मतदार प्रक्रियेत त्रुटी राहतात. बिहारमध्ये जी मतदार याद्यांची फेरछाननी झाली आहे, त्याचे परिणाम यावेळच्या मतदानावेळी दिसतील. खरोखरच वैध मतदारांची नावे वगळली असल्यास मतदानावेळी ते दिसूनही येईल. त्यानंतर जी प्रक्रिया बिहारमध्ये केली गेली, ती पारदर्शक आणि निवडणूक प्रक्रियेसाठी फायदेशीर होती असे म्हणता येईल. विरोधकांनी केलेले आरोप निरर्थक होते किंवा त्यात काहीतरी तथ्य होते, हे बिहारच्या मतदानावेळी दिसेल. नावे वगळलेले मतदार मतदानासाठी आले आणि गोंधळ झाला तर विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना अर्थ होता, असे सिद्ध होईल अन्यथा त्या आरोपांना काही अर्थ राहत नाही हेही स्पष्ट होईल.
