पक्षांनी उमेदवारी नाकारलेल्या नेत्यांनी बंडखोरी करून रिंगणात प्रवेश केल्याने दोन्ही प्रमुख आघाड्यांची ती डोकेदुखी ठरली आहे. बंडखोरांमुळे मतविभागणी झाल्यास त्याचा फटका सर्वच पक्षांना बसणार आहे.
बिहारच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत राजकीय वातावरण हळूहळू तापत चालले आहे. एका बाजूला महागठबंधन आणि एनडीएसारख्या दिग्गज आघाड्या सत्ता मिळवण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला नव्याने स्थापन झालेल्या पक्षांनी मतदारांचे समर्थन मिळवण्यासाठी गटबाजी, बंडखोरी आणि नव्या आश्वासनांच्या जाळ्यात संघर्ष सुरू केला आहे. ही निवडणूक फक्त उमेदवारांदरम्यान नव्हे, तर राजकीय नैतिकता, वचनबद्धता आणि लोकहिताच्या प्रश्नांवरदेखील निर्णायक ठरेल. तेजस्वी यादव, महागठबंधनाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असल्याचे जाहीर करण्यात आले असून, ते राघोपूर मतदारसंघातून टक्कर देत आहेत. तरीही, त्यांचे नेतृत्व अंतर्गत मतभेदांमुळे आव्हानात्मक ठरले आहे. बंडखोर उमेदवार अधिकृत उमेदवारांविरुद्ध रिंगणात उतरल्याने गठबंधनासाठी ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे. दुसरीकडे, नितीश कुमार यांचा जेडीयू पक्ष अंतर्गत मतभेदांमुळे अस्तित्वासाठी झगडत आहे. सत्ताधारी पक्षातील बंडखोर उमेदवार अधिकृत नावांना आव्हान देत आहेत, ज्यामुळे मतांची विभागणी होऊ शकते.
चिराग पासवान यांचा एलजीपी (राम विलास) हा एनडीएचा महत्त्वाचा घटक असूनही, बंडखोर उमेदवारांमुळे त्यांच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो. तर प्रशांत किशोर यांचा नव्याने उभारलेला जन सुराज पक्षही एका तिसऱ्या पर्यायाच्या रूपात उभा राहण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र पक्षत्याग आणि बी टीम असल्याचे आरोप यांना आव्हान देत आहेत. एनडीएने घरगुती ग्राहकांसाठी १२५ युनिट वीज मोफत देण्याचे आणि महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याचे वचन दिले आहे. परंतु, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे आघाडी संशयाच्या फेऱ्यात सापडली आहे. महागठबंधनाने प्रत्येक कुटुंबाला सरकारी नोकरी देण्याचे आणि पेन्शन १७५ टक्के वाढवण्याचे वचन दिले आहे. मात्र जंगल राजचा ठपका आणि कायदाव्यवस्था अस्ताव्यस्त होण्याचे आरोप यामुळे ती आघाडी तणावाखाली असल्याचे दिसते. जन सुराज पक्षाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक उपाय आणि तरुणांना रोजगार देण्यावर भर दिला आहे. मात्र, पक्षाच्या अस्तित्वावर दबाव आणि मोठ्या पक्षांचे सहाय्यक असल्याचे आरोप त्यांना आव्हान देत आहेत.
निवडणूक आयोगाने रोकड, मद्य आणि औषधांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कारवाईचे आदेश दिले आहेत. "झिरो टॉलरन्स" धोरणामुळे निवडणुका पारदर्शक आणि स्वच्छ ठेवण्यावर भर आहे. बिहारच्या या निवडणुकीत आश्वासने, आरोप, बंडखोर उमेदवार आणि मतदारांची अपेक्षा अशी गुंतागुंत निर्माण झालेली दिसते. कोणता पक्ष किती प्रभावीपणे राज्याच्या समस्यांवर उपाय करू शकतो, मतदारांचा विश्वास जिंकतो आणि त्यांच्या अपेक्षांना प्रतिसाद देतो, यावर पक्षांना किती जागा मिळतील हे ठरणार आहे. तसे पाहिले तर बिहारच्या राजकारणात आता आश्वासनांचा खेळ, आरोपांची लढाई आणि बंडखोर उमेदवारांचा संघर्ष यावरच भविष्य ठरणार आहे. याच कारणास्तव राजकीय वातावरण चुरशीचे बनले आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यातील थेट सामना, जातीय समीकरणे, विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा आणि विविध पक्षांच्या आघाड्या या निवडणुकीचे महत्त्वाचे पैलू ठरले आहेत. ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीची मतमोजणी १४ नोव्हेंबरला होईल. एकूण ७.४२ कोटी मतदार आहेत. भाजप आणि जनता दल (युनायटेड) प्रत्येकी १०१ जागांवर निवडणूक लढवत आहेत, लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास)ला २९ जागा देण्यात आल्या आहेत. विरोधी पक्षांच्या आघाडीत जागावाटपावरून वाद निर्माण झाले आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो)ने काँग्रेस आणि राजदवर राजकीय कट रचल्याचा आरोप करत निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांमधील एकजुटीला तडा गेला आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आरजेडी आणि काँग्रेसवर टीका केली आहे की, ते विकासाच्या मुद्द्याऐवजी धार्मिक वाद निर्माण करणाऱ्या विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. विशेषतः 'बुर्का' या मुद्द्याचा उल्लेख करत म्हटले की, ओळख लपविण्याच्या मुद्द्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. निवडणूक आयोगाने प्रचारात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) गैरवापर होऊ नये यासाठी राजकीय पक्षांना स्पष्ट इशारा दिला आहे. जातीय समीकरणे, थेट लाभ योजना, मतविभागणीचे डावपेच आणि सत्ताधाऱ्यांविरोधातील असंतोष हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरतील. मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि विरोधी नेते तेजस्वी यादव हे प्रमुख प्रतिस्पर्धी असतील. राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, कन्हैया कुमार आणि जीतनराम मांझी हे देखील निवडणुकीच्या प्रचारात असून, ही लढत अत्यंत चुरशीची ठरण्याची शक्यता आहे.
