सरकारी, खासगी तसेच कोमुनिदाद जमिनीतील अनधिकृत घरे अधिकृत करणाऱ्या योजनेचा शुभारंभ झाला आहे. या योजनेच्या अर्ज वाटपाचे कार्यक्रम सर्व मतदारसंघांत सुरू आहेत. सर्व कार्यक्रमांना मुख्यमंत्री स्वत: हजेरी लावत आहेत. योजनेचे अर्ज, तरतुदी तसेच शुल्काची माहिती स्वत: मुख्यमंत्री समजावून सांगत आहेत. एका वर्षात राज्यातील सर्व अनधिकृत घरे अधिकृत करण्याचा चंगच या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने बांधला आहे. यामुळे आपल्या नावावर घर असण्याचे बऱ्याच जाणांचे स्वप्न साकार होणार आहे.
गोव्यात आज जमिनींचे दर गगनाला भिडले आहेत. शहरी भागात सोडाच, ग्रामीण भागातही आता जमिनींचे दर झपाट्याने वाढत आहेत. खडकाळ तसेच जंगलाच्या ठिकाणीही आता घरांसाठीचे भूखंड तयार होत आहेत. गोमंतकीयांपेक्षा भूखंड खरेदी करण्यात बिगरगोमंतकीय आघाडीवर आहेत. घरांसाठीच नव्हेत तर दुकान वा व्यवसाय थाटण्यासाठीही भूखंडांची तसेच जमिनीची खरेदी होत आहे. निसर्गसौंदर्याने नटलेले गोवा हे एक आघाडीचे पर्यटनस्थळ आहे. सेकंड होमसाठीचे हे एक सर्वांत पसंतीचे ठिकाण आहे. यामुळेच अभिनेते तसेच माजी खेळाडूंनी गोव्यात बंगले उभारलेले आहेत. वीकेण्ड तसेच सुट्टीचा आनंद लुटण्यासाठी गोव्यात सेकंड होम उभारली जात आहेत. याचा परिणाम म्हणून जागेच्या किमती वाढत आहेत. किमती वाढल्याने मूळ गोमंतकीयांना घर बांधणे अवघड होत आहे.
सरकारी जमीन तसेच कोमुनिदाद जमिनीत बऱ्याच मूळ गोमंतकीयांची घरे आहेत. बेकायदा बांधकामांबाबत तक्रारी तसेच न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे प्रकारही बरेच घडलेले आहेत. यामुळे कोमुनिदादीतील काही बांधकामे पाडण्याचे आदेश जारी होतात. असे आदेश जारी झाले की लोकांमध्ये भीती निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर ‘माझे घर’ योजनेचे स्वागत व्हायला हवे. प्रत्येक गावात अशी बरीच घरे आहेत, जी सरकारी वा कोमुनिदाद वा दुसऱ्याच्या जागेत आहेत. जमिनीची मालकी नसल्याने ती अधिकृत झालेली नाहीत. सरकारी जमिनीतील अनधिकृत घरे अधिकृत झाल्याने सरकारलाही शुल्कापोटी जमा झालेला महसूल मिळणार आहे. सध्या सरकारच्या जागेत घरे आहेत. मात्र त्यापासून सरकारला कोणताही महसूल मिळत नाही. घरे मात्र बरीच वर्षे आहेत. तसेच घरे अधिकृत झाल्यानंतर पंचायत वा नगरपालिकांनाही घरपट्टीच्या स्वरूपात महसूल मिळणार आहे. अनधिकृत घरे अधिकृत करण्यासाठीची ही शेवटची संधी ठरणे आवश्यक आहे. यानंतर अतिक्रमण करून कोणीही घर उभारले वा बांधकाम केले तर ते जमीनदोस्त व्हायला हवे. बेकायदा बांधकामांना दयामाया न दाखवता ते पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. ‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत घरे अधिकृत करतानाच अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांसाठी तो इशाराही ठरायला हवा.
- गणेश जावडेकर
