जलस्रोतमंत्र्यांची माहिती : नऊ महिन्यांनंतर म्हादई सभागृह समितीची बैठक
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : कर्नाटक सरकारने कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे काम जोरात सुरू केले आहे. म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी सुरू असलेल्या या कामाची संयुक्त पाहणी करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज गोवा सरकारकडून नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल, अशी माहिती जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.
म्हादई सभागृह समितीची सुमारे नऊ महिन्यांनंतर शुक्रवारी तिसरी बैठक झाली. या बैठकीनंतर समितीचे अध्यक्ष तथा जलस्रोतमंत्री शिरोडकर पत्रकारांशी बोलत होते. या बैठकीला समितीचे सदस्य बाणावलीचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस, सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर, हळदोणाचे आमदार कार्लुस फेरेरा, कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो, पर्येच्या आमदार दिव्या राणे आणि मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट उपस्थित होते. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई अनुपस्थित होते.
बैठकीत विरोधी आमदारांनी कर्नाटकने पाणी वळवल्याच्या भागाची संयुक्त पाहणी करण्याची आणि कर्नाटकच्या हालचालींवर गुगल इमेजेसद्वारे पुरावे सादर करण्याची सूचना केली. बैठकीनंतर मंत्री शिरोडकर यांनी सांगितले की, समितीच्या सदस्यांकडून चांगल्या सूचना आल्या. सर्व सूचनांवर माहिती घेऊन कार्यवाही केली जाणार आहे. संयुक्त पाहणी करण्यासाठी जे तथ्य आणि माहिती आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे, तीच पुन्हा देऊन संयुक्त पाहणीसाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली जाईल. या संंयुक्त पाहणीत कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांचे अधिकारी, तसेच ‘प्रवाह’चे सदस्यही असतील. त्यामुळे पाहणीचा अहवाल निष्पक्ष राहील. ‘प्रवाह’चे सदस्य सोबत असल्यामुळे आम्हाला आमचे मत स्पष्टपणे मांडता येईल.
कर्नाटकाच्या संशयास्पद हालचाली गुगल इमेजद्वारे टिपण्याची विरोधकांची सूचना आम्ही नाेंद केली आहे. याविषयाबाबत आम्हाला गोमंतकीयांपासून काहीही लपवायचे नाही. कर्नाटकाने संयुक्त पाहणीची मागणी केल्यास आम्ही त्याचे स्वागतच करू. कर्नाटकने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून काम केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आमची बाजू भक्कम होणार आहे, असेही मंत्री शिरोडकर यावेळी म्हणाले.
जनतेचा पैसा न्यायालयीन कामांत खर्च : वीरेेश बोरकर
म्हादईचे पाणी वळवलेल्या भागाची सभागृह समितीने पाहणी करावी, अशी मागणी आम्ही वारंवार करत आहोत; पण सरकार सर्वोच्च न्यायालयातून संयुक्त पाहणीचे आदेश घेणार असल्याचे सांगत आहे. सरकार जनतेचे कोट्यवधी रुपये न्यायालयीन कामकाजासाठी खर्च करत आहे. कशाचेही त्यांच्याकडे उत्तर नाही, अशी टीका आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी केली.
नऊ महिन्यांत सरकारकडून कोणतीच कृती नाही : व्हेंझी
कर्नाटकातील प्रकल्प स्थळांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला आम्ही दिला होता. मात्र सरकारने भलतीच कारणे देऊन मागणी फेटाळून लावली. गेल्या नऊ महिन्यांत सरकारने कोणतीच कृती केली नाही, असा आरोप ‘आप’चे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी केला.
सर्व तथ्ये आणि माहिती आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच सादर केली आहे. त्याच आधारे आम्ही संयुक्त पाहणीची मागणी न्यायालयाकडे करणार आहोत. या पाहणीत प्रवाह समितीच्या प्रतिनिधींसह तीन राज्यांचे अधिकारी सहभागी होतील, जेणेकरून अहवाल निष्पक्ष राहील. कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी न घेता काम सुरू ठेवले असेल, तर गोव्याचा न्यायालयातील दावा अधिक मजबूत होईल.
— सुभाष शिरोडकर, जलस्रोतमंत्री
