सेवारत अधिकाऱ्यांवर ताण : उपअधीक्षकांची २८ पदे थेट भरतीसाठी राखीव
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था, तसेच गुन्हेगारी प्रकरणांच्या तपासात थोडीही हयगय झाली, तर त्याचे खापर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या माथी फोडून त्यांना जबाबदार ठरविले जाते. गोवा पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ५६ पदे (५८ टक्के) रिक्त आहेत. त्यामुळे त्याचा भार इतर अधिकाऱ्यांवर पडत आहे. त्याचा परिणाम खात्याच्या कार्यक्षमतेवर पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सरकारने ‘गोवा पोलीस सेवा नियमावली २०२५’ दुरुस्ती लागू केली आहे. त्यानुसार, पोलीस खात्यात २८ वरिष्ठ श्रेणी (अधीक्षक) आणि ६८ कनिष्ठ श्रेणी (उपअधीक्षक) मिळून ९६ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय प्रतिनियुक्ती, सुटी, प्रशिक्षण राखीव मिळून २७ पदे मंजूर केली आहेत. त्यामुळे पोलीस खात्यात वरील दोन्ही पदांसह एकूण १२३ पदे निर्माण झाली आहेत. कॅडर वगळून आणखी चार पदांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमित ९६ पैकी २८ अधीक्षक पदे, तर ६८ उपअधीक्षक पदे मंजूर झाली आहेत. तर उपअधीक्षक पदापैकी ४० टक्के म्हणजे २८ पदे थेट भरतीसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. या संदर्भात अद्याप गोवा लोकसेवा आयोगाने (जीपीएससी) भरती प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.
पोलीस खात्यात सद्य:स्थितीत १० पोलीस अधीक्षक कार्यरत आहेत. उपअधीक्षक पदे ६८ असून त्यातील २८ पदे थेट भरतीसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे बढती पद्धतीची ४० पदे असून त्यातील फक्त ३० पदे कार्यरत आहे. उपअधीक्षकांची १० पदे बढती पद्धतीने भरण्यासाठी उपलब्ध आहेत. दोन्ही पदे पाहिल्यास सद्य:स्थितीत अधीक्षक १०, तर उपअधीक्षक ३० जण मिळून ४० अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे मंजूर झालेल्या ९६ पदांपैकी ५६, म्हणजे ५८ टक्के वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत.
दरम्यान, उपअधीक्षक पदाचा भरतीचा घोळ संदर्भात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेला खटला न्यायालयाने निकालात काढला. त्यावेळी न्यायालयाने उपअधीक्षक पदे भरतीसाठी निरीक्षकांची २०१३ पासून ज्येष्ठता यादी तयार करण्याचा निकाल जारी केला.
पोलीस खात्यातील वरिष्ठ पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्यामुळे त्याचा भार इतर अधिकाऱ्यांवर पडत आहे. त्यामुळे सेवा प्रक्रियेत पोलीस कर्मचाऱ्यांवर होत असलेला अन्याय दूर करावा. तसेच रिक्त पदे लवकर भरण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलावी. यासाठी काही अधिकारी कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे.
जीपीएससीकडून भरती प्रक्रियेची सुरुवात नाही
‘गोवा पोलीस सेवा नियमावली २०२५’ दुरुस्ती लागू आहे. त्यानुसार, २८ अधीक्षक आणि ६८ उपअधीक्षक अशा एकूण ९६ पदांना मंजुरी दिली आहे. याशिवाय प्रतिनियुक्ती, सुटी, प्रशिक्षण राखीव मिळून २७ पदे मंजूर आहेत. त्यामुळे पोलीस खात्यात एकूण १२३ पदे निर्माण झाली आहेत. कॅडर वगळून आणखी चार पदांनाही मंजुरी मिळाली आहे. ६८ उपअधीक्षक पदांपैकी २८ पदे थेट भरतीसाठी राखीव ठेवली आहेत. या संदर्भात अद्याप गोवा लोकसेवा आयोगाने (जीपीएससी) भरती प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.
