निवडणूक सुधारणांचे पर्व बिहारसारख्या राज्यापासून सुरू होणे याचे महत्त्व तेथील कधीकाळच्या जंगलराजची ज्यांना कल्पना वा जाणीव आहे, त्यांना नव्याने सांगण्याची गरज आहे असे वाटत नाही.
बिहारसारख्या देशातील एका सर्वात मागास राज्यात यावेळी होणारी विधानसभा निवडणूक ऐतिहासिक ठरणार आहे. महिनाभरातच बिहार विधानसभेसाठी मतदान होणार असून निवडणूक आयोगाकडून त्यासाठी सर्व ती सज्जता ठेवल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी सांगितले तर आहेच त्याबरोबरच बिहारमधील यावेळच्या निवडणुका देशात निवडणूक सुधारणा घडवून आणण्यात किती महत्वाच्या ठरणार आहेत, याबाबतही त्यांनी जी स्पष्ट माहिती दिली ती अधिक महत्त्वपूर्ण ठरावी. देशात निवडणूक सुधारणांची मागणी तशी जुनीच आहे, पण बिहारमधूनच निवडणूक सुधारणाचे पर्व सुरू व्हावे, हा योगायोग निश्चितच नाही.
बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी योग्य वेळी जी पावले उचलली, त्याचे स्वागतच करावे लागेल. दोन-सव्वादोन दशकांनंतर का होईना बिहारमध्ये विशेष सखोल पडताळणीद्वारे (एसआयआर) मतदायाद्यांचे शुद्धीकरण करण्याचा जो निर्णय घेतला गेला त्यातूनच निवडणूक सुधारणांची ही प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने सुरू झाली, हे मान्य करावेच लागेल. त्यावरून विरोधी काँग्रेस असो वा अन्य राजकीय पक्षांनी रण माजविणचा यत्न केला असला तरी त्यातूनच तावून सुलाखूनच सुधारणा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि नजीकच्या काळात पूर्ण देशात निवडणूक सुधारणा लागू होण्यास त्यामुळे मदतच होणार आहे.
बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील एकूण तयारीचा आढावा घेताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी अशा बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट केल्या की राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठीही अत्यंत पारदर्शक अशा नव्या उपाययोजना कशा प्रकारे हाती घेतल्या जातील हे कळून आले. निवडणूक सुधारणांचे पर्व बिहारसारख्या राज्यापासून सुरू होणे याचे महत्त्व तेथील कधीकाळच्या जंगलराजची ज्यांना कल्पना वा जाणीव आहे, त्यांना नव्याने सांगण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. बंदुकांच्या धाकाने मतपेट्या पळवणे, मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, मतमोजणी प्रक्रियेत धाकदपटशाहीने हस्तक्षेप करणे हे सर्व बिहारमधील निवडणूक प्रक्रियेचे एके काळी भाग बनून राहिले होते, त्याच बिहारमधून निवडणूक सुधारणाचे पर्व सुरू होणे खूप काही सांगून जाते आणि त्याचे अर्थातच स्वागत करावेच लागेल. पारदर्शक अशा मतदान प्रक्रियेसाठी ज्या काही गोष्टी प्राधान्यक्रमाने अपेक्षित होत्या त्याची पूर्तता निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली आहे, याचीही दखल घ्यावीच लागेल. नोंदणीच्या केवळ पंधरा दिवसांत 'ईपीआयसी' कार्ड वितरित करण्यासाठी एक नवी मानक कार्यप्रणाली तयार करणे आणि मतदान केंद्रांवर मोबाईल ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध करणे मतदारांसाठी खूप मोठी उपलब्धी ठरेल, असे म्हणता येईल. मतदारांच्या सुविधांसाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतदारांची संख्या कमाल बाराशेपर्यंत खाली आणण्याचा घेतलेला निर्णयही वर्तमानकाळात खूप महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठीही सहाय्यभूत ठरू शकेल. मतदारांवर लांब रांगेत तिष्ठत राहण्याची वेळ येऊ नये, हाच त्यामागचा उद्देश आहे त्यामुळे मतदार मतदानासाठी बाहेरही पडू शकेल असे आयोगाला वाटत असेल तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही.
मतदान केंद्रांवर १०० टक्के वेबकास्टिंग करणे आणि व्हीव्हीपॅट स्लिपची सक्तीची पडताळणी करण्याची मुभा या दोन सुविधाही सुधारित प्रक्रियेत अंतर्भूत करण्यात आल्याची माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्ताने दिल्याने उठसूट निवडणूक आयोगावर घसरणाऱ्या राहुल गांधी आणि त्यांच्या कंपूसाठीही कोणतीच तक्रार करण्यास आता जागा उरली नाही. बिहारमधील मतदारयाद्यांची सखोल पडताळणी वा शुद्धीकरण करण्यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेवरून काँग्रेस आदि विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करत मागील एक दोन महिने त्यांच्यावर जो हल्ला चढवला, तो कितपत योग्य होता यावर त्यांनी आता अंतर्मुख होऊन जरूर विचार करावा. परंतु मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाने खूप काही गोष्टींवर उजेड पडला हेही एका अर्थी बरे झाले. मृत झालेले असतानाही बावीस लाखांहून अधिक मतदारांची नावे मतदारयादीत असावीत याला काय म्हणावे. विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देत मतदार पडताळणीस विरोध केला खरा, पण त्यातून फार काही त्यांच्या पदरी पडले असे म्हणता येणार नाही. ४५-४७ लाख मतदार अखेरीस मतदार यादीतून गळालेच. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आधारकार्ड हे ओळखपत्राच्या स्वरूपात स्वीकारण्यात आल्याने मतदारांची संख्या किंचित वाढली असली तरी आधारकार्ड हे नागरिकत्व सिद्ध करण्याचे परिमाण आहे का, हा प्रश्न कायम राहतो आणि त्याचे समाधानकारक उत्तर मिळायलाच हवे.
मतदार पडताळणी वा पुनरावलोकन ही एक आवश्यक प्रक्रिया आहे हे मान्य असले तरी त्यावरून निर्माण झालेला प्रचंड वाद आणि त्याचे राजकीय भांडवल करण्यासाठी विरोधकांनी केलेले अथक प्रयत्न याकडे पाहता, ही प्रक्रिया सामंजस्याने राबवली गेली असती तर अधिक चांगले झाले असते असे म्हणायला बरीच जागा आहे. लोकशाहीमध्ये सर्वच घटक महत्वाचे असतात हे मान्य केले तरी सामंजस्याने त्याचे निवारण करण्यातच शहाणपणा आहे. बिहारात नेमका उलटा संदेश गेला आणि विरोधकांनी त्याचे राजकीय भांडवल करण्याची संधी साधली. निवडणूक आयोगाला बदनाम करण्यासाठीही काँग्रेस आणि अन्य पक्षांनी त्याचा सर्रास वापर केला. आता त्याचा राजकीय लाभ त्यांना प्रत्यक्ष निवडणुकीत कितपत होणार, याचे उत्तर येणारा काळच देईल. आता वातावरण बरेच शांत झाले आहे आणि हेही खूप चांगले झाले की निवडणूक आयोगाने देशभरात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणीसाठी पाऊल उचलले आहे. राज्यांतील निवडणूक अधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेसाठी सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता नोव्हेंबरपर्यंत कधीही देशभरात मतदारयाद्यांचे शुद्धीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. बिहारमधील पडताळणीवरून ज्या गोष्टी उघड झाल्या ते पाहता इतर काही राज्यांतही मतदारांची संख्या घटू शकते. बिहार आणि सीमेवरील अन्य काही राज्यांत मोठ्या संख्येत घुसखोर मतदारयादीत आपले नाव घुसवण्यात यशस्वी ठरले होते. पश्चिम बंगालमध्येही साधारण तीच परिस्थिती असल्याने निवडणूक आयोगाला या प्रक्रियेत राज्य सरकारच्या असहकारासही सामोरे जावे लागेल. निवडणूक सुधारणांची प्रक्रिया आव्हानात्मक असली तरी निवडणूक आयोगाला आता माघार घेता येणार नाही.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
